अग्रलेख - जीडीपीच्या आकडेवारीच्या चोवीस टक्क्यांचा चिमटा

तीन महिन्यांच्या काळात सरकारच्या तिजोरीत १०० पैसे पडतील असा अंदाज होता, त्याऐवजी तिजोरीत फक्त ७६ पैसे जमा झाले आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नाचे असे आकुंचन स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्यांदाच होत आहे.

कोरोनाचे संकट हे फक्त आरोग्यावरील संकट नसून त्याचे आर्थिक परिणाम तितकेच भयंकर आहेत. कोरोना साथीच्या वाढत्या संसर्गाबरोबरच या आर्थिक संकटांमुळे जगातील सर्व देश हैराण होऊ लागले आहेत. अपवाद फक्त चीनचा. जगात साथ पसरविणारा चीन स्वत:ची अर्थव्यवस्था शाबूत ठेवून आहे. भारतीय अर्थवर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचे आकडे पाहता कोरोनाचा सर्वाधिक झटका भारताला बसला असल्याचे दिसते. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे २३.९ टक्क्यांनी आकुंचन झाले. या तीन महिन्यांत भारत सरकारच्या तिजोरीत १०० पैसे पडतील असा जो अंदाज होता, त्याऐवजी तिजोरीत फक्त ७६ पैसे जमा झाले असा याचा सोपा अर्थ आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाचे असे आकुंचन स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्यांदाच होत आहे. हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिनीचे २४ टक्के आकुंचन झाल्यावर रुग्णाची जी स्थिती होते ती सध्या देशाची झाली आहे.

तज्ज्ञांच्या अंदाजापेक्षा ही घट अधिक असल्याचे सरकारची आकडेवारी सांगते. आकडेवारी दडपणारे सरकार अशी टीका होत असलेल्या मोदी सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बाबत तसे केलेले नाही. हे आकडे व गेल्याच आठवड्यात जाहीर झालेला रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल देशाचे आर्थिक चित्र सुस्पष्टपणे मांडतात. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लागू केलेली टाळेबंदी कडक असल्याने अर्थव्यवस्थेवरील त्याचा परिणामही कडक असणार होता. संसर्ग रोखणे व मृत्युदर कमी ठेवणे याला भारताने प्राधान्य दिले. आरोग्याचा विचार करता हा निर्णय बरोबर होता. मात्र रुग्णवाढीचा वेग मंदावला असला तरी कोरोना संसर्ग म्हणावा तसा नियंत्रणात आलेला नाही. रुग्णवाढ रोखता येत नाही आणि अर्थव्यवस्था खुली करता येत नाही अशा पेचात मोदी सरकार सापडले. आता अर्थव्यवस्था खुली करण्यास केंद्र सरकारने सुरुवात केली असली तरी राज्य सरकारे त्याला अनुकूल नाहीत. यामुळे जुलै ते सप्टेंबर या काळातही राष्ट्रीय उत्पन्नात मोठी भर पडणार नाही.

कोरोनाची लस फेब्रुवारीपर्यंत येणार नाही. याचा अर्थ पुढील सहा महिने अर्थव्यवस्थेचे आकुंचन सुरू राहणार. ते २४ टक्क्यांइतके मोठे नसले तरी अर्थव्यवस्थेला कोविडपूर्व स्थितीत येण्यास वर्ष जाईल असे दिसते. पुढील सहा ते नऊ महिन्यांचा काळ कठीण आहे हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. यावर उपाय आहे की नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. भारतात उत्पादनाची समस्या नाही, समस्या आहे ती विक्री होत नसल्याची. ग्राहक खर्च करायला तयार नाही. कारण २७ टक्के लोकांच्या नोकºया गेल्या आहेत आणि ज्यांच्या नोकºया आहेत ते पैसा वाचविण्याकडे लक्ष देत आहेत. ग्राहक खर्च करण्यास तयार नसल्याने बाजारात मागणी नाही. पूर्वी १०० पैसे खर्च करणारा ग्राहक आता ७६ पैसेच खर्च करतो आणि ग्राहकांकडून मागणी नसल्याने उद्योगक्षेत्राची गुंतवणूक वा खर्च हा ४७ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. अशा वेळी सरकारने मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याची आवश्यकता असते. सरकार खर्च करीत असले तरी त्याने तूट भरणारी नाही.

दहा लाख ६४ हजार कोटींची गरज असताना सरकारने ६८,३८७ कोटीच खर्च केले आहेत. सरकारने आणखी दहा लाख कोटी ओतले तर राष्ट्रीय उत्पन्न पूर्वपदावर येईल. हे पैसे उभे करण्यासाठी तीन मार्ग सांगितले जातात. रिझर्व्ह बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणे. सरकारची गरज २ अब्ज डॉलर असताना वित्तीय संस्था ६ अब्ज डॉलर देण्यास तयार आहेत. सार्वजनिक उद्योगांतून निर्गुंतवणूक करणे, इनिमी प्रॉपर्टीची विक्री करणे, नागरिकांकडे असलेले जादा सोने विक्रीसाठी बाहेर काढणे, हिशेबवहीचा काटेकोरपणा थोडा सैल करून खर्च वाढविणे आणि तरीही तूट राहिल्यास नोटा छापणे. अर्थव्यवस्थेवरील संकट यातून सुसह्य होऊ शकते, मात्र अर्थव्यवस्था पुन्हा जोमदार करण्यासाठी आर्थिक पुनर्रचनेचे नवे पर्व सुरू करण्याची गरज आहे. ते करण्याची क्षमता मोदी सरकारमध्ये दिसत नाही. नोकरशाहीच्या कलाने चालणारे हे सरकार मनमोहनसिंग सरकारप्रमाणेच धोरण लकव्याचे शिकार झाले आहे.