- प्रशांत दीक्षित ( संपादक, लाेकमत पुणे)विरोधी पक्षांचे ऐक्यामुळे ही मोदी सरकारचे दिवस भरल्याची चर्चा कर्नाटक पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर पुन्हा जोर पकडेल. कर्नाटकात काँग्रेस व कुमारस्वामी यांच्या जनता दल सेक्युलर यांनी पाचपैकी चार जागी विजय मिळविला. बेल्लारीचा पराभव हा भाजपसाठी धक्कादायक आहे. येडुरप्पा यांच्या मुलाचा विजय झाला असला तरी तेथील काँग्रेसची मतसंख्या वाढली आहे. कुमारस्वामींच्या पत्नीला पराभूत करण्यासाठी भाजपने काँग्रेसमधून आयात केलेल्या उमेदवाराने मतदानाच्या दोनच दिवस आधी पुन्हा काँग्रेसची वाट धरून भाजपची नाचक्की केली होती. निकालांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले.कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीनंतर येडुरप्पा आणि अमित शहा यांनी सरकार स्थापनेसाठी दाखवलेला हव्यास कन्नड जनतेला आवडला नव्हता. ती नाराजी अद्याप दूर झालेली नाही. भाजपच्या खेळींना नैतिक पाया नव्हता. त्यावेळी भाजप स्वस्थ राहिला असता तर जनतेची आस्था भाजपकडे राहिली असती. भाजपच्या उतावीळपणामुळे ती आस्था काँग्रेस व सेक्युलर जनता दलाकडे वळली.
काँग्रेस नेते शिवकुमार हे संघटना व राजकीय चातुर्यात अमित शहा यांच्या तोडीस तोड आहेत. काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांच्या पराभवासाठी अमित शहा यांनी कंबर कसली होती. त्यावेळी शिवकुमार यांनी काँग्रेसच्या आमदारांना कर्नाटकात ठेवले व मतांची फूट टाळली. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीतही शिवकुमार यांंनी उत्तम कामगिरी बजावली व संख्याबळ कमी होताच कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपद देण्याचा चाणाक्षपणा दाखविला. सोनिया गांधींना निवडून देणारा बेल्लारी हा मूळ काँग्रेसचा मतदारसंघ. सोनिया गांधी तेथून निवडून आल्या होत्या. प्रसिद्ध रेड्डी बंधूंशी भाजपने जुळवून घेतले व मतदारसंघावर पकड बसविली. मात्र गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ही पकड सैल झाली होती. बेल्लारी लोकसभा मतदारसंघातील सहा पैकी चार ठिकाणी काँग्रेसचे आमदार निवडून आले होते. रेड्डींची दहशत असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रेड्डींना तेथे प्रचार करता आला नाही. त्यात रेड्डींनी नको ते वक्तव्य केले. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर, मला तुरुंगात पाठविण्याचे फळ सिद्धरामय्यांना मिळाले, असे रेड्डी म्हणाले. जनतेला ते आवडले नाही.
याउलट लिंगायत समाजाला आपलेसे करण्याचे चातुर्य शिवकुमार यांनी दाखविले. लिंगायत समाजाला आरक्षण देण्याचे अमिष दाखवून निवडणूक जिंकण्याचा मनसुबा त्यावेळचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आखला होता. विधानसभा निवडणुकीत तो फसला व लिंगायत समाजातच फूट पडली. ही चाल चुकल्याची कबुली शिवकुमार यांनी दिली व लिंगायत समाजाची जाहीर माफी मागितली. त्यामुळे हा समाज पुन्हा काँग्रेसकडे वळला. कर्नाटकातील पोटनिवडणुचा अर्थ असा की तेथील जातीय व राजकीय गणित फारसे बदललेले नाही. काँग्रेस व कुमारस्वामींच्या जनता दलात कुरबुरी असल्या व कुमारस्वामी जाहीर आसवे ढाळीत असले तरी सत्तेसाठी एकत्र राहण्याचा शहाणपणा त्यांच्याच आहे. मुख्य म्हणजे या कुरबुरी जनतेने अद्याप फारशा मनावर घेतलेल्या नाहीत. दोन्ही पक्षांमध्ये पोटनिवडणुकीत सहकार्य होते, एकमेकांच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले गेले नव्हते. त्यामुळे तेथे विजय सोपा झाला.
