सरकार जनतेच्या जिवाशी खेळ करू पाहते आहे!

आपल्या देशात जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या आयुर्वेद, होमिओपॅथी, अ‍ॅलोपॅथी, युनानी आदि उपचार पद्धती आपापल्या क्षमतेने रुग्णांची सेवा करीत असल्या तरी कोणतीही पॅथी परिपूर्ण नाही. शहरी भागात सर्व पॅथींचे डॉक्टर्स उपलब्ध असले तरी ग्रामीण भागात मुख्यत: आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथीचा अभ्यास असलेली डॉक्टर मंडळीच रुग्णसेवा करीत आहेत. तसे करताना ही मंडळी अ‍ॅलोपॅथी हॉस्पिटलमध्ये काही काळ काम करून प्राप्त केलेल्या जुजबी अनुभवाच्या आधारे आपले काम करीत असतात. अ‍ॅलोपॅथी औषधांची विशेषता अशी की, रुग्णाला त्वरित आराम मिळतो. त्यामुळे अ‍ॅलोपॅथीविषयी सखोल ज्ञान नसताना त्यांनी अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टीस करणे प्रसंगी रुग्णाच्या जिवावर बेतू शकते.
शहरातील काही भागात आणि ग्रामीण भागात जवळजवळ सर्वच बिगर अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टर जनतेला वैद्यकीय सेवा देतात. त्यांच्याकडे अ‍ॅलोपॅथी प्रॅक्टीस करण्यासाठी मेडिकल कौन्सिलचे रजिस्ट्रेशन नसते. खरे तर ही शासनाची जबाबदारी आहे की, राज्यातील जनतेला, शहरी तसेच ग्रामीण आदिवासी, दुर्गम भागातील रुग्णांनासुद्धा योग्य वैद्यकीय सेवा पुरेशा प्रमाणात प्रदान करणे. पण येथे सरकार कमी पडत आहे. त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी आता सरकारने बिगर अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांना एक वर्षाचे प्रशिक्षण त्यांना अ‍ॅलोपॅथी प्रॅक्टीस करण्याची रीतसर परवानगी देण्याचा घाट घातला आहे. हे एक वर्षाचे प्रशिक्षण म्हणजे एमबीबीएसच्या साडेपाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमातील द्वितीय सत्रास असलेल्या तीन विषयांपैकी केवळ फार्माकॉलॉजी म्हणजे औषधशास्त्र (निरनिराळ्या औषधांविषयी अभ्यास) हा एकच विषय शिकविणे.
यातून प्रश्न असा निर्माण होतो की, ज्या अ‍ॅलोपॅथी वैद्यकीय शाखेमध्ये जवळजवळ १२ ते १५ विषय रुग्णाच्या आजराविषयी शिकविले जातात आणि सर्जरी, मेडिसीन प्रसूतिशास्त्र, बालरोगशास्त्र या अत्यावश्यक विषयांचे ज्ञानही दिले जाते त्या ज्ञानाचा अभाव असताना केवळ एक विषय शिकून रुग्णाची सेवा करणे शक्य होईल का, की तो रुग्णाच्या जिवाशी खेळ करणे होईल?
यातील दुसरी, कायद्याची बाजू म्हणजे अ‍ॅलोपॅथी प्रॅक्टीस करण्यासाठी मेडिकल कौन्सिलची परवानगी लागते. ती केवळ एमबीबीएस किंवा त्यावरील शैक्षणिक पात्रता असलेल्या व्यक्तीलाच मिळू शकते. त्यामुळे सरकारच्या या योजनेला मेडिकल कौन्सिलची मान्यता मिळूच शकत नाही. त्या स्थितीत सरकारने दिलेल्या जुजबी प्रशिक्षणाच्या आधारे बिगर अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांनी प्रॅक्टीस करणे गुन्हा ठरणार नाही का? सबब या संपूर्ण प्रकारात सरकार बिगर अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांची तसेच जनतेची दिशाभूल करीत आहे.
आपल्या अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घालण्याचाच हा संपूर्ण प्रकार सरकार करीत आहे. परिणामी सद्यस्थितीत सरकारसमोर तीन पर्याय आहेत.
१) परिस्थिती जशी आहे तशीच चालू ठेवणे.
२) जनतेच्या सेवेसाठी अर्थसंकल्पात भरीव वाढ करून जास्तीत जास्त अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टर्स तयार करणे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, नर्सिंग कॉलेजेस उघडणे, शासकीय रुग्णालयाची क्षमता आणि गुणवत्ता वाढविणे, एमबीबीएस डॉक्टरांना ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करणे व प्रोत्साहनपर उपाययोजना करणे.
सरकार ज्या तिसऱ्या पर्यायाचा म्हणजे बिगर अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांना एक वर्षाचे प्रशिक्षण देऊन अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टीस (क्रॉसपॅथी) करण्याची परवानगी देण्याचा जो विचार करीत आहे, तो अत्यंत घातक आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन ही संस्था १९२८ पासून रुग्णांच्या सेवेत कार्यरत आहे. रुग्णांच्या आरोग्याची, त्यांच्या जीविताची काळजी अव्याहतपणे घेत आहे आणि ही संस्था क्रॉसपॅथीचा विरोध करते, निषेध करते. हा प्रकार सरकारने करू नये ही या असोसिएशनची मागणी असून, ती जनतेच्या हितासाठीच आहे.
- डॉ. अशोक भुकते
चंद्रपूर