पिंजऱ्यायातील पोपटाला शिक्षा

बिहारच्या मुझफ्फरपूर बालिका वसतिगृह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल सीबीआयचे अंतरिम महासंचालक नागेश्वर राव यांना लाखाचा दंड व कोर्ट उठेपर्यंत कोपऱ्यात बसून राहण्याची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावली. या प्रकरणात न्यायालयाचा आदेश डावलून चौकशी अधिकारी संयुक्त संचालक ए. के. शर्मा यांची परस्पर बदली केल्याने कोर्टाचा अवमान झाल्याच्या आरोपाचा राव सामना करीत होते. त्यांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली, मात्र न्यायालयाने ती नामंजूर केली. परिणामी, राव यांना कैदेची शिक्षा भोगावी लागली. काही काळ का होईना, मोदी सरकारच्या इच्छेनुसार सीबीआय यंत्रणेचे नेतृत्व नागेश्वर राव यांच्या हाती होते. या काळात त्यांनी दिलेले बहुतांश आदेश व केलेली प्रत्येक कृती वादग्रस्त ठरली आहे. त्यामुळे राव यांना झालेली शिक्षा एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोदी सरकारला मिळालेली सणसणीत चपराक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत आणि सरकारी यंत्रणांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याचे मोठमोठे दावे करीत २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेवर आले. तथापि, विरोधकांना वेठीस धरण्यासाठी या सरकारने देशातली अग्रणी तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयचा यथेच्छ वापर केला, त्याच्या अनेक कहाण्या दररोज समोर येत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयची संभावना ‘सरकारी पिंजºयातील पोपट’ अथवा ‘मालकाचा आवाज’ अशी केली होती. अल्पकालीन कारकिर्दीत नागेश्वर राव यांनी न्यायालयाचा हा शेरा खºया अर्थाने सार्थ ठरवला. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत सीबीआयचे महासंचालक अनिल सिन्हा निवृत्त झाले. त्यानंतर जवळपास वर्षभर हे पद रिक्त होते. मोदी सरकारने आपल्या खास मर्जीतले गुजरात केडरचे राकेश अस्थाना यांची विशेष संचालकपदी नियुक्ती केली. अस्थानांची प्रतिमा पहिल्या दिवसापासूनच स्वच्छ नव्हती. चार हजार कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाशी त्यांच्या संबंधाचा आरोप होता. तरीही नियम धाब्यावर बसवून सीबीआयमध्ये त्यांना घुसवण्यात आले. एका जनहित याचिकेने या नियुक्तीला आव्हान मिळाले. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले. लगेच अस्थाना यांना हटवून महासंचालकपदी दिल्लीचे पोलीस आयुक्त आलोक वर्मांची नियुक्ती सरकारला करावी लागली. वर्मा यांनी तब्बल दोन वर्षे मोदी सरकारला सीबीआयचा दुरुपयोग करू दिला नाही. राफेल प्रकरणाच्या चौकशीची पूर्वतयारी त्यांनी सुरू करताच सरकारचे धाबे दणाणले. मग मध्यरात्री तुफान पोलीस बंदोबस्तात महासंचालक वर्मा अन् विशेष संचालक अस्थानांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा आदेश देत आपले विश्वासू नागेश्वर राव यांच्या हाती सरकारने अंतरिम महासंचालकाचा कार्यभार सोपविला. राव यांच्या वादग्रस्त आदेशांपैकी बिहारच्या बालिका वसतिगृह प्रकरणात चौकशी अधिकाºयाची तडकाफडकी बदली, हे फक्त अथांग जलसागरात वर दिसणारे हिमनगाचे छोटे टोक आहे. सीबीआयच्या महासंचालकपदी मध्य प्रदेशच्या शुक्ला यांची नियुक्ती होताच पदावरील अखेरच्या दिवशी राव यांनी कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीवकुमार यांचे कार्यालय व निवासस्थानी ४० सीबीआय अधिकारी चौकशीसाठी पाठवून दिले. वस्तुत: शारदा चिट फंड प्रकरणात राजीवकुमार हे काही आरोपी नव्हेत तर साक्षीदार आहेत. सीबीआयच्या आधी या प्रकरणाची चौकशी करणाºया एसआयटीचे ते प्रमुख होते. एकापेक्षा अधिक राज्यांशी हे प्रकरण संबंधित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविले होते. त्यानंतर पाच वर्षे सीबीआयची चौकशी मंदगतीने सुरू होती. मोदी सरकार व ममता बॅनर्जींचे बंगाल सरकार यांच्यादरम्यान राजकीय संघर्ष वाढताच, राव यांना स्फुरण चढले. अखेरच्या दिवसापर्यंत ‘राजापेक्षा राजनिष्ठे’च्या भूमिकेतून मोदी सरकारच्या मनमानी आदेशांची त्यांनी अंमलबजावणी केली. वेगळ्या प्रकरणात मंगळवारी त्यांना शिक्षा झाली आणि आपल्या दुष्कृत्याचा परिणाम भोगावा लागला. सीबीआयसारख्या अग्रणी तपास यंत्रणेची मात्र त्यात पुरती अब्रू गेली. मोदी सरकारने देशातील महत्त्वाच्या संस्थांची मोडतोड चालविल्याचा आरोप आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे ‘पिंजऱ्यायातील पोपटाला’ शिक्षा झाली आहे.