संदीप प्रधान
‘जो गए ६० सालो में नही हुवा वो होगा के नही होगा? देश का विकास होगा के नही होगा? अच्छे दिन आने वाले है... असे ललकार नरेंद्र मोदींच्या मुखातून बाहेर पडत होते व आता विकासाच्या धबधब्याखाली न्हाऊन निघणार, विदेशी बँकांमधील काळा पैसा भारतात येऊन प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होणार या व अशा असंख्य स्वप्नांच्या पूर्ततेकडे डोळे लावून बसलेल्या भारतीयांना आता अचानक राम मंदिराच्या गर्जना ऐकायला येऊ लागल्या आहेत. विश्व हिंदू परिषद या अडगळीत पडलेल्या संघटनेच्या नेत्यांच्या बाहूत स्फुरण चढले आहे. शिवसेना त्यांना बेटकुळ््या फुगवून दाखवत आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांतराचा झाडू फिरवू लागले आहेत. येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व विहिंपचे साधू-महंत व बजरंगी हेही अयोध्येत दाखल होऊन राम मंदिराचा शंखनाद करणार आहेत. विकासाच्या मुद्द्यावरुन भाजपा, रा. स्व. संघ, विहिंप, शिवसेना या साऱ्यांना अचानक राम मंदिराच्या मोडवर जावे लागले हीच खरेतर सरकार गेल्या चार वर्षांत लोकांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याची स्पष्ट कबुली आहे. ज्या राम मंदिराचा विषय २०१४ च्या जाहीरनाम्यात शेवटच्या क्रमांकावर होता तो विषय २०१९ मध्ये पहिल्या क्रमांकावर आणून धार्मिक आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण करण्याची खेळी खेळावी हे भाजपा व संघ परिवाराच्या चाणक्यांना वाटावे हेच विकास साधण्यात हार पत्करल्याची कबुली आहे.
राम मंदिराच्या मुद्द्यावर विहिंप व शिवसेना या पक्षांमध्ये संघर्ष सुरु असल्याचे काही वाचाळ नेत्यांच्या तोंडाळपणामुळे भासत असले तरी प्रत्यक्षात ते सर्व आतून मिळालेले आहेत. देशात धार्मिक विद्वेषाचे राजकारण तापवून त्यावर आपली पोळी पिकवण्यावर त्या साºयांचे एकमत आहे. मात्र ही पोळी मीच पिकवली, अशी शेखी मिरवण्यापुरता त्यांच्यात स्पर्धा आहे. दि. २२ डिसेंबर १९४९ रोजी मध्यरात्री बाबरी मशिदीत रामाची मूर्ती कुणीतरी आणून ठेवली व त्यानंतर या वादाची ठिणगी पडली. बाबरी मशिदीच्या ठिकाणी राम मंदिर उभारण्याची पहिली मागणी दिग्विजय नाथ यांनी लावून धरली होती. हे नाथ सध्याचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्या मठाचे महंत आहेत त्याच मठाचे तत्कालीन प्रमुख होते. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे नेतृत्व सोपवणे, मुस्लीमांना पूर्णत: तिकीटे नाकारणे, निवडणुकीपूर्वी उत्तर प्रदेशात धार्मिक हिंसाचार घडवून आणून भक्कम बहुमत प्राप्त करणे हे सारे २०१९ पूर्वी राम मंदिर उभारणीचे कार्ड खेळण्याचे पद्धतशीर नियोजन होते, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. विकासाच्या मुद्द्यावर एकदा सत्ता मिळेल. त्यानंतर ती टिकवायची असेल तर धार्मिक मुद्दाच कामी येईल हे हेरुन जाणीवपूर्वक वातावरण तापवले आहे.
शहाबानो या मुस्लीम महिलेनी पोटगीचा खटला जिंकल्यावर देशातील वातावरण बिघडले. न्यायालय मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये हस्तक्षेप करीत असल्याची कुरकुर सुरु झाली. (सध्या केरळमधील शबरीमाला मंदिरातील महिला प्रवेशावरील निर्बंध हटवण्याच्या निर्णयामुळेही हिंदू संघटनांचा असाच न्यायालयाविरुद्ध पोटशूळ उठला आहे) तत्कालीन केंद्र सरकारकडे बहुमत असतानाही त्यांनी मुल्ला-मौलवींच्या दबावाला बळी पडून मुस्लीम महिला (घटस्फोटानंतर अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ विधेयक मंजूर केले. त्यामुळे केंद्र सरकारवर मुस्लीम अनुनयाचा आरोप होऊ लागताच बाबरी मशिदीमधील वादग्रस्त जागी रामाच्या पुजेला सरकारने परवानगी दिली. राम मंदिराच्या मुद्द्यात हिंदू जनाधार एकवटण्याची ताकद दिसताच संघ परिवाराच्या सल्ल्यावरुन लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम रथयात्रा काढली. या सर्व धार्मिक राजकारणाला काटशह देण्याकरिता व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल लागू केला. त्यामुळे देशातील राजकारण ‘मंडल-कमंडल’ या भोवती फिरु लागले. जातीपातींमध्ये वितुष्ट आले तर धार्मिक विद्वेष कमालीचा वाढला. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतील बाबरी मशिद जमीनदोस्त करण्यात आली. त्यानंतर देशात भीषण जातीय दंगे व रक्तपात झाला. मार्च १९९३ मध्ये मुंबई शहरातील साखळी बॉम्बस्फोटात हजारो निरपराध मारले गेले.
