मोदींना संधी देऊ , पण..

 

कसोटी सामना आणि एक दिवसाचा सामना यात  काय फरक असतो? तांत्रिक दृष्टीने या प्रश्नाचे काय उत्तर असेल हे मला ठाऊक नाही. पण, सामान्य बुद्धीने सांगता येईल. कसोटी सामन्यात शेवटच्या चेंडूपर्यंत निकालाची वाट पाहिली जाऊ शकते. पण, एक दिवसाच्या सामन्यात प्रत्येक चेंडूवर निकालाची चिन्हे दिसू लागतात. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला शंभर दिवस पूर्ण झाल्यासंदर्भात मला क्रिकेटच्या खेळाचे उदाहरण आठवले. पहिल्या शंभर दिवसांत या गोष्टी करू, असे कुठलेही आश्‍वासन मोदी सरकारने दिले नव्हते. तसेही शंभर दिवसांच्या कामगिरीवर कुठल्याही सरकारची परीक्षा केली जाऊ नये. शंभर दिवसांत काही नाट्यमय घोषणा होऊ शकतात. लोकांना आवडणारी काही कामे केली जाऊ शकतात. पण, शंभर दिवसांत ती कामे पूर्ण होऊ शकत नाही. मात्र, सुरू होऊ शकतात. म्हणजे सुरुवातीचे शंभर दिवस कामांच्या प्रारंभाचे असतात आणि म्हणून मोदी सरकारला आणखी वेळ दिला गेला पाहिजे. कमीतकमी एक वर्षाचा. सलामीच्या फलंदाजांच्या कामगिरीवर अंदाज बांधता येतो की, खेळ कुठल्या दिशेने आणि किती वेगाने पुढे जातो आहे.  

शंभर दिवसांचा कालावधी फार मोठा नसला तरी तो एक मापदंड मानला गेला आहे. माणूस सहज विचारतो, काय केले शंभर दिवसांत? प्रेक्षक-समीक्षकच नव्हे तर खेळाडूही कामाला लागले आहेत की, शंभर दिवसांत आपण काय तीर मारले? किती काम झाले? कशा पद्धतीचे झाले? विरोधी पक्ष कमी गुण देतो आहे. पण, सरकार आणि त्याचे सर्मथक आपले प्रगतिपुस्तक विजयी वीराच्या थाटात सादर करीत आहेत. कोण खरे बोलतोय? दोन्हीही बाजूंचे निम्मे निम्मे खरे असेल. किती काम झाले, कसे झाले या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे सोडून ‘आम्ही कार्य संस्कृतीचा चेहरा बदलवला’ हे सांगण्यात सरकारने सारी शक्ती पणाला लावली आहे. वरकरणी या दाव्यात सत्यता असल्याचे जाणवते. सरकारी कार्यालयांपासून मंत्र्याच्या कार्यालयापर्यंत रात्री उशिरापर्यंत काम सुरू आहे, ही नक्कीच उपलब्धी आहे. ही शिस्त कायम राहिली आणि प्रमाणिकपणे कामे झाली तर नक्कीच त्याचे चांगले परिणाम समोर येतील. पण, आणीबाणीच्या काळातही असेच काहीसे झाले नव्हते का? आजच्या राजवटीची  आणीबाणी पर्वाशी तुलना होऊ शकत नाही. आणीबाणी कुठे आणि मोदी राजवट कुठे? मोदी सरकारला जनतेने स्पष्ट बहुमत देऊन निवडले आहे. पण खुद्द पंतप्रधान ज्या पद्धतीने काम करीत आहेत ते खटकते. मोदींच्या कार्यशैलीत ‘बिग ब्रदर’चा वास येतो. कारभारात शिस्त असणे आवश्यक आहे आणि ती चांगली गोष्ट आहे. पण, सार्‍या गोष्टी एकच व्यक्ती करीत असल्याची जनभावना निर्माण होणे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. पंतप्रधान मोदी ज्या पद्धतीने काम करीत आहेत तो ‘वन मॅन शो’ आहे. तसे जनतेला वाटणे घटनेने अपेक्षिलेले नाही. आपल्याकडे मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी असते. कुण्या एकाची जबाबदारी नसते. मंत्रिमंडळात सारे मंत्री समान पातळीचे असतात. समान पातळीच्या व्यक्तींमध्ये पंतप्रधान पहिला असतो. पंतप्रधानांच्या शब्दाला मंत्रिमंडळात योग्य महत्त्व दिले जाते ही गोष्ट वेगळी. हे महत्त्व सर्वाधिकही असू शकते. पण, निर्णय पंतप्रधानांचा नसतो. मंत्रिमंडळाचा असतो आणि निर्णयाची जबाबदारीही मंत्रिमंडळाची असते. पंडित जवाहरलाल नेहरू असेपर्यंत जवळपास असेच घडायचे. इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत स्थिती बदलू लागली. त्या काळात काही दिवस असेही आले की, केवळ पंतप्रधान काम करताना दिसत होत्या. पंतप्रधानांचा आदेश पाळणे एवढेच काम मंत्र्यांना उरले होते. या स्थितीचे परिणाम देशाने पाहिले आणि भोगलेही.  