विजय सोपा होण्यामागची ही कारणे महत्वाची आहेत. कर्नाटकातील निकाल मोदी विरोधकांना हर्षभरीत करील. तसे होणे साहजिक आहे. उत्तर प्रदेशात या वर्षाच्या सुरुवातीला योगी आदित्यनाथ यांना समाजवादी पार्टी आणि बसपा यांनी जोरदार झटका दिला. त्याची पुनरावृत्ती कर्नाटकात झाली. मोदी सरकारची घसरगुंडी वेगाने सुरू होत असल्याचा निष्कर्ष यावरून काढण्यात येतोे. हा निष्कर्ष काढताना एकाच गोष्टीचा आधार घेतला जातो. राज्यातील बलवान राजकीय पक्ष एकत्र आले व त्यांचे ऐक्य टिकून राहिले तर मोदी सरकारच्या पराभव निश्चित आहे. हा तो आधार आहे.
पण त्यामध्ये एक चकवा आहे. कागदावर गणित मांडले तर विरोधी पक्षांच्या मतांची बेरीज ही सत्ताधारी भाजपपेक्षा नक्कीच जास्त आहे. केवळ ३१ टक्के मतांच्या आधारावर भाजपने संसदेत बहुमत मिळविले. सर्वात कमी मते मिळवून सर्वात जास्त जागा पटकाविण्याचा विक्रम भाजपने २०१४ मध्ये केला. अर्थात यापूर्वीही सत्ताधारी पक्षापेक्षा विरोधी पक्षांच्या मतांची बेरीज जास्त असे. १९५० किंवा ६० च्या दशकात काही काळ काँग्रेसने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळविली. अन्यथा काँग्रेसही अल्पमतातच होती.
तेव्हा कागदावरचे गणित हे नेहमीच विरोधी पक्षांच्या बाजूचे असते. त्याबरहकूम निवडणूक लढली गेली तर सत्ताधारी नेहमी पराभूत होतात. देशातील निवडणुकीचा इतिहास पाहिला तर पोटनिवडणुकीत सत्ताधार्यांच्या विजयापेक्षा पराजयाच्या घटना अधिक दिसतात. याचे कारण असे की पोटनिवडणुकीचा आवाका लहान असतो. तेथे विविध विरोधी पक्षांमध्ये सहकार्य वा सामंजस्य होणे शक्य असते. एक-दोन मतदारसंघात कोणाचे प्राबल्य आहे हे सहज कळते व ते अन्य पक्ष मान्यही करतात. जसे उत्तर प्रदेशात अखिलेशने मायावतींचे प्राबल्य मान्य केले व जागा सोडली. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस व जनता दल (सेक्युलर) यांनी असेच केले.
