चौघांचे दौरे चार दिशांना

गारपीटग्रस्तांच्या भेटीसाठी आलेल्या पालकमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांनीही नैसर्गिक आपत्तीचे राजकारणच केल्याचे दिसून यावे,
यापेक्षा दुर्दैव ते काय?

लागोपाठचा अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे अक्षरश: मोडून पडलेल्या बळीराजाला आता शासकीय मदतीची आस आहे, पण त्यादृष्टीने जिल्ह्याचे पालकमंत्री अथवा अन्य मंत्र्यांसमोर त्यांच्या भावनांचे प्रकटीकरण न होता ते माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासमोर तीव्रतेने झाले; त्यामुळे निसर्गाने फटकारलेल्यांना सत्ताधाऱ्यांबद्दल भरोसा वाटण्याऐवजी विरोधकांकडूनच अपेक्षा असल्याचे स्पष्ट व्हावे.
हंगामाच्या प्रारंभी दुष्काळाच्या चिंतेने झुरलेल्या शेतकऱ्यांनी कसे-बसे शेत पिकवण्याचे कष्ट उपसले होते; परंतु गेल्या सहा महिन्यांत तीनदा अवकाळी पाऊस व तडाखेबंद गारपीट झाल्याने त्यांचे कंबरडे मोडले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्षपंढरी म्हणविणाऱ्या निफाड तालुक्यातील हजारो हेक्टरवरील द्राक्षबागा पूर्णत: उद्ध्वस्त झाल्या असून, डाळिंबांनाही तडे गेले आहेत. कांदा, गहू, मक्यासह भाजीपाल्यालादेखील या गारपिटीचा तडाखा बसला असून, ही पिके भुईसपाट झाली आहेत. त्यामुळे बळीराजा पूर्णत: हबकून गेला आहे. अशा स्थितीत शासनाच्या मदतीकडे डोळे लावून बसण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही. अर्थात, अवकाळी पाऊस अगर गारपिटीसारखी नैसर्गिक आपत्ती जेव्हा येते तेव्हा शासन मदत करतेच, पण ते पुरेसे ठरणेही शक्य नसते. कारण शासनाच्याही काही मर्यादा असतात. अशा स्थितीत किमान धीर देण्याची, अश्रू पुसण्याची भूमिका तर शासनकर्त्यांनी घ्यावी ना? पण तेही न झाल्याने नुकसानग्रस्तांत संताप व्यक्त केला जात आहे. कुणी रास्ता व रेल रोको करून, तर कुणी विद्युत मनोऱ्यांवर चढून हा संताप प्रदर्षित केला आहे. गेल्यावेळी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना त्यासाठी वेळ मिळाला नव्हता म्हणून की काय निसर्गानेच त्यांना पुन्हा संधी उपलब्ध करून दिली. नुकत्याच झालेल्या गारपिटीनंतर ते जिल्हा दौऱ्यावर आलेही; परंतु जेथे नुकसानीची तीव्रता अधिक होती त्या तालुक्यात जाण्याऐवजी सत्तारूढ पक्षाचे म्हणजे भाजपा-शिवसेनेचे आमदार असलेल्या चांदवड-सिन्नरमध्येच जाऊन त्यांनी इतिकर्तव्यता आटोपली. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीतही त्यांनी राजकारणच केल्याचा आरोप घडून येणे स्वाभाविक आहे.
दुसरे म्हणजे, पालकमंत्री महाजनांखेरीज महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते व सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनीही दौरे करून नुकसानग्रस्तांच्या भेटीची औपचारिकता पार पाडली. पण त्यांनीही पालकमंत्र्यांचाच कित्ता गिरवला. सर्वाधिक आपत्तीग्रस्तांच्या भागात तेही फिरकलेच नाहीत. भुसे यांनी तर मंगल कार्यालयांची उद्घाटने करता करता शेतकरी मेळाव्याचे आन्हीक पार पाडले. शिवाय, एकाच विश्रामगृहात थांबलेल्या व एकाच कारणाने दौऱ्यावर आलेल्या या मंत्र्यांनी वेगवेगळ्या बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले. संकटसमयी सामूहिकपणे शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याऐवजी या सर्वांची तोंडे विविध दिशेला राहिल्याचे त्यातून दिसून आले. शिवाय सत्तेत सोबत असूनही भाजपा व शिवसेनेत जो विसंवाद सुरू आहे, त्याचाच प्रत्यय यानिमित्ताने नाशिककरांनाही आला, हीच बाब आपत्तीग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली आहे. दुसरीकडे माजी उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी निफाड तालुक्यातील काही भागांचा दौरा केला. यावेळी संतप्त शेतकऱ्यांचा सामना त्यांना करावा लागला. त्यांचे वाहन अडविण्यात आले व त्यांना घेरावही घालण्यात आला. अर्थात ज्यांच्याकडून अपेक्षा असतात त्यांच्याच बाबतीत हे घडून येते, या न्यायाने सदर घटनेचा विचार करता येणार आहे. पण तसा तो करताना व भुजबळच अशा समयी काही तरी करू शकतील, असा आपत्तीग्रस्तांचा त्यामागील विश्वास गृहीत धरताना, त्यातून आपसुकच विद्यमान पालकमंत्र्यांसह अन्य सत्ताधारी मंत्र्यांबद्दलचा अविश्वास व्यक्त होऊन गेला हे मात्र दुर्लक्षिता येऊ नये. सत्तापरिवर्तनानंतर अवघ्या चार-सहा महिन्यांत असे घडावे, हेच यातील विशेष.
- किरण अग्रवाल