चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील पहिला सामना भारतीय जनता पक्षाने जिंकला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप सत्तेवर येईल, असे चित्र कधी नव्हतेच. त्यामुळे सगळे लक्ष हरयाणावर होते आणि तिथे सलग तिसऱ्यांदा भाजप सत्तेवर येत आहे. पाच वर्षे भाजपसोबत संसार केलेल्या दुष्यंत चाैतालांच्या पक्षाचे पानिपत झाले आहे. आता महाराष्ट्र व झारखंडच्या निवडणुकीला सामाेरे जाताना भाजपचा व महायुतीचा विश्वास दुणावलेला असेल. या निकालांनी अनेकांना धक्का दिला, धडा शिकविला.
लोकसभेसारखेच एक्झिट पोल पुन्हा फसले. विशेषत: हरयाणात. लोकसभेच्या निम्म्या जागा जिंकणारी काँग्रेस सहज सत्तेवर येईल, भाजपला हॅट्रिक साधणार नाही, हा अंदाज सपशेल खोटा ठरला. किसान, जवान व पहेलवानांच्या भरवशावर निवडणूक लढविणाऱ्या काँग्रेसला जोरदार धक्का बसला. हे जाटबहुल राज्य असले तरी केवळ एका समाजावर निवडणूक जिंकता येत नाही, हे सिद्ध झाले. माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुड्डा यांना हा मोठा धक्का आहे. दलित व महिला चेहरा कुमारी शैलजा यांना एकटे पाडण्याचा प्रयत्न हुड्डा यांच्या अंगलट आला. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसजवळ आलेले दलित मतदार दूर गेले. इंडिया आघाडीत फूट, आम आदमी पक्ष स्वतंत्रपणे रिंगणात, काँग्रेसमधील गटबाजी, हवेतला प्रचार, विधानसभा निवडणुकीचे वेगळेपण लक्षात घेण्यात आलेले अपयश, ही काँग्रेसच्या पराभवाची प्रमुख कारणे आहेत.
याउलट, भारतीय जनता पक्ष ही निवडणूक युद्धासारखी लढला. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांचा नवा चेहरा पुढे आणला. प्रत्येक मतदारसंघात विरोधी मतांच्या विभाजनाचे सूक्ष्म नियोजन केले. अग्निवीर योजनेत दुरुस्ती केली व तिचा जोरदार प्रचारही केला. लाभार्थी व्होटबँकेवर अधिक काम केले. गैरजाट समाजांची मोट बांधली. बलात्कारी राम रहीम याला निवडणुकीसाठी पॅरोलवर तुरुंगातून बाहेर काढल्याचा आरोप झाला. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करून भाजपने निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केले. याउलट इंडिया आघाडीला यातून खूप काही शिकावे लागेल. लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस हवेत होती. छोटे यश डोक्यात गेले.
इंडिया आघाडीचा जमिनीपासून दोन बोटे वर चालणारा रथ जमिनीवर आला. काँग्रेस तसेच इंडिया आघाडीला अजून खूप दूरचा पल्ला गाठायचा आहे. भाजपविरोधात थेट विजय अजूनही काँग्रेसला शक्य नाही. विरोधकांची एकजूट हवीच. त्यासाठी नेत्यांनी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवायला हव्यात. महत्त्वाचे म्हणजे, काँग्रेसने आता ज्येष्ठांना दूर ठेवायला हवे. कमलनाथ, अशोक गहलोत व आता भूपिंदरसिंह हुड्डा असा इजा, बिजा, तिजा झाला आहे. या ढढ्ढाचार्यांच्या दरबारी राजकारणाला लोक कंटाळले आहेत.
पक्षाची परिस्थिती थोडी सुधारली की, लगेच या नेत्यांना सत्तेची स्वप्ने पडायला लागतात व त्यापाठी धावताना ते पक्षाचे मोठे नुकसान करतात. जम्मू-काश्मीर हा महत्त्वाचा प्रांत या निवडणुकीने पुन्हा मुख्य राजकीय प्रवाहात आला आहे. तिथे दहा वर्षांनंतर निवडणूक झाली. दरम्यान, ३७० वे कलम हटले, विशेष दर्जा गेला, जुन्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनले. तरीही ६० टक्क्यांहून अधिक मतदान करून तेथील जनतेने निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास व्यक्त केला. तेथील जनमताचा काैल राजकीय अभिनिवेशाच्या पलीकडे विचारात घ्यायला हवा. तिथे नॅशनल काॅन्फरन्स व काँग्रेसची इंडिया आघाडी सत्तेवर येणे चांगली गोष्ट आहे. अब्दुल्लांच्या तीन पिढ्यांचा तिथे प्रभाव आहे आणि हे घराणे भारताच्या हिताची स्पष्ट भूमिका घेण्यासाठी ओळखले जाते. गेल्यावेळी फुटीरवाद्यांप्रती सहानुभूती असलेल्या पीडीपीला भाजपने सोबत घेणे लोकांना रुचले नव्हते. अर्थात, यात एक राजकीय तिढादेखील आहे.
जम्मू आणि काश्मीर हे दोन प्रदेश धार्मिक, सामाजिक, भाैगोलिक व राजकीय अशा सगळ्याच दृष्टींनी वेगळे आहेत. भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला हिंदूबहुल जम्मूमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळतो, तर काश्मीर खोऱ्यात याच कारणाने तो पक्ष अत्यंत कमकुवत आहे. त्यातूनच जम्मूमध्ये अधिकाधिक जागा जिंकायच्या आणि खोऱ्यातील प्रादेशिक पक्षांमधील एखाद्याला सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करायची हा प्रयोग भाजपने याआधी केला. आताही तसाच मनसुबा होता. तथापि, खोऱ्यात नॅशनल काॅन्फरन्सने एकहाती यश मिळविल्याने ही योजना उधळली गेली. आता जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा ही मागणी जाेर धरील. केंद्रशासित लडाखमधूनही तशीच मागणी होत आहे. यावर पुढचे राजकारण कसे आकार घेते याकडे देशाचे लक्ष असेल.