‘तुम्हाला फक्त वेळ काढायचा आहे आणि देशातील क्रिकेटचे प्रशासन सुधारण्यासाठी करण्यात आलेल्या शिफारसी मोडीत काढायच्या आहेत’ अशा अत्यंत स्पष्ट शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला खडसावले हे बरेच झाले. गेल्या काही वर्षात आणि विशेषत: आयपीएलचे सामने सुरु झाल्यापासून मंडळाकडे येणारा पैशांचा ओघ आणि पाठोपाठ अनेकांगी अनियमितता यापायी देशातील क्रिकेट प्रशासन वादविवादांच्या केन्द्रस्थानी गेले होते. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निर्देशानुसार देशाचे माजी सरन्यायाधीश राजेन्द्रमल लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली गेली. या समितीने केलेल्या बव्हंशी शिफारसींना नियामक मंडळाचा विरोध आहे कारण त्या क्रिकेट प्रशासनातील मक्तेदारीवरच घाव घालणाऱ्या आहेत. सबब या शिफारसींच्या विरोधात नियामक मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून तिच्या सुनावणीच्या वेळीच विद्यमान सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांनी मंडळाच्या वकिलांना धरुन खडसावले. तुमचा इरादा काहीही असला तरी आम्ही लोढा समितीच्या शिफारसी मोडीत काढू देणार नाही, असेही न्यायायाने यावेळी स्पष्ट केले. मंडळास डाचत असणाऱ्या शिफारसींमध्ये, एक राज्य-एक क्रिकेट समिती, मंत्र्यांना समितीवर येण्यास मज्जाव, पदाधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीवर विशिष्ट मुदतीचे बंधन, नियामक मंडळावर कॅगचा प्रतिनिधी या आणि यासारख्या काही शिफारसींचा समावेश आहे. कॅगचा प्रतिनिधी मंडळात आला तर तो सरकारी हस्तक्षेप ठरेल आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ते खपवून घेणार नाही असा जो युक्तिवाद मंडळाच्या वतीने केला गेला तो अमान्य करताना, मंत्री चालतात मग कॅगचा प्रतिनिधी का नको, असा प्रतिप्रश्न न्यायालयाने केला. तथापि मंडळाच्या काही शिफारसींबाबत लोढा समितीकडे दाद मागण्यास न्यायालयाने अनकूलता दर्शविला आहे.