शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लोकल ट्रेनच्या दरवाजाजवळ उभे राहणे हा निष्काळजीपणा नव्हे; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
2
"...तर नरकाचे दरवाजे उघडतील"; ट्रम्प यांच्या ४८ तासांच्या अल्टीमेटमवर इराणची थेट 'अणुयुद्धाची' धमकी!
3
आजचे राशीभविष्य, ०५ एप्रिल २०२६: चांगली बातमी, धनलाभ, नशिबाची साथ; हर्षोल्लासाचा दिवस
4
सुनेत्रा पवारांविरोधात शरद पवारांनी उमेदवार दिल्यास काँग्रेसचा पाठिंबा; प्रदेशाध्यक्षांचा नवा प्रस्ताव
5
'धुरंधर'नंतर हाच सिनेमा पाहणार, मृणाल ठाकुरच्या 'डकैत'वर प्रेक्षकांच्या कमेंट्स; ट्रेलर रिलीज
6
भोंदू अशोक खरातला मदत करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना घरी जावे लागेल: चंद्रशेखर बावनकुळे
7
"बायकोसोबत रेड कार्पेटवर चालताना भीती वाटते...", ऐश्वर्याबद्दल असं का म्हणाला अभिषेक बच्चन?
8
अमली पदार्थ जप्ती प्रकरणात दोघांची अखेर निर्दोष मुक्तता; नियम पालनात सरकारी पक्ष अपयशी
9
पश्चिम रेल्वेच्या ताफ्यात १५ डब्यांच्या २ नवीन लोकल; ३३ टक्के क्षमता वाढणार
10
विशेष लेख: आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नेमके चालले आहे तरी काय..?
11
साप्ताहिक राशीभविष्य: ७ राशींना मनासारखा काळ, पैशांचा ओघ राहील; यश-प्रगती चौफेर-चौपट लाभ!
12
राज्यातील कुपोषण घटतेय, पण धोका कायम! बालविकास योजनांना गती देण्याचे आव्हान
13
केरळातील डावे सरकार अखेरची घटका मोजतेय, राज्यात एनडीए सत्तेत येईल: पंतप्रधान मोदी
14
Fastest Delivery In IPL 2026 : भारताची नवी स्पीडगन! Ashok Sharma चा १५४.२ kmph वेग, Nortje चा रेकॉर्ड मोडला
15
बँक मॅनेजर जोडप्याचा हाय-प्रोफाइल घोटाळा; ८५ वर्षीय वृद्धेची ७६ लाखांची फसवणूक
16
मंत्री गणेश नाईक म्हणतात... ठाण्यातील शिवसेनेचा खरा इतिहास सांगितला जात नाही!
17
बेपत्ता वैमानिकासाठी अमेरिकेची धावपळ! शत्रूच्या पायलटला हवाली करण्यासाठी इराणकडून बक्षीस जाहीर
18
IPL New Record : नवा रेकॉर्ड! वैभव सूर्यवंशी-यशस्वी जैस्वाल जोडीनं रचला इतिहास
19
कनिष्ठ, वरिष्ठ अधिकारीही भोंगळ कारभाराला जबाबदार; उच्च न्यायालयाची कठोर टीका
20
राज्यातील निवासी डॉक्टरांची ड्युटी आठवड्याला ४८ तास? वैद्यकीय शिक्षण विभागात संभ्रम
Daily Top 2Weekly Top 5

विदर्भासाठी शुभवर्तमान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 19, 2017 00:20 IST

२१व्या शतकात महिलांनी सर्वच क्षेत्रे पादक्रांत केली आहेत. आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला आहे. असे असतानाही भारतीय समाजात मुलींबद्दल असलेली भेदभावाची भावना अद्याप संपलेली नाही.

२१व्या शतकात महिलांनी सर्वच क्षेत्रे पादक्रांत केली आहेत. आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला आहे. असे असतानाही भारतीय समाजात मुलींबद्दल असलेली भेदभावाची भावना अद्याप संपलेली नाही. लिंगभेदाच्या मानसिकतेतून आम्ही बाहेर पडू शकलेलो नाही. जन्माला येणाºया मुलींचे घटणारे प्रमाण हा नेहमीच चिंतेचा विषय ठरला आहे. महाराष्टÑासारख्या सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या राज्यातही गेली अनेक वर्षे मुलींचे प्रमाण मुलांपेक्षा कमीच राहिले. परंतु अलीकडेच जाहीर झालेल्या राष्टÑीय कुटुंब कल्याण विभागाच्या सर्वेक्षणातून शुभवर्तमान समोर आले आहे. राज्याच्या काही भागात मुलींच्या जन्माचे स्वागत होऊ लागले असून त्यात विदर्भाने आघाडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे नागपूर,भंडारा, वर्धा,अमरावती,गडचिरोली आदी वैदर्भीय जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण हजारावर गेले आहे. वर्धा जिल्ह्याच्या शहरी भागात मुलींचे लिंगगुणोत्तर १,२६६ तर ग्रामीण भागात १,३७७ एवढे झाले आहे. अकोल्यात हे प्रमाण १,०६८ आहे. मुलींचा राज्यातील जन्मदर ८६७ वरुन ९२४ वर पोहोचला आहे. आनंदाची गोष्ट म्हणजे लिंगगुणोत्तरासोबतच मुलींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाणही वाढले आहे. मुलींचे हे वाढते गुणोत्तर म्हणजे समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेची चाहूलच म्हणायची. अर्थात हा केवळ एक प्रारंभ असून स्त्री-पुरुष समानतेच्या या लढ्यात अद्याप फार मोठा पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे. अजूनही लाखो मुली जन्मापूर्वी गर्भातच संपविल्या जात आहेत. राज्यात गर्भलिंग परीक्षणावर बंदी असतानाही भ्रूणहत्येची प्रकरणे उघडकीस येत असतात,यावरुन त्याची प्रचिती येते. शहरातच नव्हे तर खेड्यापाड्यातही हा धंदा जोमात सुरु आहे. दुर्दैव हे की वंशाचा दिवा हवा या हव्यासापोटी मातापित्यांकडूनच अत्यंत क्रूरपणे स्त्रीभ्रूण गर्भातच कुस्करले जात आहेत. स्त्रीभ्रूण हत्या, महिला संरक्षण, सबलीकरण यासाठी शासनातर्फे वेळोवेळी अनेक कायदे तयार करण्यात आले. याशिवाय मुलींच्या जन्माबाबत लोकांचा संकुचित दृष्टिकोन बदलावा या अनुषंगाने राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे ‘लेक वाचवा’ यासारख्या मोहिमा राबविल्या जात आहेत. तरीही त्याचा अपेक्षित परिणाम समोर आलेला नाही. त्यामुळे या निष्पाप जीवांची हत्या रोखण्याकरिता यासंदर्भातील कायद्यांची अधिक कठोरपणे अंमलबजावणी करणे नितांत गरजेचे आहे. मुलींच्या गुणोत्तरातील ही सुधारणा निश्चितच समाधानकारक आहे. परंतु पुरेशी नक्कीच नाही. या भारतीय समाजातून स्त्रीभ्रूण हत्या पूर्णपणे थांबतील, तेव्हाच मुलींचे भवितव्य खºया अर्थाने सुरक्षित होणार आहे.

टॅग्स :WomenमहिलाGovernmentसरकार