पण जेव्हा राज्याच्या सर्व मतदारसंघांसाठी किंवा देशपातळीवर जागावाटप होते तेव्हा कागदावरचे गणित विस्कळीत होते. मग लहान-मोठ्या पक्षनेत्यांचा अहंकार, त्यांची स्थानिक ताकद, नेते व पक्ष यांच्या स्थानिक व राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, सत्ता हस्तगत करण्याची ईर्षा असे अनेक गणिताबाहेरचे प्रवाह शक्तीमान होतात. उत्तर प्रदेशात दोन जागांसाठी मायावतींचे महत्व यादवांनी मान्य केले. पण उद्या सर्व उत्तर प्रदेशातील अनेक मतदारसंघांवर यादव ते मान्य करतील का किंवा उलट बोलायचे तर यादवांचे वर्चस्व बसपाचे नेते मान्य करतील का? अखिलेश व मायावती यांच्यातील सलोखा हा प्रत्येक मतदारसंघातील नेत्यांमध्येही टिकून राहणे शक्य नसते. हाच प्रकार कर्नाटकातही होऊ शकतो. सध्या भाजपकडे पैसा व मनुष्यबळ यांची कमतरता नाही. तो पक्षासाठीच हवा तसा वापरण्याचे कौशल्य मोदी-शहा यांच्याकडे आहे. वेगवेगळ्या मतदारसंघात मतांची फूट पाडण्यासाठी हे कौशल्य वापरले जाऊ शकते. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाने समंजसपणा दाखविला होता. तसे पुढील वर्षी झाले तर काँग्रेस व विरोधी पक्षांचे सरकार सत्तेवर येऊ शकते. पण पुढे जनता दलात जे घडले तेच घडण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण काँग्रेसचा अधिकार किती मान्य करायचा किंवा काँग्रेसने अन्य पक्षांचा अधिकार किती मान्य करायचा हा जटील मुद्दा आहे. राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा तीव्र असलेले नेते सध्या विरोधी पक्षांमध्ये अधिक आहेत. नवीन पटनाईक यांच्यासारखा एखादा अपवाद. पटनाईक आपल्या ओरिसात सुखी आहेत. ओरिसा त्यांच्या हाती सुरक्षित राहात असेल तर लोकसभेसाठी भाजपला मदत करण्यासही ते तयार होतील. हीच शक्यता नितीशकुमार व तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव यांच्याबाबत दिसते. याउलट चंद्राबाबू नायडू, शरद पवार, मायावती, अखिलेश, ममता बँनर्जी यांच्या महत्वाकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत. उद्या चिदम्बरम म्हणतात त्याप्रमाणे राहूल गांधी पंतप्रधानपदापासून मागे राहिले तरी काँग्रेसच्या अन्य नेत्याला हे नेते सुखाने राज्य करू देण्याची शक्यता नाही. समजा कर्नाटकप्रमाणे काँग्रेसने पंतप्रधानपद अन्य पक्षांसाठी सोडले तरी काँग्रेस त्याला फार काळ टिकू देणार नाही. चरणसिंग व चंद्रशेखर यांच्याबाबत काँग्रेसने हा प्रयोग करून सरकार पाडलेले आहे.
विरोधी ऐक्यातील आणखी एका अडचणीकडे नैशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला यांनी लक्ष वेधले आहे. सर्व विरोधी पक्ष नेते व्यासपीठावर एकत्र बसलेले दिसले की बळीचा बकरा झालो असा प्रचार करणे मोदींना सोपे जाईल, असे ओमर अब्दुल्ला म्हणाले. हा मुद्दा गंभीरपणे घेण्यासारखा आहे. केवळ मला सत्तेवरून खेचून सत्ता मिळविणे हेच एकमेव उद्दीष्ट विरोधी ऐक्यामागे आहे, माझा बळी घेतला जात आहे, असे भावनिक आवाहन मोदी करू शकतात. मोदींची लोकप्रियता लक्षात घेता त्याला प्रतिसादही मिळू शकतो.
याचा अर्थ केवळ पोटनिवडणुकीच्या निकालांवरून देशाचे भाकीत करणे धाडसाचे ठरेल. पोटनिवडणुकीतील दिलजमाई व देशपातळीवरील रोकडा व्यवहार यात बराच फरक असतो. जनमतच फिरले तर कोणत्याच पक्षाला विजयाची आशा धरता येत नाही. सध्या जनमत फिरले आहे असे भाजप विरोधक मानतात. ते खरे असेल तर लोकसभेचा निकाल या पोटनिवडणुकीतूनच निश्चित झाला आहे असे समजण्यास हरकत नाही. तथापि, मोदींच्या पराभवाचा बिगूल वाजविण्यापूर्वी विरोधी पक्षांच्या ऐक्यातील अडचणींकडेही दुर्लक्ष होऊ नये.