- सुरेश भटेवराजनतेच्या व्यथा वेदना सरकारच्या वेशीवर टांगता याव्यात यासाठी, राजसत्तेला विरोध करणाऱ्यांच्या हाती उपवासाच्या आत्मक्लेषाचे ब्रह्मास्त्र महात्मा गांधींनी भारतालाच नव्हे तर सा-या जगाला दिले. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनी मात्र भारतातच या उपवासाचा पुरता उपहास झाला. गुरुवारी पंतप्रधान मोदींसह अवघे केंद्र सरकार साडेसहा तासांच्या प्रतिकात्मक उपोषणाला बसले. त्यांची पाठराखण करणाºया भाजपच्या तमाम नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनीही उपोषणाच्या मांडवात, चक्क हसत खेळत, सँडवीच, वेफर्सवर ताव मारीत, तंबाखू, सिगरेटस्चा आस्वाद घेत, हजेरी लावली. काँग्रेसपाठोपाठ भाजपचे उपोषणही त्यामुळे हास्यास्पदच ठरले.उपोषणाचे नेमके कारण काय? तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसºया सत्रात विरोधी पक्षांनी म्हणे गदारोळ करून संसदेचे कामकाज चालू दिले नाही. सारे अधिवेशनच निष्फळ ठरले. मग भाजपच्या खासदारांनी विरोधकांच्या लोकशाहीविरोधी वर्तनाची देशाला जाणीव करून देण्यासाठी, संसदेत वाया गेलेल्या दिवसांचे वेतन घेणार नाही, अशी घोषणा केली. सरकारी महसुलात या निर्णयामुळे फारशी भर पडणार नाही अन् जनतेलाही त्याचे कौतुक वाटणार नाही, याचा अंदाज येताच लोकशाहीच्या चिंतेचा ऊर बडवीत, मोदी सरकार व भाजपने गुरुवारी आपल्या शक्ती प्रदर्शनासाठी देशभर लाक्षणिक उपोषणाचा फार्स केला.भाजपला लोकशाहीबद्दल अचानक आस्था वाटू लागली हाच मुळात एक विनोद. संसदेत भाजपविरोधी बाकांवर होता तेव्हा राजसत्तेच्या विरोधात या पक्षाने नेमके काय केले, याचा तपशील भाजप सोयीस्करपणे विसरला असला तरी जनतेच्या लक्षात आहे. उदाहरणेच द्यायची झाली तर डॉ. मनमोहनसिंगांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसप्रणीत यूपीएचे सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना २००४ ते २००९ या कालखंडात, संसदेच्या पहिल्या आठ अधिवेशनांमधे भाजप सदस्यांनी सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी गदारोळ माजवला व कामकाज हाणून पाडले. नियोजित कामकाजापैकी अवघे ३८ टक्के कामकाज या काळात झाले. भाजपचा हा पवित्रा जनतेला पसंत नव्हता, म्हणूनच २००९ साली पूर्वीपेक्षा अधिक संख्याबळाने यूपीए आघाडी पुन्हा सत्तेवर आली. यूपीए-२ च्या कालखंडात लोकसभेच्या नियोजित कामकाजापैकी ६१ टक्के कामकाजाचे तास भाजपच्या गोंधळामुळे पुन्हा वाया गेले. भारतातल्या विरोधी पक्षांच्या वर्तनाची तुलनाच करायची झाली तर वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील रालोआचे सरकार १९९९ ते २००४ या काळात सत्तेवर असतांना, १३ व्या लोकसभेत तब्बल २९७ विधेयके मंजूर झाली. काँग्रेस पक्ष या काळात विरोधी बाकांवर होता. त्याचे नेतृत्व सोनिया गांधी करीत होत्या. यानंतर यूपीए-२ च्या कालखंडात ३२८ विधेयकांपैकी अवघी १७९ विधेयके मंजूर झाली. जीएसटीसारखे महत्त्वाचे विधेयकही मंजूर होऊ शकले नाही. भाजपचा अडेलतट्टू पवित्राच याला कारणीभूत होता. संसदेत प्रश्नोत्तराचा तास अत्यंत महत्त्वाचा असतो. सारे संसद सदस्य आपल्या भागातल्या समस्या व जनतेच्या प्रश्नांना या तासात वाचा फोडतात. भाजपच्या गदारोळामुळे यूपीए-२ च्या कालखंडात ६० टक्क्यांहून अधिक प्रश्नोत्तराचे तासही वाया गेले. यूपीए-२ च्या काळात राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद अरुण जेटलींकडे होते. संसदेत सतत गोंधळ घालण्याच्या भाजपच्या पवित्र्याबद्दल जेटलींना पत्रकारांनी विचारले, तेव्हा जेटली म्हणाले, ‘संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्याची जबाबदारी विरोधकांची नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाची आहे. कामकाज होऊ न देणे हे विरोधकांच्या हातातले महत्त्त्वाचे हत्यार आहे. राजसत्तेच्या विरोधात ते वापरले तर त्यात गैर काय?’ मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजपला जेटलींच्या या विधानांचा विसर पडलेला दिसतो.