इंधन दरवाढ नव्हे, जनतेची लूटमार; पेट्रोल व डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याची गरज

पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळू लागली आहे. मात्र, प्रशासन ही दरवाढ सर्वस्वी तेल कंपन्यांकडून होत असल्याचे सांगत वेळ मारून नेत आहे.

- उदय लोध, राज्य अध्यक्ष,
(फेडरेशन आॅफ महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन)

पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळू लागली आहे. मात्र, प्रशासन ही दरवाढ सर्वस्वी तेल कंपन्यांकडून होत असल्याचे सांगत वेळ मारून नेत आहे. प्रत्यक्षात केंद्र व राज्य शासनाने लादलेल्या अवाजवी करांमुळे आणि तेल कंपन्यांच्या नफेखोरीमुळे वाहन चालकांसह सर्वसामान्यांना इंधन दरवाढीचा सामना करावा लागत आहे. कारण २०१४ साली सत्तेवर आल्यापासून केंद्र शासनाने पेट्रोलवरील जकात दुप्पटीने, तर डिझेलवरील जकातीमध्ये तब्ब्ोल ५ पटीने वाढ केली आहे.
नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये प्रति लीटर पेट्रोलसाठी केंद्र शासन ९ रुपये २० पैसे, तर डिझेलसाठी ३ रुपये ४६ पैसे जकात कराच्या रूपात आकारत होते. मात्र, सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत या करात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. सप्टेंबर महिन्यात पेट्रोलवर प्रति लीटर १९ रुपये ४८ पैसे, तर डिझेलसाठी प्रति लीटर १५ रुपये ३३ पैसे कराची आकारणी केली जात आहे. या वाढीचा भार सर्वसामान्यांवर पडत असून, तेल कंपन्यांनी त्यांच्या आकारणीत कोणतीही कपात केली नसल्याने इंधन दर गगनाला भिडले आहेत.
आजघडीला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर प्रति लीटर ३५.८९ रुपये आहेत. यावरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडल्याची प्रशासनाकडून केली जाणारी सारवासारव किती फसवी आहे, हे लक्षात येते. प्रत्यक्षात या आधीच्या तुलनेत कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली घसरण पाहता, तूर्तास असलेले कच्च्या तेलाचे दर तितकेसे वाढलेले नाहीत. याउलट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे झालेले अवमूल्यांकन हे इंधन दरवाढीमागील एक छोटेसे कारण आहे. मात्र, रुपयाच्या अवमूल्यांकनाला इंधन दरवाढीसाठी सर्वस्वी कारणीभूत ठरविता येणार नाही.
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आजही इंधन दरांच्या बाबत पारदर्शकतेचे वातावरण ठेवण्यात आलेले नाही. राज्य शासनाकडून प्रति लीटर पेट्रोलसाठी २५, तर डिझेलसाठी २१ टक्के व्हॅटची आकारणी केली जात आहे. अशा प्रकारे पेट्रोल वा डिझेलच्या मूलभूत किमतीवर सुमारे ७० टक्के कराची आकारणी केली जात आहे. याउलट आलिशान कारवर देशात ४२ टक्के कर आकारणी केली जाते. थोडक्यात, दैनंदिन जीवनात आवश्यक असलेल्या इंधनावर भरमसाठ कर आकारणी करणे, म्हणजे जनतेची आर्थिक लूटमारच म्हणावी लागेल.
आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईवर नेहमीच कराचा बोजा लादण्यात येतो. त्यामुळे देशातील सर्वात महाग इंधनही याच ठिकाणी मिळते. या दरांवर पंपचालकांचे कोणतेही नियंत्रण नसते. मात्र, तरीही ग्राहकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. आजही इंधन वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) बाहेर ठेवल्याने राज्या-राज्यांत वेगळे इंधन दर पाहायला मिळतात.
सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने आता तरी पेट्रोल व डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याची गरज आहे. याशिवाय पेट्रोल व डिझेलवर अतिरिक्त सेसच्या रूपात आकारल्या जाणाऱ्या प्रत्येकी ९ आणि १ रुपयाच्या स्वरूपातील ब्रिटिशकालीन करालाही सरकारने ‘राम राम’ करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.