निवडून या, पण निर्णायक, सक्षम आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची जबाबदारीही घ्या!

शहरांची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी प्रक्रिया, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य या मूलभूत सेवेची अवस्था आजही दयनीय आहे.

- नंदकिशोर पाटील, संपादक, छत्रपती संभाजीनगर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी अखेर सुरू झाली आहे. साडेचार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती गेलेली पंचायत राज व्यवस्था आता लोकशाहीच्या मूळ आत्म्याप्रमाणे पुन्हा जनतेच्या प्रतिनिधींना सोपवली जाणार आहे. विविध कारणांनी टांगणीला ठेवण्यात आलेल्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर हस्तक्षेपानंतर गतिमान झाल्या. सध्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना सुरुवात झाली असून पुढे जिल्हा परिषद आणि सर्वांत शेवटी महापालिका असा क्रम अपेक्षित आहे.

भारतीय लोकशाहीत ‘पंचायत राज’ ही केवळ एक रचना नाही, तर लोकसहभागाची सर्वात मूलभूत पायरी आहे. १९५९ ला सुरू झालेल्या या पद्धतीला खरा संवैधानिक आधार राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात मिळाला. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर पंचायतींना वैधानिक मान्यता, आर्थिक अधिकार आणि महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण मिळाले. महाराष्ट्राने तर ५० टक्के आरक्षण लागू करून देशाला नवा मार्ग दाखवला. पण सत्तेच्या वाटपाबरोबरच एक प्रश्न कायम आहे; तो म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्था असोत किंवा संसद, निवडून येणारे प्रतिनिधी (महिलांसह) पात्र आणि सक्षम आहेत का?

स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रत्यक्षात लोकशाहीचा कणा आहेत. खालच्या पातळीचे प्रशासन मजबूत असेल तरच वरची रचना स्थिर राहते. आर्थिक अधिकार मिळाल्यानंतरही अनेक संस्थांना निधीच्या टंचाईचा सामना करावा लागतो. वेगाने वाढणारे शहरीकरण, गुंठेवारी व एनए क्षेत्रांचा अनियंत्रित विस्तार, नियोजनाचा अभाव आणि मूलभूत सुविधा पुरविण्यातील अपयश यामुळे शहरांची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी प्रक्रिया, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य या मूलभूत सेवेची अवस्था आजही दयनीय आहे.

मराठवाड्याचा विचार केला तर परिस्थिती अधिक बिकट दिसते. पाच महापालिका, ४८ नगरपालिका आणि २६ नगरपंचायती असलेल्या या प्रदेशात एकही शहर सलग पाणीपुरवठा करू शकत नाही. नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरसारख्या मोठ्या शहराला धरणांचा आधार मिळूनही नागरिकांना दिवसाआड पाणी मिळते. लोकसंख्या वाढ, जुनी जलयोजना आणि दुरुस्तीतील बेफिकिरी यामुळे संपूर्ण प्रदेश उन्हाळा-हिवाळा तहानलेलाच राहतो. ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध असलेल्या या प्रदेशाला प्रशासनिक उदासीनता, आर्थिक मर्यादा आणि नैसर्गिक संकटांचा सर्वाधिक फटका बसल्याचे चित्र आहे. बहुतेक नगरपालिकांची आर्थिक कोंडी हा सर्वात गंभीर मुद्दा आहे. करवसुलीचे प्रमाण कमी, मालमत्ता कर अद्ययावत न करणे, वादग्रस्त जागांवरील प्रलंबित कर, शासन अनुदानांवर अतिनिर्भरता या सगळ्यांमुळे नगरपालिका पगारापुरत्याच मर्यादित राहतात. विकासकामांसाठी निधी तर दूरच. त्यातच अनेक नगरपालिकांत मुख्याधिकारी, नगर अभियंते, करनिरीक्षक, लेखाधिकारी अशी महत्त्वाची पदे रिक्त असतात. कंत्राटी मनुष्यबळाच्या जोरावर चालणारं प्रशासन नियोजन क्षमतेपासून खूप दूर असतं. त्यावर राजकीय हस्तक्षेप, गटबाजी आणि निवडणूकधार्जिणे निर्णय यामुळे कामकाज आणखीच विस्कळीत होते. दीर्घकालीन शहर विकासावर याचे प्रतिकूल परिणाम दिसून येतात.

एकीकडे शहरांचा विस्तार झपाट्याने वाढत असताना सुविधा जुनेपणाचं ओझं वाहत आहेत. अनधिकृत वसाहती, कचऱ्याचे ढीग, ओसंडून वाहणारी सांडपाणी गटारे, धुळकट रस्ते हे अनेक शहरांचे कटू वास्तव बनले आहे. ‘स्वच्छ भारत’, ‘अमृत’, ‘स्मार्ट सिटी’, ‘जलजीवन मिशन’ अशा योजना कागदोपत्री आकर्षक वाटत असल्या तरी प्रत्यक्षात प्रकल्प अर्धवट, संथ किंवा कधी कधी अपूर्णच राहतात. निधी, तांत्रिक पातळी, प्रकल्प अहवालातील त्रुटी आणि कंत्राटी प्रक्रिया यातील विलंबामुळे विकासाला गती मिळत नाही.

मराठवाड्यातील नगरपालिकांचे आजचे चित्र केवळ आर्थिक मर्यादेमुळे नव्हे, तर राजकीय इच्छाशक्तीच्या घोर अभावामुळे उद्भवलं आहे. शहरांचा खरा विकास हवा असेल तर निर्णायक, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हेच प्रथम आवश्यक आहे. नागरिकांचा सहभाग वाढवणे, महसूल स्रोत बळकट करणे, दूरदृष्टीने आखलेले मास्टर प्लॅन आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी यासारख्या उपाययोजनांशिवाय मराठवाड्याची शहरं तशीच मागे पडलेली राहणार. शहरं बदलू शकतात, फक्त त्यासाठी बदलाची इच्छा सत्ताधाऱ्यांनी आणि नागरिकांनी दोघांनीही दाखवायला हवी.

जाता-जाता: ‘लाडकी बहिणी’ सारख्या मोफत योजनांच्या धर्तीवर ‘घरपट्टी-नळपट्टी’ माफीचे आश्वासन देऊन कोणी सत्तेवर येणार असेल तर त्यांचेही चांगभले!