हाँगकाँगची वाटचाल कडेलोटाकडे

हाँगकाँगमधील चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाविरुद्ध सुरू असलेले आंदोलन चार महिने झाले तरी शांत होताना दिसत नाही.

- अनय जोगळेकर
हाँगकाँगमधील चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाविरुद्ध सुरू असलेले आंदोलन चार महिने झाले तरी शांत होताना दिसत नाही. १६ जूनला हाँगकाँगच्या ७५ लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे २० लाख लोक रस्त्यावर उतरले. त्यानंतर त्यात खंड पडलेला नाही. आता या आंदोलनाचे लोण विद्यापीठात पोहोचले आहे. हाँगकाँग विद्यापीठ जगातील सर्वोत्तम ३० विद्यापीठांत गणले जाते. गेल्या आठवड्यात आंदोलन करणाऱ्या एका विद्यार्थ्याचा गॅरेजवरून पडून मृत्यू झाला. सुरक्षा दलांनी एका आंदोलकाला गोळी घातली, तर एका ठिकाणी आंदोलकांनी त्यांना विरोध करणाºया माणसाला पेटवून दिले. आजवर विद्यापीठात सशस्त्र पोलीस आले नव्हते. पण आता विद्यापीठांनाही छावणीचे स्वरूप आले आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता विद्यापीठांनी पहिले सेमिस्टर लवकर गुंडाळून टाकले. या आंदोलनाचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असून गेल्या तिमाहीत ती ३.२ टक्क्यांनी आकुंचन पावली. हाँगकाँगमध्ये येणाºया चिनी पर्यटकांच्या संख्येत ५५ टक्के घट झाली आहे.
या आंदोलनाला अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांची फूस असल्याचा आरोप चीनच्या सरकारी नियंत्रणाखालील चिनी वर्तमानपत्रांनी केला आहे. ग्लोबल टाइम्स या वर्तमानपत्राने म्हटले आहे की, काही आंदोलक मार्च ते मे २०१९ च्या दरम्यान ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी आणि अमेरिकेला जाऊन आले. चायना डेलीने म्हटले आहे की, हाँगकाँगमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करून चीनला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे आंदोलन चीनच्या अन्य भागांत होत असते तर याची दखलही घेतली गेली नसती. पण हाँगकाँग हे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या आर्थिक आणि व्यापारी केंद्रांपैकी एक असून सर्वात महागड्या शहरांपैकीही एक आहे. चीनमध्ये गुंतवणूक करणाºया अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये हाँगकाँगमध्ये आहेत.

आंदोलनाच्या मुळाशी एक वादग्रस्त विधेयक आहे. त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास हाँगकाँगमधील संशयित गुन्हेगारांचे चीनमध्ये हस्तांतर शक्य होणार आहे. साम्यवादी चीनमधील न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता नाही. या विधेयकाचा दुरुपयोग होऊन चीनवर टीका करणाऱ्यांना राजद्रोहाच्या किंवा अन्य खोट्या गुन्ह्यांत गोवून त्यांना शिक्षा करण्यात येईल, अशी भीती हाँगकाँगवासीयांना वाटते.
१ जुलै १९९७ ला चीन आणि ब्रिटिशांतील ९९ वर्षांच्या भाडेकराराच्या समाप्तीनंतर ब्रिटिशांनी मुंबईच्या दुप्पट आकाराच्या टापूचा ताबा काही अटींवर चीनकडे सुपुर्द केला. सुमारे १५० वर्षांच्या ब्रिटिश राजवटीत हाँगकाँगच्या जनतेने लोकशाही, कायद्याचे राज्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अनुभवले होते. हाँगकाँग साम्यवादी चीनचा भाग असला तरी ब्रिटिशांच्या माघारीनंतर २०४७ सालापर्यंत तेथे वेगळी व्यवस्था राहील, याची तजवीज केली गेली होती. त्यामुळे चीनचे कायदे हाँगकाँगमध्ये लागू होत नाहीत.
हा करार झाला तेव्हा चीन जगात स्वत:चे स्थान निर्माण करू पाहणारा गरीब-विकसनशील देश होता. पण त्यापुढील तीस वर्षांमध्ये चीन प्रबळ आर्थिक आणि लष्करी सत्ता म्हणून पुढे आला. लोकसंख्येवर नियंत्रण, किफायतशीर उत्पादन आणि निर्यातीच्या जोरावर साधलेला सरासरी १० टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक आणि सैन्यदलांचे आधुनिकीकरण यांच्या जोरावर चीनने अमेरिकेलाही आव्हान दिले असून जगातील मध्यवर्ती सत्ता होण्याच्या दृष्टीने चीनची वाटचाल सुरू आहे. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या कार्यकाळात चीनमध्ये सत्तेचे अधिकाधिक केंद्रीकरण होत आहे. शी जिनपिंग यांनी डेंग शाओपिंगनंतर पाळली जात असलेली १० वर्षांची अध्यक्षीय कालमर्यादा तोडून स्वत:ला तहहयात अध्यक्ष करण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थेत बदल केले आहेत. हाँगकाँगची स्वायत्तता कमी करून त्याला चीनच्या मुख्य भूमीच्या कह्यात आणण्यासाठीही त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यासाठी वेळोवेळी लोकशाहीवादी नेत्यांना अटक करण्यात आली.

हाँगकाँगमध्ये नियंत्रित लोकशाही व्यवस्था आहे. ११९४ प्रतिनिधींची निवड समिती हाँगकाँगचा मुख्याधिकारी निवडते. ते औद्योगिक, व्यावसायिक, कामगार, धार्मिक आणि सामाजिक सेवा आणि लोकनिर्वाचित सदस्यांमधून निवडले जातात. विधिमंडळात ७० जागा असून त्यातील ३५ जागांसाठी निवडणूक होते. उर्वरित ३५ जागा विविध उद्योगांच्या प्रतिनिधींसाठी राखीव आहेत. येथील राजकीय पक्षांमध्ये चीनच्या बाजूचे आणि विरोधातील अशी विभागणी झाली आहे. चीनविरोधातील पक्षांना जास्त लोकांचा पाठिंबा असला तरी थेट निवडून न आलेल्या प्रतिनिधींच्या पाठिंब्यामुळे तेथील प्रशासन चीनच्या बाजूला कललेले असते. कॅरी लाम या चौथ्या मुख्याधिकारी चीनधार्जिण्या असल्याने आंदोलकांचा त्यांच्याविरोधात विशेष राग आहे.
चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने दोन आठवड्यांपूर्वी हाँगकाँगमधील सुरक्षेची परिस्थिती ढासळू न देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यात येतील, अशी संभ्रम निर्माण करणारी घोषणा केली. हे आंदोलन असेच चालू राहिले तर चीन आपल्या मुख्य भूमीतून सैन्य पाठवून ते चिरडून टाकेल, अशी भीती आहे. त्यामुळे सध्या तरी हाँगकाँगमधील परिस्थिती कडेलोटाकडे झुकलेली आहे.
(आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक)