- प्रशांत दीक्षित-
स्वतंत्र भारताच्या निवडणूक इतिहासात जाहीर प्रचाराची पातळी सर्वात खालच्या पातळीवर या निवडणुकीत गेली. व्यक्तिगत शेरेबाजीवर भर दिला गेला. परस्परांना अनेक आक्षेपार्ह विशेषणे लावली गेली. पूर्वी हे सर्व स्थानिक पातळीवर होत असे. नाही असे नाही. पण त्याला सार्वजनिक रुप येत नव्हते.
आता सोशल मीडियामुळे स्थानिक किंवा व्यक्तिगत असे काही राहिलेले नाही. सर्व काही सार्वजनिक होऊन जाते व तेही क्षणार्धात. पूर्वीच्या प्रचारात दुय्यम वा तिसऱ्या पातळीवरील नेते असा प्रचार करीत. यावेळी पहिल्या पातळीवरील नेतेही तीच भाषा वापरू लागले. प्रचारात ताळतंत्र सर्वच पक्षांनी सोडला. केवळ भाजपा वा काँग्रेस नव्हे.
सामाजिक न्याय व राष्ट्रवाद यामध्ये प्राधान्य कशाला, किंवा बहुसंख्यांकांना अग्रमान की अल्पसंख्यांकांचा सांभाळ, धर्मनिरपेक्षता की हिंदू प्राबल्य असे मूलभूत मुद्दे प्रचारात होते. पण त्यावरील चर्चा मुद्देसूद, गंभीर नव्हती तर थिल्लर व परस्परांची उणीदुणी काढणारी होती. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात तर दिवंगत पंतप्रधानांची उणीदुणी काढण्यापर्यंत सध्याच्या पंतप्रधानांची मजल गेली. पंतप्रधानांकडून असा प्रचार होणे हे क्लेशकारक आहे. भाजपाचा आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याचेही ते लक्षण असू शकते.वरील विषयांबरोबरच प्रचारात मुख्य मुद्दा असायला हवा होता तो आर्थिक.
निवडणूकीच्या पूर्वी आर्थिक विषयावर बरेच बोलले जात होते व मोदी सरकारवर टीकाही होत होती. पण प्रचार पुढे सरकू लागल्यावर आर्थिक मुद्दे मागे पडले. रोजगाराचा मुद्दा प्रचारात टिकून असला तरी त्याची धार बोथट झाली आहे. निवडणूक सुरू होण्यापूर्वी मांडल्या गेलेल्या आर्थिक मुद्द्यांमध्येही मोदी सरकारच्या तथाकथित अपयशावर फार भर देण्यात आला. किंबहुना आर्थिक समस्यांवर तटस्थ चर्चा झालीच नाही. बहुदा ती मोदी सरकारला झोडपून काढणारीच असे आणि कालबाह्य झालेल्या काही वैचारिक धारणा त्यामागे असत. मोदी सरकारकडून त्याला दिलेली प्रत्युत्तरे फारच बालिश स्वरुपाची असत. भाजपाकडे सुस्पष्ट आर्थिक विचार वा धोरण मांडणारे कोणी नाही. जेटली उत्तम युक्तिवाद करतात पण ते अर्थशास्त्री नाहीत. मोदी सरकारने काही उत्तम निर्णय घेतले असे कॉर्पोरेट सेक्टरमधील लोक सांगतात. इनफॉरमल इकॉनॉमिपेक्षा फॉर्मर इकॉनॉमी वाढली हे मोदी सरकारचे मोठे यश. यामुळे भ्रष्टाचाराचा वेग मंदावला. (अर्थातच तो थांबलेला नाही व कधी थांबणारही नाही). देशाची तूट मर्यादेत राहिली. महागाई मर्यादेत राहिली. परकीय चलन ठीक राहिले. अर्थव्यवस्था सहा ते सात टक्क्यांनी वाढत राहिली अशा काही चांगल्या गोष्टी सांगता येतात. मात्र, त्याचे भक्कम पुराव्यानिशी समर्थन करू शकणारे '' पंडित '' भाजपाकडे नाहीत.अशा परिस्थितीत आर्थिक परिस्थितीवर अभ्यासपूर्ण व तटस्थ भाष्य ऐकण्यास मिळावे हा सुयोग मानला पाहिजे. डॉ.