संसदेच्या बजेट अधिवेशनाचे दुसरे सत्र मार्चच्या पहिल्या सप्ताहात सुरू झाले अन् एप्रिलच्या पहिल्या सप्ताहात संपले. या सत्रात कोणतेही महत्त्वाचे कामकाज झाले नाही याला जबाबदार कोण? तटस्थपणे विचार केला तर या अधिवेशनात कामकाज व्हावे, असे मोदी सरकारलाच वाटत नव्हते, हा निष्कर्ष काढता येईल. विरोधकांना विश्वासात घेऊन सुरळीतपणे कामकाज चालवण्याची व सभागृहात शांतता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची आहे. प्रस्तुत अधिवेशनात कावेरी पाणी वाटप मुद्यावरून अण्णाद्रमुकचे खासदार अन् विशेष राज्याच्या मागणीसाठी तेलगू देशमचे खासदार मुख्यत्वे वेलमध्ये उतरून सर्वाधिक गोंधळ घालत होते. काँग्रेसचे बहुतांश सदस्य यावेळी आपापल्या जागेवरून सरकारचा निषेध करीत होते. अद्रमुक व तेलगू देशम हे दोन्ही पक्ष कालपरवापर्यंत सरकारची पाठराखण करीत होते. सरकारची इच्छा असती तर त्यांना शांत करून जागेवर बसवता आले असते. तथापि संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी असा कोणताही प्रयत्न एकदाही केल्याचे दिसले नाही.नीरव मोदींच्या घोटाळ्यासह दररोज उघडकीला येणारे नवनवे बँक घोटाळे, राफेल विमानांचा वादग्रस्त सौदा, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सरकारची बोटचेपी भूमिका, बेरोजगारीचा भस्मासूर अशा विविध प्रश्नांना अधोरेखित करीत, काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष लोकसभेत १६ मार्चपासून मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा प्रयत्न करीत होते. अविश्वास प्रस्तावाला ५० पेक्षा जास्त सदस्यांचे समर्थन लागते. दररोज ८० पेक्षा जास्त सदस्य आपापल्या जागेवरून हा प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी आक्रोश करीत असल्याची जाणीव काँग्रेसच्या मल्लिकार्जुन खरगेंनी वारंवार करून दिली मात्र लोकसभाध्यक्ष सुमित्राताई महाजनांनी त्यांना अखेरपर्यंत दाद दिली नाही. राज्यसभेत कोणताही सदस्य वेलमधे उतरला तरी सभापती नायडू अवघ्या दोन मिनिटात कामकाज तहकूब करायचे. संसदेत विरोधकांचे म्हणणे ऐकूनच घेतले जात नसेल, लोकसभेचा सरकारवर विश्वासच नसेल, तर संसदेत कामकाज चालणार तरी कसे? अविश्वास प्रस्ताव चर्चेला आला असता तरी मोदी सरकार काही पडणार नव्हते कारण लोकसभेत भाजपकडे भक्कम बहुमत होते. मतदानात प्रस्ताव फेटाळला जाणारच होता. त्यानंतर नियमांनुसार सहा महिने अविश्वास प्रस्तावाचे हत्यार विरोधकांना वापरता आले नसते. मग सरकारचे मित्रपक्ष संसदेत गदारोळ माजवीत असताना, सारे मंत्री अन् भाजपचे खासदार गप्प का राहिले? मोदी सरकार नेमके कशाला घाबरले? याचे खरे उत्तर असे आहे की पंतप्रधान मोदींसह भाजपला याची भीती वाटत होती की भाजपच्याच काही सदस्यांनी जर सभागृहात सरकारविरोधी सूर लावले तर आपली प्रचंड फजिती होईल. त्यापेक्षा कामकाज न झालेले बरे, असा पवित्रा सत्ताधाºयांनी घेतला. धाकदपटशाचा अवलंब करीत कोणतेही सरकार फारकाळ सुरळीतपणे चालत नाही. दररोज नवनव्या गर्जना करीत सर्वत्र हिंडणारे पंतप्रधान, संसदेत विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जायला घाबरत असतील तर सरकार व पक्षाचे नेतृत्व करण्यास यापुढे मोदी व शहांची जोडी कितपत समर्थ आहे? याची कुजबूज भाजपच्या पक्षांतर्गत गोटात सुरू झाली आहे. पक्षात अन् सरकारमध्ये सारे काही आलबेल नाही, याची जाणीव पक्षाच्या खासदारांना आहेच. लवकरच देशालाही ती झाल्याशिवाय रहाणार नाही, यामुळेच पक्षात चलबिचल आहे. अशा वातावरणात मुख्यत्वे पक्षांतर्गत अस्वस्थता दूर करण्यासाठी मोदी आणि शहांनी देशभर उपोषणाचा फार्स मांडला. सामान्य जनतेला त्याचे कोणतेही सोयरसूतक नव्हते. उलट ‘सौ चुहे खा के बिल्ली हाज को चली’, या प्रसिध्द उक्तीचाच प्रत्यय देणारा हा प्रयोग ठरला.(संपादक, लोकमत, दिल्ली)
पक्षांतर्गत घुसमट रोखण्यासाठी भाजपचा उपोषणाचा फार्स
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 14, 2018 01:18 IST