या शंभर दिवसांमध्ये मोदी यांची काम करण्याची जी पद्धत पाहायला मिळाली त्यावरून असे वाटणे स्वाभाविक आहे की, कळत-नकळत मोदी असे भासवत आहेत की, आपल्याला हवे तेच काम होईल आणि त्याच पद्धतीने होईल. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना त्यांची हीच कार्यशैली होती, असे जाणकारांचे सांगणे आहे. काम करण्याची ही पद्धत फायद्याची होती असे म्हणता येऊ शकते. मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातने ‘प्रत्येक क्षेत्रात बरीच प्रगती’ केली हे खरे आहे. पण, विकासाचे हे सर्व दावे खरे नाहीत हेही चुकीचे नाही. दाव्यांचा खरे-खोटेपणा तपसाण्याचा हा विषय नाही. मुद्दा कार्यशैलीचा आहे. मोदींची कार्यसंस्कृती लोकशाही मूल्य परंपरेनुरूप आहे की नाही, हा मुद्दा आहे. साधन महत्त्वाचे की साध्य? साध्यापेक्षा साधन कमी महत्त्वाचे नाही, असे गांधीजी म्हणायचे. या दृष्टीतून पाहिले तर मोदींनी आपल्या उक्ती आणि कृतीवर आत्मचिंतन केले पाहिजे. माझेच बरोबर आहे किंवा मी चुकू शकत नाही असे मानणारी मानसिकता धोक्याच्या मार्गावर नेते. जोखीम असलेल्या मार्गांवर चालणे चुकीचे नसते. पण,    कारण नसताना समोरच्याला अंगावर घेणे, धोके पत्करणे शहाणपणाचे नाही. 

देशाच्या काही भागात जातीय भावना भडकाविण्याचे काम सुरू आहे.  पंतप्रधान मोदी या मुद्यावर का गप्प आहेत? असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. लाल किल्ल्यावरून बोलताना त्यांनी सांप्रदायिकतेवर ‘बंदी’ची गोष्ट केली होती. या मुद्यावर देशाने शांत राहावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे, असा याचा अर्थ झाला. पण, योगी आदित्यानंदसारख्या वादग्रस्त व्यक्तीला उत्तर प्रदेशात निवडणूकप्रमुख बनवून व त्यांना काहीही बोलण्याची सवलत देऊन मोदी काय संदेश देऊ पाहात आहेत? जातीयतेचे जे गणित आदित्यानंद समजावू पाहात आहेत आणि ‘लव्ह जिहाद’सारख्या शब्दावलीतून ज्या प्रकारचे विष पसरविण्याचा प्रयत्न होत आहे तो चिंतेचा विषय आहे.  याबाबतचे मोदींचे मौन आक्षेपार्ह आहे. त्यांच्या शंभर दिवसांच्या कार्यकाळातली ही एक कमतरता आहे. देशाच्या गंभीर आजारामध्ये जातीयवाद एक आहे. त्याचा बंदोबस्त झाला पाहिजे. नवे सरकार या दिशेने प्रामाणिकपणे विचार करीत आहे, असे दुर्दैवाने दिसत नाही. शंभर दिवसांत सरकारकडून फार अपेक्षा ठेवणे बरोबर नाही हे मानले तरी  एक गोष्ट सरकारला मान्य करावी लागेल की, अपेक्षा सरकारनेच वाढविल्या होत्या. अपेक्षापूर्तीच्या दिशेने प्रयत्न होत असेल, तर तसे दिसले तरी पाहिजे.