रथीन रॉय यांनी अलिकडेच एनडीटीव्हीवर बोलताना भारतासमोरच्या आव्हानांची थोडक्यात चर्चा केली. रथीन रॉय हे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अन्ड पॉलिसीचे संचालक आहेत व पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे सदस्य आहेत. स्वच्छ विचार, सुस्पष्ट मांडणी आणि राजकीय तटस्थता यामुळे त्यांचे विश्लेषण मौलिक ठरते. सोशल मीडियावर ते बरेच ऐकले जात आहे.रथीन रॉय यांच्या मते भारताची सध्याची आर्थिक स्थिती ठीक असली तरी देश एका सापळ्याच्या दिशेने सरकत आहे. हा सापळा धोकादायक आहे व त्यामध्ये देश सापडला तर बाहेर पडणे फार कठीण जाईल. या सापळ्याकडे होणारी देशाची वाटचाल ही अनेक कारणांमुळे आलेली आहे. त्यासाठी केवळ भाजपा किंवा त्याआधी काँग्रेसच्या सरकारला दोषी धरता येणार नाही. मात्र, भारताच्या आजपर्यंतच्या (म्हणजे त्यामध्ये काँग्रेससह भाजपाही आला) आर्थिक धोरणांचा हा परिणाम आहे.
चांगले अन्न, आरोग्यसेवा, शिक्षण, चांगला कपडालत्ता व चांगले घर या आवश्यक सुविधा असतात. या सुविधांवर अधिकचा खर्च करणाऱ्यांची संख्या १० कोटीच्या वर जात नाही ही देशापुढील मोठी समस्या आहे. हे दहा कोटी लोक या सुविधांसाठी जो काही अधिक खर्च करतील त्यानुसार आपला विकास दर वाढतो. या दहा कोटी लोकांनी खर्च करणे कमी केले किंवा परदेशात खर्च करणे सुरू केले तर त्याचा परिणाम विकासदरावर होतो व मंदी येते.
ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका असे बरेच देश या मिडल इन्कम ट्रॅपमध्ये अडकलेले आहेत. त्या देशांतील श्रीमंती एका ठरावित संख्येत अडकली आहे. ती विस्तारत राहिलेली नाही. याउलट चीन किंवा दक्षिण कोरिया या देशांनी हा सापळा चुकविला. क्रयशक्ती अधिक असणाऱ्या ग्राहकांची संख्या या देशांमध्ये वाढती राहिली. ब्राझील, दक्षिण आफ्रिकेत तसे न झाल्याने तेथे सामाजिक तणाव फार वाढलेले आहेत.यावर उपाय काय. तर किफायतशीर उत्पादने मोठ्या प्रमाणात निर्माण करणारी केंद्रे देशात ठिकठिकाणी तयार करणे.
डॉ.रथीन रॉय यांनी यासंदर्भात चांगले उदाहरण दिले आहे. मेट्रो वा मोठ्या शहरांमध्ये मिळणारे ब्रॅण्डेड शर्ट हे बहुदा गुजरात वा तामिळनाडूत बनलेले असतात. ते महाग असतात कारण मजुरीचा खर्च अधिक असतो. याउलट अनेक शहरांमध्ये २०० ते ३०० रुपयांत मिळणारे शर्ट हे बांगला देश, चीन येथून आयात केलेले असतात. अनेक स्वस्त उत्पादने चीनमधून आलेली असतात. ती इथे बनत नाहीत. कारण सरकारी धोरणे, सोयीसुविधा, कररचना आणि कामगार कायदे यामुळे भारतात उत्पादन करणे महाग होते. डॉ. रॉय यांच्या मते चीन किंवा अन्य देशात निर्माण होणारी स्वस्त उत्पादने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड अशा प्रदेशात निर्माण करण्याचा प्रयत्न का करू नये. ते करणे सहज शक्य आहे. तसे झाले तर रोजगार वाढण्याबरोबर अधिक क्रयशक्ती असणारा ग्राहक तयार होईल. यातून विकासाला वेग मिळेल तो स्थायी स्वरुपाचा असेल. याउलट शेतकऱ्याला थेट २००० रुपयांची मदत देणारी भाजपाची योजना किंवा राहुल गांधी यांची न्याय योजना या सबसिडीवर आधारित योजना आहेत. सबसिडी ही थोडक्या काळासाठी उपयुक्त असते व आवश्यकही असते. पण जास्तीत जास्त उत्पादन करून वाढत्या क्रयशक्तीचा ग्राहक निर्माण करणे हे आर्थिक सापळ्यातून बचाव करण्यासाठी आवश्यक आहे.
