उडाला तर पक्षी...!
By Admin | Updated: December 15, 2015 03:53 IST2015-12-15T03:53:57+5:302015-12-15T03:53:57+5:30
पॅरिस येथील जागतिक हवामान बदलासंबंधीच्या परिषदेचं सूप वाजवल्यावर जे काही दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत, ते बघितल्यावर ‘उडाला तर पक्षी, बुडाला तर बेडूक’ ही

उडाला तर पक्षी...!
पॅरिस येथील जागतिक हवामान बदलासंबंधीच्या परिषदेचं सूप वाजवल्यावर जे काही दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत, ते बघितल्यावर ‘उडाला तर पक्षी, बुडाला तर बेडूक’ ही म्हण आठवल्याशिवाय राहणार नाही. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा आविर्भाव हा ‘विजयी झालो’, असा आहे. उलट पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना व तज्ज्ञ पूर्णत: निराशेचा सूर लावत ‘काहीच हाती लागले नाही’, असे म्हणत आहेत. थोडे वस्तुनिष्ठरीत्या बघायचे झाल्यास अशा जागतिक परिषदांमधून फारसे कधीच काही ठोस हाताला लागत नसते. उदाहरणार्थ, जागतिक स्तरावरचे दहशतवादाचे संकट कसे निवारायचे याबद्दल अलीकडेच झालेल्या ‘जी-२०’ गटाच्या बैठकीत व्यापक सहमती झाल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात सीरियात जे काही चालू आहे, त्याबाबत या बैठकीला हजर असलेल्या रशियाचे वेगळे मत आहे. पण ‘इस्लामिक स्टेट’चा नायनाट करणे जागतिक शांततेसाठी गरजेचे आहे, या उद्देशाला रशियाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मतभेद आहेत, ते हे कसे करावे याबद्दल. ते मतभेद तसेच ठेवूनही ‘जी-२०’ गटाच्या बैठकीत सहमती झाल्याचे जाहीर केले गेले. हे उदाहरण अशासाठी लक्षात घ्यायचे की, जागतिक स्तरावर सहमती होते, ती इतकीच. त्यापलीकडे प्रत्येक देश प्राधान्य देतो, ते आपल्या हितसंबंधांना. पॅरिस परिषदेनंतर जारी करण्यात आलेल्या कराराकडे याच दृष्टीने बघायला हवे. हवामान बदलामुळे जगाला धोका संभवतो, याबद्दल पूर्ण सहमती या परिषदेत झाली आणि हा धोका निवारण्यासाठी काय करता येईल, यावर विचारमंथन होऊन त्या संबंधातील काही मुद्यांवर करार करण्याचे ठरले. कार्बन वायूचे उत्सर्जन नियंत्रणात आणून नंतर ते टप्प्याटप्प्याने कमी करीत नेल्यासच हवामान बदलाचा हा धोका निवारता येण्याजोगी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. दैनंदिन व्यवहारातील अनेक गोष्टींमुळे कार्बनचे उत्सर्जन होत असते. मूलत: कारखाने, वीजनिर्मिती केंद्रे, सर्व प्रकारची वाहने जो धूर ओकत असतात, त्यात कार्बन वायूचे प्रमाण मोठे असते. हे आटोक्यात आणणे आवश्यक आहे. पण तसे करायचे झाल्यास धूर कमी सोडणारी यंत्रे कारखान्यात बसवावी लागतील, वाहनांची इंजिनेही तशी बनवावी लागतील. हे खर्चाचे काम आहे; कारण त्यासाठी नवे संशोधन करावे लागेल, नंतर अशा यंत्रांचे व इंजिनांचे उत्पादन करणे भाग आहे. म्हणजे अशा यंत्रांची किंमत वाढणार. ती बसवून उत्पादन केले जाणाऱ्या वस्तूंचे भाव वाढणार. त्याचा फटका सर्वसमान्यांना बसणार. जर हे शक्य होणार नसेल, तर त्यापैकी जास्त धूर ओकणारे कारखाने बंद करावे लागतील किंवा जादा धूर सोडणारी वाहने रस्त्यावर आणण्यास बंदी घालावी लागेल. कारखाने बंद पडल्यास बेरोजगारी वाढेल, वाहने रस्त्यावर आणू न दिल्यास लोकांचीच गैरसोय होईल, शिवाय यापैकी ज्या काही रिक्षा वा टॅक्सी किंवा मालमोटारी असतील, त्यांच्या चालकांचे उत्पन्नाचे साधनच जाईल. पण हवामान बदलाचा धोका महाभयंकर असल्याने काही पावले उचलावीच लागणार आहेत. म्हणूनच जेव्हा हा हवामान बदलाचा धोका जाणवू लागला आणि तो निवारण्यासाठी काय पावले टाकावीत, याची चर्चा सुरू झाली, तेव्हापासून ज्या राष्ट्रांनी गेल्या दोन अडीच शतकात औद्योगिकीकरणावर भर देऊन आपली प्रगती साधताना प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केले, त्यांनी आता आपली जबाबदारी ओळखून विकास साधू पाहणाऱ्या देशांना कार्बनचे कमी उत्सर्जन करणारी अत्याधुनिक यंत्रे बसविण्यासाठी मदतीचा हात दिला पाहिजे, ही मागणी होऊ लागली. विकसित देशांनी ती प्रथम फारशी मनावर घेतली नाही. नंतर तत्वत: ती मान्य केली. दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्सचा निधी देण्याची तयारी दाखवली. प्रत्यक्षात फारसे काही झाले नाही. आता या पॅरिस परिषदेत विकसित देशांनी असा निधी देण्याचे मान्य केले आहे. पण हे बंधनकारक असावे, ही मागणी त्यांनी फेटाळली आहे. दुसरीकडे जगातील सर्व देशांनी कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याची आपापली उद्दिष्ट्ये जाहीर करावीत, अशी मागणीही गेली काही वर्षे हवामान बदलासंबंधीच्या चर्चा व बैठकात होत आली आहे. त्यावरही या परिषदेत शिक्कामोर्तब झाले. येत्या दोन दशकात किमान ३३ टक्के कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट भारताने जाहीर केले आहे. पर्यावरण की विकास, हा जो वितंडवाद घातला जातो, तो थांबल्यास निदान या दिशेने पावले तरी टाकली जाऊ शकतात. देशाच्या राजधानीत एक उपाय म्हणून सम-विषम तारखांचा नियम वाहनांना लागू करण्याबाबतच्या निर्णयाने उद्भवलेला वाद अशा वितंडवादाचा निदर्शक आहे. पर्यावरणाचा समतोल साधतच विकास आणि त्यासाठी गरज भासल्यास जीवनपद्धतीत योग्य तो बदल, अशी आपली भूमिका हवी. अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ ही हवामान बदलाच्या धोक्याची लक्षणे आहेत. ती लक्षात घेऊन तातडीने उपाय योजले जायला हवेत. ही जाणीव जागतिक स्तरावर प्रखर करणे इतकाच खरे तर पॅरिस परिषदेचा मर्यादित उद्देश होता. शेवटी जबाबदारी आहे, ती प्रत्येक देशाची आणि ती आपली आपण कशी पार पाडणार, हेच खरे आव्हान आहे. दिल्लीतील परिस्थितीने ते अधोरेखित केले आहे.