अस्मानी संकटांवेळी शेतकऱ्यांप्रती सरकारी असंवेदनशीलतेचाच प्रत्यय!

नेते प्रचारात आहेत तर मंत्रालयीन अधिकारी निवांत आहेत. याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचे तर काय? Government's insensitivity about known problems of farmers

 

- किरण अग्रवाल

अजाणतेपणातून जेव्हा एखाद्या बाबीकडे दुर्लक्ष घडून येते तेव्हा ते समजून घेता यावे, मात्र विषयाचे महत्त्व, त्याची गंभीरता व त्यासंबंधीच्या दुर्लक्षातून होऊ शकणारे परिणाम हे सारे माहीत असतानाही त्याकडे काणाडोळाच केला जाताना दिसून येतो, तेव्हा ती बाब व्यक्ती असो की यंत्रणा; तिची असंवेदनशीलताच अधोरेखित करून देणारी ठरते. निवडणुकीच्या धामधुमीत घडून आलेल्या शेतकरी आत्महत्या व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे, या शेती व शेतकऱ्यांशी संबंधित दोन्ही विषयांकडे झालेल्या शासनाच्या दुर्लक्षाकडेही त्याच संदर्भाने बघता यावे.

सध्या देशाच्या व राज्याच्याही सत्तेत असलेला पक्ष व त्याचे नेते विरोधकाच्या भूमिकेत होते, तेव्हा शेतकरी आत्महत्यांच्या विषयावर त्यांनी चांगलेच रान पेटवले होते. परंतु ते सत्ताधारी बनल्यावरही या आत्महत्या थांबू शकलेल्या नाहीत. किंबहुना त्यांचे प्रमाण वाढलेच आहे. दुर्दैव असे की, एकीकडे निसर्गाने अडचणीत आणून ठेवल्याने हताश व निराश झालेल्या बळीराजाला सरकारकडूनही मदतीचा, सहानुभूतीचा हात मिळेनासा अगर विश्वास वाटेनासा झाल्याने तो गळफास घेण्यासारखा टोकाचा निर्णय घेत आहे. सरकार नावाची मठ्ठ यंत्रणा मात्र जागची हलून संवेदनशीलता दाखवताना दिसत नाही. याबाबत लोकांमध्ये चीड का उत्पन्न होते किंवा राग का व्यक्त केला जातो, तर अस्मानी संकट थोपवणे आपल्या हातातील बाब नाही; पण हे वा असे संकट ओढवल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांचाही ‘सुल्तानीपणा’च अनुभवास येतो म्हणून. साधे बळीराजाच्या डोळ्यातील अश्रू पुसायला, त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवून लढ म्हणायलाही सत्ताधा-यांकडे वेळ नसावा, हे खेदजनक आहे.

सध्या तर सगळीकडे निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. आपल्याकडे आचारसंहितेचा बाऊ करून कामचुकारपणा करण्याची प्रवृत्ती तर यंत्रणेत अशी काही बळावली आहे की विचारू नका. त्यामुळे आत्महत्या घडल्या काय किंवा अवकाळी गारपिटीने शेतपिके उद्ध्वस्त झाली काय, त्याकडे दुर्लक्षच झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातीलच आकडेवारी पाहिली तर निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून आतापर्यंत तब्बल १७४ शेतकºयांच्या आत्महत्या घडून आल्या आहेत. यातील सर्वाधिक ९१ आत्महत्या या दुष्काळाचा चटका सोसत असलेल्या मराठवाड्यातील आहेत. त्यानंतर विदर्भाचा (४९) नंबर लागतो. पण सत्ताधारीच काय, सारेच नेते आपापल्या निवडणूक प्रचारात व्यस्त आहेत. तिकीट न मिळाल्याने रुसलेल्या-फुगलेल्यांच्या घरी धावत जाऊन त्यांच्या दाढ्या धरायला नेत्यांना वेळ आहे; पण आत्महत्या केलेल्याच्या घरी जाऊन संबंधित कुटुंबीयांचे साधे सांत्वन करताना कुणी दिसून आलेले नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे, यापूर्वी झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आदी राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये तेथील शेतकºयांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले गेल्याने त्याचाच फटका मोठ्या प्रमाणात बसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे यंदा सारेच जण बळीराजासाठीचा कळवळा प्रदर्शित निवडणूक प्रचारात उतरलेले आहेत; पण या दरम्यान अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीबाबतही तातडीने दखल घेतली गेलेली दिसून आली नाही. अवकाळी पावसामुळे देशभरात ५० जणांचा बळी गेला त्यांना पंतप्रधान साहाय्यता निधीतून मदत घोषित केली गेली; परंतु जागोजागी अनेक घरांचे पत्रे उडाले, भिंती पडल्या, संसार उघड्यावर आले त्याचप्रमाणे शेतमालाचेही मोठे नुकसान झाले. खळ्यात व चाळीत साठवलेला कांदा भिजला, द्राक्षाच्या बागा भुईसपाट झाल्या, गहू, हरभराही भिजला. पण वरून आदेश न आल्याने स्थानिक शासकीय यंत्रणेने अद्याप या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची तसदी घेतलेली नाही. वरून आदेशही कधी येणार व कोण देणार? नेते प्रचारात आहेत तर मंत्रालयीन अधिकारी निवांत आहेत. याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचे तर काय? बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबाला साहाय्यता निधी घोषित केला गेला; परंतु उघड्यावर आलेल्या कुटुंबाचे काय? त्याची साधी विचारपूसही कुणी करताना दिसत नाही. चीड आणणारेच हे चित्र आहे.