चीनमधील फॉक्सकॉन या उत्पादन केंद्राची इथे आठवण येते. फॉक्सकॉनमध्ये अफाट प्रमाणात उत्पादन होते. तेथे अँपलसारखे उच्च दर्जाचे फोन बनतात तसेच अत्यंत स्वस्त उत्पादनेही मोठ्या प्रमाणात बनतात. अँपल फोनमध्ये काही बदल करण्यास अमेरिकेत सात महिने लागणार होते व खर्चही वाढणार होता. कारण अमेरिकेतील कामगार कायदे तसे आहेत. फोनमधील तेच बदल फॉक्सकॉनमध्ये एका महिन्यात करून मिळाले व उत्पादनाचा खर्चही निम्म्यावर आला. कित्येकांना रोजगार मिळाला व चीनमधील मध्यमवर्गाचे उत्पन्न वाढले. ८० व ९०च्या दशकात चीनने जे केले ते भारतात होणे शक्य होते. कारण आपल्याकडे स्वस्त मनुष्यबळाची कमतरता नव्हती आणि कुशल मनुष्यबळही पुरेसे उपलब्ध होते. तसे न केल्यामुळे स्वस्त उत्पादने निर्यात करून श्रीमंत होणारी अर्थव्यवस्था आपण उभी करू शकलो नाही. अशी निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्था आता निर्माण करणे शक्यही नाही. म्हणून देशातील ग्राहकांची क्षमता वाढविण्याला प्राधान्य देणारी धोरणे आखावी लागतील. देशांतर्गत स्वस्त उत्पादनांचा जास्तीत जास्त खप करणारी अर्थव्यवस्था निर्माण करणे शक्य आहे. अशा उत्पादने तयार करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यास परदेशी गुंतवणूकदार नक्की पुढे येतील. कारण त्यामध्ये नफा चांगला आहे. मात्र, त्यासाठी धोरण सुलभता, कामगार कायद्यात योग्य ते बदल आणि सुटसुटीत कररचना तयार करावी लागेल.
किफायतशीर किंमतीची उत्पादने मोठ्या संख्येने तयार होतील असे उद्योग धोरण अंमलात आणायला हवे. कामगार आणि जमीन धारणा कायद्यात बदल हे त्यातील कळीचे मुद्दे आहेत. मोदींनी त्याला हात घातला नाही. कारण सूट-बूट की सरकार या टीकेने ते धास्तावले व आर्थिक सुधारणांना खीळ बसली. नव्या सरकारने तातडीने काही निर्णय घेतले नाहीत तर पुढील दहा वर्षात भारत मिडल इन्कम ट्रॅपमध्ये फसेल. या सापळ्याचे वैशिष्ट्य असे की त्यातून बाहेर पडणे जवळपास अशक्य असते. या सापळ्यात सापडलेले अनेक देश आहेत. त्यातून बाहेर पडलेल्या देशाचे उदाहरण जगात नाही.
राहुल गांधी असोत वा मोदी त्यांना '' या '' सापळ्याचा गंभीरपणे विचार करावाच लागेल.(पूर्ण)