‘गृह’भेदी?

ज्या सरकारी निर्णयप्रक्रियेचे आपण एक भाग असतो, ज्यात आपला सहभागही असतो त्याच निर्णयावर कालांतराने टीका-टिप्पणी करणे वा एक प्रकारचा विश्वामित्री पवित्रा धारण करणे हादेखील प्रचलित परिभाषेतला द्रोह मानायचा झाला तर देशाचे माजी केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम आणि याच विभागाचे माजी सचिव जी. के. पिल्लई या दोहोंना दोषी मानून ‘गृहभेदी’ म्हणून संबोधित करणे क्रमप्राप्त ठरते. दोहोंनी जाहीरपणे केलेल्या वक्तव्यांचा आणि ज्या निर्णयात ते सहभागी होते त्या सरकारी निर्णयांपासून स्वत:ला अलग पाडून घेण्याचा जो पराक्रम केला आहे त्यातदेखील पुन्हा मंत्री हा सचिवापेक्षा मोठा असल्याने पिल्लई यांच्या तुलनेत चिदम्बरम यांचा पराक्रमदेखील मोठाच आहे. नरेन्द्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांची कथित हत्त्या करण्याच्या हेतूने निघाल्याच्या वहिमावरून ज्या ईशरत जहाँला सुरक्षा दलानी (एटीएस) ठार केले होते ती युवती लष्कर-ए-तोयबाची हस्तक असल्याचाही या विशेष पथकाचा संशय होता. ती तशीच असल्याचा निर्वाळा मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्यातला मुख्य आरोपी डेव्हिड कोलमन हेडली यानेही दिला आहे. तरीही काही काँग्रेस नेत्यांचा त्यावर विश्वास नाही व इशरत निर्दोष असताना तिला बनावट चकमकीत जाणीवपूर्वक ठार केले गेले असाच त्यांचा दावा आहे. अर्थात तो राजकारणाचा भाग झाला. पण यासंदर्भात माजी गृहसचिव पिल्लई यांनी कथित रहस्योद्घाटन करताना आपल्या विभागाने इशरत प्रकरणी जे प्रतिज्ञापत्र तयार केले होते त्यात ती लष्करची दहशतवादी असल्याचेच म्हटले होते पण ‘राजकीय’ कारणांपायी नंतर ते प्रतिज्ञापत्र बदलले गेले वा आपल्याला ते बदलण्यास भाग पाडले गेले असे म्हटले आहे. त्यावर अपेक्षेप्रमाणे काही काँग्रेसजनांनी पिल्लई यांना ‘भाजपाचा पोपट’ अशी पदवी बहाल केली असून, त्यांना आजच हे म्हणण्याची उपरती का झाली, असा सवालदेखील केला आहे. तरीही पिल्लई यांनी केलेल्या विधानापेक्षा चिदम्बरम यांनी केलेले विधान अधिक गंभीर आणि साऱ्या देशालाच बुचकळ्यात टाकणारे आहे. रालोआच्या मागील सत्ताकाळात संसदेवर जो अतिरेकी हल्ला झाला होता त्या हल्ल्याच्या सूत्रधारांपैकी एक म्हणून अफझल गुरू यास झालेल्या फाशीच्या शिक्षेबाबत बोलताना ‘अफझलबाबतचा निर्णय काटेकोरपणे घेतला गेला नाही’ असे विधान चिदम्बरम यांनी केले असून, ते देशाचे गृहमंत्री असतानाच अफझलला फाशीची शिक्षा झाली होती आणि सुशीलकुमार शिन्दे गृहमंत्री असताना या शिक्षेची अंमलबजावणी केली होती, हे येथे उल्लेखनीय. अफझलसमवेत एस.ए.आर. गिलानी या अन्य आरोपीवरदेखील खटला दाखल झाला होता पण त्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती. गिलानी जेएनयूतील प्राध्यापक असून, आता देशातील ताज्या घटनाक्रमात त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवला गेला आहे. मुद्दा इतकाच की गिलानी यांच्याविरुद्ध भक्कम पुरावा नसल्याने न्यायालयाने त्यांची मुक्तता केली पण त्याचवेळी अफझलविरुद्ध भक्कम पुरावे होते म्हणूनच त्याला दोषी मानले गेले. पण दोषी मानले आणि लगेच तो फासावर लटकवला गेला असेही झाले नाही. त्याला न्यायव्यवस्थेच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करून दाखविण्याची संधी दिली गेली. राष्ट्रपतींनी त्याला दया दाखविण्याचे नाकारल्यानंतरही त्याचे प्राण वाचावेत म्हणून प्रयत्न केले गेले. ते सारे विफल ठरल्यानंतरदेखील लगेचच फाशी दिली गेली असेही झाले नाही. दीर्घकाळ त्याला दिल्लीच्या तिहार कारागृहात फाशीचा कैदी म्हणून जिवंत ठेवले गेले. ‘माझ्या बाबतीत काय निर्णय घ्यायचा तो लवकर घ्या’ असे त्याला स्वत:ला सांगावे लागावे इतका काळ त्याला फाशीच्या प्रतीक्षेत ठेवले गेले. परंतु केवळ तितकेच नव्हे, तर राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत अफझल गुरूला फाशी देण्याच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेने स्वतंत्र भूमिकाही घेतली होती. असे असताना या सर्व घटनाक्रमाचे जवळचे साक्षीदार आणि केन्द्रीय मंत्रिपदासारख्या जबाबदारीच्या पदाचे स्वामी असलेले चिदम्बरम अफझलला फासावर लटकविले गेल्यानंतर वर्ष लोटून गेल्यावर त्याच्या शिक्षेबाबतचा निर्णय काटेकोरपणे घेतला गेला नाही असे म्हणत असतील तर त्याचा नेमका काय अर्थ देशाने लावायचा असतो? चिदम्बरम यांच्या या विधानापासून काँग्रेस पक्षाने लगेच फारकत घेताना ते त्यांचे व्यक्तिगत मत असल्याचे म्हटले आहे. पण ‘टायमिंगबाबत’ शंका उपस्थित केलेली नाही. चिदम्बरम केवळ एक खासदार असते आणि कधीही सरकारचे प्रतिनिधी नसते तर त्यांच्या वक्तव्यात माध्यमांना बातमीमूल्य दिसले नसते आणि काँग्रेस पक्षानेही लगेच आपली बाजू स्वच्छ केली नसती. एक ज्येष्ठ मंत्री म्हणून तेव्हा चिदम्बरम यांना त्या काळात सरकारच्या विरोधात उघड भूमिका घेता आली नसती हे घटकाभर मान्य करायचे तर ते स्वत: एक नामांकित वकील असल्याने मंत्रिपदाचा त्याग करून अफझलच्या वतीने न्यायालयात उभे राहू शकले असते आणि काटेकोरपणे त्याला न्यायदेखील मिळवून देऊ शकले असते. पण त्यांनी ते केले नाही. आज देशात आणि संसदेतही जे जेएनयू प्रकरण दणाणते आहे त्या वादाच्या केन्द्रस्थानी अफझल गुरूला झालेली फाशी आणि या फाशीचा पहिला वर्षपूर्ती दिन आहे. नेमक्या याचवेळी त्याला झालेली शिक्षा न्यायोचित नसल्यासारखे वक्तव्य करून चिदम्बरम यांनी काय साध्य केले आहे?