दंगे व बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर जन्माला आलेली पिढी आज पंचविशीत आहे. त्या भीषण हिंसाचाराच्या कहाण्या कदाचित त्यांनी ऐकल्या असतील. मात्र त्यावेळी देशभर निर्माण झालेला विखार त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिलेला नाही. एका ताटात जेवणारी माणसे अवघ्या महिनाभराच्या दंग्यानंतर एकमेकांचे खून करण्याकरिता उतावीळ झाली होती. त्यावेळी सोशल मीडिया नसतानाही मुंबईतील दादर, माहीम परिसरात रात्रीच्यावेळी घुसण्याकरिता मस्जिद बंदर, भायखळा परिसरातून ट्रकमधून शस्त्रास्त्रे भरुन लोक निघाले आहेत, अशा अफवा पसरवल्या जात होत्या. तरुणांचे घोळके रात्री हॉकीस्टीक, तलवारी, चॉपर घेऊन गस्त देत होते. चुकूनमाकून एखादा हिंदू मुस्लीम वस्तीत किंवा एखादा मुस्लीम हिंदू वस्तीत जमावाच्या हाती सापडला तर त्याच्या रक्ताने होळी खेळली जात होती. रात्रीच्यावेळी प्रवास करणे बंद झाले होते. हॉटेल, करमणूक, पर्यटन सारे सारे बंद झाले होते. सर्वात सुरक्षित शहर अशी ओळख असलेल्या मुंबईत लोकांना भयगंडाने पछाडले होते. दंगलीत किंवा बॉम्बस्फोटात ज्या घरातील माणसे मारली गेली किंवा जखमी झाली ती कुटुंबे कायमस्वरुपी धार्मिक विद्वेषाने भारावली गेली. त्यामुळे राम मंदिराच्या नावाने पुन्हा विहिंप, शिवसेना, रा. स्व. संघ आणि भाजपा तोच नंगानाच करणार असतील तर पुढील काही पिढ्यांचे नुकसान होणार आहे.
नव्वदच्या दशकात राम मंदिराच्या आंदोलनाला जसा प्रतिसाद लाभला तसा तो आता मिळणार नाही, असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे. पोटॅशियम सायनाईड खाल्ल्याने तत्काळ मृत्यू होतो हे आपण ऐकून असतो. पण म्हणून त्याची परीक्षा पाहायचे ठरवले तर ते मृत्यूला आमंत्रण ठरते. तशातला हा प्रकार आहे. अगोदरच महाराष्ट्रात वेगवेगळ््या जातीपातींच्या आरक्षणावरुन वातावरण कलुषित झाले आहे. (मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशात जसे वातावरण होते तसेच वातावरण आरक्षणावरुन तयार झाले आहे) त्याला छेद देण्याकरिता भाजपा व शिवसेना मंदिराचा पत्ता खेळली व धार्मिक हिंसाचाराची ठिणगी पडली तर नोटाबंदीमुळे आलेली बेरोजगारी, गगनाला भिडलेली महागाई, राफेलपासून बँकांमधील घोटाळ््यावरुन लोकांमध्ये असलेला आक्रोश क्षणार्धात वणव्यात रुपांतरीत होऊ शकतो. २५ वर्षांपूर्वी सोशल मीडिया नसतानाही केवळ अफवांवरुन देश पेटला होता. आता व्हॉटसअॅप, टिष्ट्वटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम वगैरेवर हिंसाचाराचे खरे-खोटे व्हिडीओ प्रसारीत करुन आणि आगखाऊ संदेश प्रसृत करुन दंगलीची दाहकता कित्येक पटीने तीव्र करणे धर्मांध शक्तींना शक्य आहे. त्यावेळी मुंबई धगधगत होती. आता मुंबईची उपनगरे व ठाणे तसेच ग्रामीण महाराष्ट्र पेटेल. अशा आपत्तींचा सामना करण्याकरिता पुरेसे पोलीस बळ व साधनसामग्री उपनगरांत नाही. मात्र या देशातील जागतिकीकरणानंतर जन्माला आलेल्या युवा पिढीनेच ठरवले की, आमच्या स्वातंत्र्यावर, अभिव्यक्तीवर, संचारावर, मनोरंजनावर, परस्पर संबंधावर गदा आणणारी दंगेखोरी खपवून घेणार नाही. धार्मिक हिंसाचार घडवू पाहणाºयांना थारा देणार नाही तर आणि तरच राम मंदिराच्या नावाने ऊर बडवून घेणाºयांच्या शिडातील हवा निघून जाईल.