- सीताराम कुंटे (माजी मुख्य सचिव)गृहनिर्माण धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाचा काही महत्त्वाची माहिती संकलित करण्याचा प्रयत्न समजून घेतला पाहिजे. सर्वांनाच ज्ञात आहे की कोणत्याही धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विदा (म्हणजेच डेटा) अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. गृहनिर्माण हे जटिल आणि गुंतागुंतीचे क्षेत्र आहे. मागणी आणि पुरवठा या बाजारपेठेच्या दोन बाजू आहेत. दोन्ही बाजूंना बरीच गुंतागुंत असते. त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात यशस्वी कामगिरी करायची असेल, तर सरकारकडे मागणी आणि पुरवठा अशा दोन्ही बाबतींत परिपूर्ण विदा (डेटा) असणे आवश्यक आहे. यासाठी अलीकडच्या काळात काही ठोस पावले उचलण्यात येत आहेत. सर्वप्रथम मागणीचा विचार करू या. समाजाच्या विविध घटकांकडून निवाऱ्याची किती मागणी भविष्यकाळात संभवते, यांची माहिती नियोजन करण्यासाठी आवश्यक असते. त्यातही, प्रामुख्याने परवडणाऱ्या घरांची संभाव्य मागणी किती असेल ही माहिती असणे धोरणकर्त्या विभागासाठी अधिक महत्त्वाची बाब असते. ही मागणी कोणत्या जिल्ह्यात?, कोणत्या शहरात?, किती प्रमाणात? येणार आहे, ही माहिती देखील असणे आवश्यक असते. याचा विचार करता असे दिसते की, राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने मागणी सर्वेक्षण (डिमांड सर्व्हे) करण्याचे मनावर घेतले आहे. हे सर्वेक्षण २०२६ च्या सुरुवातीला होईल अशी शक्यता आहे. निवाऱ्याची मागणी किती आहे, हे सर्वेक्षणाची आकडेवारी समोर आल्यानंतर शहरनिहाय/गावनिहाय मागणीचे प्रमाण लक्षात येईल आणि त्याच्या पूर्ततेचे नियोजन करता येईल.
निवाऱ्याच्या मागणीच्या संदर्भात महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती ही की, अर्थशास्त्रात मागणी म्हणजे एखाद्या गरजेला जेव्हा क्रयशक्तीची जोड मिळते, तेव्हा ती मागणी (डिमांड) म्हणून पुढे येते आणि तसा पुरवठा करण्यास बाजारपेठ पुढे सरसावते. मात्र, धोरणकर्त्यांना बाजारपेठेच्या परिघाबाहेर असणाऱ्या लोकांचाही विचार करावा लागतो. हे असे लोक आहेत की जे गरजवंत आहेत, परंतु क्रयशक्तीअभावी बाजारपेठेत मागणी उभी करू शकत नाहीत. संविधानाप्रमाणे प्रत्येकाला प्रतिष्ठापूर्ण जीवन (लाइफ विथ डिग्निटी) जगण्याचा अधिकार आहे आणि हक्काचा निवारा हा प्रतिष्ठापूर्ण जीवनाच्या संकल्पनेत एक महत्त्वाचा घटक आहे. मला खात्री आहे की, शासनाच्या सर्वेक्षणातून अशा गरीब घटकांची आकडेवारी देखील समोर येईल आणि त्यांच्याकरिता निवाऱ्याच्या व्यवहार्य योजना आखण्यात येतील.
बाजारपेठेत दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे पुरवठा. यात पारदर्शकता आणण्यासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत. त्यात गृहनिर्माणासाठी योग्य अशा शासकीय जमिनींची परिपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात गृहनिर्माण योग्य शासकीय जमिनी किती आहेत, याची माहिती उपलब्ध होईल, याकरिता प्रयत्न केले जात आहेत. ही माहिती नकाशांसह अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्वांना उपलब्ध केली जाईल, असे प्रयत्न दिसतात. या माहितीचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यातूनच गृहनिर्माण योजनांची आखणी प्रभावीपणे करता येईल.
निवाऱ्याच्या मागणीचा अचूक डेटा आणि शासकीय जमिनींची परिपूर्ण माहिती उपलब्ध झाली की, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प मागणीनुसार हाती घेण्यात येतील. पुरवठ्याच्या संदर्भात लँड बँकशिवाय दुसरी महत्त्वाची माहिती म्हणजे राज्यात एकत्रित पोर्टलची निर्मिती आणि त्या पोर्टलला सतत अद्ययावत करण्यासाठी उभारली जाणारी व्यवस्था.
या पोर्टलवर वेगवेगळ्या ठिकाणी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. हे प्रकल्प शासकीय असतील, खासगी असतील. शिवाय, सर्व नियोजन प्राधिकरणे, महापालिका, नगरपालिका, एसआरए इत्यादींनी मंजूर केलेल्या प्रकल्पांची माहितीसुद्धा या पोर्टल वर मिळेल. थोडक्यात, एकदा का घरांची मागणी, शासकीय जमिनींची ‘लँड बँक’ आणि खासगी, शासकीय तसेच निमशासकीय यंत्रणांनी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचा डेटा अचूक आणि अद्ययावत असा एकत्रित पोर्टलवर उपलब्ध व्हायला लागल्यावर महाराष्ट्र गृहनिर्माण धोरणाच्या अंमलबजावणीत संख्यात्मक आणि गुणात्मक सुधारणा दिसतील. जास्तीतजास्त परवडणारी घरे निर्माण व्हावीत, अशी आस लावून बसलेल्या गरजूंना या नवीन डेटा आणि पोर्टलमुळे दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा करू या.