Corona Virus : आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण गरजेचे...

Health system : कोरोनाची दुसरी लाट ओसरण्याची चिन्हे पाहता आतापर्यंत लावले गेलेले निर्बंध हळूहळू शिथिल केले जात आहेत. उद्योग, व्यवसाय, व्यवहार देखील अनलॉक होत असून जनजीवन पूर्वपदावर येत असल्याने आरोग्य यंत्रणेनेही सुस्कारा सोडला आहे; पण निर्धास्त होता येऊ नये अशी ही वेळ आहे.

- किरण अग्रवाल

कोरोनाच्या संकटाने ज्या जीवित व वित्तहानीला सर्वांना सामोरे जावे लागले त्यातून आपण अजूनही सावरलेलो नाहीत, किंबहुना सावरणे अवघडच ठरावे इतके मोठे ते नुकसान आहे; अशात तिसऱ्या संभाव्य लाटेची धास्ती कायम असल्याचे पाहता आरोग्य व्यवस्थांकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवून त्या बळकट करणे गरजेचे बनले आहे. यातही सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न हाताळताना कोरोनामुळे व्यक्ती, कुटुंबे व एकूणच समाजावर झालेला आघात बघता यापुढील काळात मोठ्या प्रमाणात पुढे येऊ शकणाऱ्या मानसिक आजाराच्या समस्येचाही विचार होणे अपेक्षित आहे.

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरण्याची चिन्हे पाहता आतापर्यंत लावले गेलेले निर्बंध हळूहळू शिथिल केले जात आहेत. उद्योग, व्यवसाय, व्यवहार देखील अनलॉक होत असून जनजीवन पूर्वपदावर येत असल्याने आरोग्य यंत्रणेनेही सुस्कारा सोडला आहे; पण निर्धास्त होता येऊ नये अशी ही वेळ आहे. उलट कोरोनाच्या संकटाने आरोग्य व्यवस्थेतील ज्या उणिवा निदर्शनास येऊन गेल्या आहेत त्या दूर करून संभाव्य तिसऱ्या लाटेला सामोरे जाण्याच्यादृष्टीने सिद्ध होणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात सरकारकडून अलीकडेच उपलब्ध झालेल्या आरोग्य सेवेबाबतची आकडेवारी पुरेशी बोलकी व मार्गदर्शकही ठरावी. ग्रामीण भागात असणारी ५२ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या अपुऱ्या आरोग्य सेवेवर विसंबून असल्याचे ही आकडेवारी सांगते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ग्रामीण भागात राज्यामध्ये १४ हजारांवर आरोग्य उपकेंद्रे असायला हवीत, पण प्रत्यक्षात ती दहा हजारांच्या आसपास आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्याही कमीच आहे. ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमधील हजारो पदेही रिक्त आहेत. अशा स्थितीत खरेच कोरोनाची तिसरी लाट आली व सांगितले जाते आहे तशी ती अधिक उत्पातकारी असली तर कसे व्हायचे, असा प्रश्न आहे.

खरे तर आपल्याकडील आरोग्याबाबतची अनास्था अशी की जीडीपीच्या अवघ्या दीड-दोन टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक खर्च आरोग्यावर केला जात नाही. भारतातील आरोग्य समस्यांवर आपल्या फाऊंडेशनच्या माध्यमातून खर्च करणारे मायक्रोसॉफ्टचे बिल गेट्स यांनीही मागे या तुटपुंज्या खर्चावर चिंता व्यक्त केली होती. अर्थात आरोग्य ही खूप मोठी संकल्पना आहे, त्यात शारीरिक आरोग्य हाच विषय घेतला तरी कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही अपेक्षित उद्दिष्ट साधता येत नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट होऊन गेले आहे. तो मुद्दा बाजूस ठेवून साध्या ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांकडे लक्ष दिले तरी कोरोनाने किती धावपळ उडविली ते लक्षात यावे. तेव्हा कोरोनाची लाट ओसरत असली तरी ती पुन्हा येणार असल्याची शक्यता लक्षात घेता या काळात आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी साधन सुविधांसोबतच रिक्त पदे भरण्याबाबत प्राथमिकतेने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे आगामी काळात मानसिक आरोग्याच्या समस्यांना मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. अनेक कुटुंबातील कमावते, कर्ते पुरुष कोरोनाने हिरावून घेतल्याने महिला - मुलांवर उदरनिर्वाह चालवण्याचा मानसिक ताण आला आहे. अनेकांचे व्यवसाय ठप्प पडल्याने ते विवंचनेत आहेत, तर नोकऱ्यांना मुकावे लागलेले चिंताग्रस्त आहेत. संसाराचे व उदरनिर्वाहाचे सोडा, मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्थादेखील डळमळली आहे. विस्कळीत झालेले वा मोडून पडलेले हे सारे सुरळीत करायचे अगर पुन्हा उभारायचे तर ते साधे, सोपे काम नाही. त्याचा ताण घेऊन असंख्य लोक आज वावरत आहेत. शाळकरी मुलांपासून आयुष्याच्या उतरंडीवर असलेल्यापर्यंत साऱ्यांचाच या तणावग्रस्तांमध्ये समावेश आहे. यातूनच मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढण्याची शक्यता आहे. तेव्हा सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करताना याहीबाबतीत गांभीर्याने विचार होणे अपेक्षित आहे. अनलॉक झाले म्हणून पुन्हा व्यवसाय व राजकारणाकडे वळताना आरोग्यासारख्या बाबीकडे पुन्हा दुर्लक्ष होऊ नये इतकेच.