पाच दिवसांचा आठवडा वाढवेल शिक्षकांची कार्यक्षमता

शिक्षकांकरिता पाच दिवसांचा आठवडा असावा की नाही, असलाच तर कामाच्या तासांचे स्वरूप कसे असावे याबाबत सखोल विचारमंथन होणे गरजेचे वाटते.

- रणजीतसिंह डिसले
अत्यावश्यक सेवा व काही अपवाद वगळता इतर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना ५ दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय शासनाने २४ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकातून जाहीर केला. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर असणारा कामाचा ताण लक्षात घेता, हा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो. या निर्णयाचा लाभ शिक्षकांनाही दिला जावा, अशी मागणी शिक्षक आमदार आणि काही खासदार करू लागले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीदेखील पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे सुचवले आहे. या सर्व घटना पाहता शिक्षकांकरिता पाच दिवसांचा आठवडा असावा की नाही, असलाच तर कामाच्या तासांचे स्वरूप कसे असावे याबाबत सखोल विचारमंथन होणे गरजेचे वाटते.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील प्रकरण ४ कलम १९ (ए) मधील मानके व निकष यांच्या स्पष्टीकरणार्थ २९ एप्रिल २०११ रोजीच्या परिपत्रकानुसार पहिली ते पाचवीच्या शिक्षकांसाठी एका शैक्षणिक वर्षात किमान २०० दिवस काम करणे (८०० घड्याळी तास अध्यापन) व ६ वी ते ८ वी च्या शिक्षकांनी २२० दिवस काम करणे (१००० तास अध्यापन) बंधनकारक आहे. प्रत्येक शिक्षकासाठी प्रत्येक आठवड्याला अध्यापनाचे किमान ४५ तास राहतील असेही या परिपत्रकात नमूद आहे. किती दिवसांचा आठवडा असावा यापेक्षा आठवड्यात किती तास अध्यापन करावे आणि वर्षभरात किती दिवस काम करावे याबाबत संदर्भीय परिपत्रक स्पष्टीकरण देते. आठवड्यातील कामाचे तास व वर्षातील एकूण दिवस यांचा मेळ घालत कायद्याच्या चौकटीत राहून शिक्षकांनाही ५ दिवसांचा आठवडा लागू केला जाऊ शकतो. राज्यातील काही शाळांनी पूर्वीपासूनच असा ५ दिवसांचा आठवडा लागू केलेला आहे.

मात्र अशा निर्णयामुळे शिक्षकांवरील कामाचा ताण कमी होत नसल्याचे दिसून आले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून शिक्षकांवरील वर्कलोड वाढला आहे. आजच्या घडीला अध्यापनाव्यतिरिक्त ६८ प्रकारची कामे शिक्षक करीत आहेत. द्विशिक्षकी शाळेत तर अनेक दिवस मुलांना गुरुजींचे दर्शन होत नाही. राज्यातील सरकारी शाळेतील शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त इतर कामांचे आदेश देण्यामध्ये निवडणूक विभाग, आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, जातपडताळणी अधिकारी, ग्रामविकास विभाग व केंद्र शासनाचे विविध विभाग आघाडीवर आहेत. आॅनलाइन व आॅफलाइन या दोन्ही कार्यप्रणाली एकाच वेळी सुरू असल्याने निर्माण झालेला गोंधळ अजून मिटलेला नाही. वरिष्ठ अधिकाºयांनी माहितीचा कागद मागितला नाही असा दिवस कधी येईल याची शिक्षक वाट बघत आहेत. मुलांच्या खांद्यावरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी संवेदनशील असणारे शिक्षण खाते शिक्षकांच्या खांद्यावरील कामाचे ओझे कमी करण्यासाठी कमालीचे असंवेदनशील आहे. प्रोफेसर यशपाल समितीने शिक्षकांना अध्यापनपूर्व तयारीसाठी अधिक वेळ देण्याबाबत शिफारस केली होती. मात्र मुलांना वर्षातून दोनदा पुस्तके देण्याचा उपाय शोधून शिक्षकांच्या मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष केले आहे. वर्षभरातून दोनदा पुस्तके दिल्याने बालभारती व पुस्तक वाहतूकदार यांचा जास्त फायदा होणार की मुलांचा हे येणाºया काळात समजून येईल.

एज्युकेशन अ‍ॅट अ ग्लान्स २०१८ या शैक्षणिक अहवालात भारतातील शिक्षकांचे कामाचे तास कमी करण्याचे सुचवले आहे. जास्त वेळ काम केल्याने कामाची गुणवत्ता कमी होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. कॅनडा, जपान, इटली, स्पेन यांसारख्या प्रगत देशांतील शिक्षक वर्षभरात सरासरी ६०० तास अध्यापन करतात. स्पेनमध्ये तर प्रतिदिन केवळ ३ तास अध्यापनासाठी ठेवलेले आहेत. शिक्षकांच्या कामाचे तास आणि कामाची गुणवत्ता याबाबत ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स २०१८ हा अहवाल अतिशय महत्त्वपूर्ण शिफारशी करतो. शिक्षकांचा वर्क लोड कमी केला व कामाचे तास कमी केले तर त्यांची कामगिरी अधिक उंचावते, असे हा अहवाल दाखवून देतो. मात्र महाराष्ट्रातील शिक्षकांवरील कामाचा अतिरिक्त ताण लक्षात घेता प्रतिदिन सर्वोत्तम कामगिरी करण्याची शिक्षकांची क्षमता कमी होत असल्याचे दिसून येते.
शिक्षक हा देशाच्या मनुष्यबळाच्या विकासातील पाया आहे. अन्य खात्यांप्रमाणे शिक्षण खात्यातही मुलांच्या कौशल्य विकसनापेक्षा कागदावर दिसणाºया गुणवत्तेला अधिक महत्त्व मिळू लागले आणि पाया ढासळू लागला. हा पाया अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत वर्क कल्चर विकसित करायला हवे. शिक्षकांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा करीत असतानाच त्यांच्या खांद्यावरील कामाचे ओझे कमी झाले तरच त्यांची कामगिरी सुधारून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा पूर्ण होईल.
( प्राथमिक शिक्षक, जि.प. सोलापूर)