गेली 15 वर्षे ज्यांची सत्ता राज्यावर होती, ते आता विरोधी पक्षात आहेत. अर्थात जे विरोधी पक्षात होते ते सत्तेत आले आहेत. सरकारची लोकप्रियता ही नेहमी त्यांनी घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांवर अवलंबून असते. परंतु हे निर्णय घेताना तारतम्य बाळगले नाही तर काय होते, याचे एक ताजे उधाहरण म्हणजे मागील आघाडी सरकार.
निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याच्या तिजोरीला न पेलणारा बोजा टाकून सरकारने आपली विश्वासाहर्ता गमावली. परंतु या सर्व गोष्टींचा आता विचार करून उपयोग नाही; कारण आता सत्ता युतीची आहे. भाजपा व सेनेने निवडणुकीत जी आश्वासने दिली, ती आता पाळण्यासाठी काही धाडसी पावले उचलावी लागतील. वेळ पडल्यास काही तत्कालीन अप्रिय निर्णयही घ्यावे लागतील, म्हणूनच शासनाची आता आर्थिक परीक्षा आहे.
या अधिवेशनाच्या परीक्षेत काठावर पास होण्याएवढे गुण मिळाले तरी ते 1क्क् टक्के गुण मिळाल्यासारखेच आहेत. कारण आता लोकांच्या एवढय़ा अपेक्षा वाढल्या आहेत किंवा वाढविल्या गेल्या आहेत, की या मधल्या थोडय़ा तरी अपेक्षा पूर्ण होणो गरजेचे आहे, नाहीतर जनक्षोभ वाढेल. अर्थात ‘पी हळद, हो गोरी’ असे नक्कीच अपेक्षित जनतेने देखील करू नय़े थोडा काळ, वेळ सरकारला दिलाच पहिजे. परंतु सरकारनेही आम्ही आता दिलेल्या आश्वसनांच्या पूर्ततेकडे वाटचाल करीत आहोत, असे निर्णय व काम केले पाहिजे. पुढील आर्थिक गोष्टींकडे त्यानी लक्ष देणो गरजेचे आहे - दुधाचा हमीभाव, एलबीटी, चटईक्षेत्न, ऊसदर, बंधारे, ऊर्जा, वाहतूक व्यवस्था, भाजीपाला, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षणाचे बाजारीकरण इत्यादींवरील सर्व बाबींवर एकाचवेळी सुधारणा करता येणार नाही. तशी अपेक्षाही नाही. परंतु थोडे थोडे दुरुस्त या नात्याने सर्वस्पर्शी निर्णय घ्यावे लागतील. विशेषत: सहकार, सार्वजनिक बांधकाम व शिक्षण या तीन महत्त्वाच्या खात्यांबाबत दक्ष राहावे लागेल. ही तीन खाती राज्याचा आर्थिक कणा आहेत. मागील सरकारमधील बहुतेकांनी आपले साम्राज्य या तीन क्षेत्नांमध्ये निर्माण केले आहे.
दूध, साखर व शिक्षण या तीन महत्त्वाच्या घटकांवर आघाडी सरकारमधीलच बहुतेकांचे साम्राज्य होते व आता त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारे दुसरे सरकार आल्यामुळे ते नाराज झाले आहेत. जनतेला पुढे करून ते आपला असंतोष आता प्रकट करणार, हे नक्की. याचा सारासार विचार करून आता शासनाने आर्थिक आघाडीवर लढले पाहिजे अन्यथा लोकांमध्ये दिशाभूल करण्याचे तंत्न मागील आघाडी सरकारमधील अनेकांना चांगले अवगत आहे, हे या शासनाला विसरून चालणार नाही.
केवळ आर्थिक श्वेतपत्रिका काढून हा प्रश्न सुटणार नाही, यासाठी अन्य ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. ज्या गोष्टींवर ठोस उपाययोजना होण्याची गरज आहे, त्या म्हणजे टोल, ऊसदर, दूध भाव, सहकारी सोसायटी, साखर, एमएमआरडीसी इत्यादी.
या शासनाकडे जादूची कांडी नाही, याचे जरी सर्वाना भान असले तरी शासनानेसुद्धा शास्त्नशुद्ध कायदेशीर व लोकाभिमुख उपाययोजना करून विविध निर्णय व त्याप्रमाणो अंमलबजावणी करावी, ज्यामुळे लोकांमध्ये या शासनाची विश्वासार्हता वाढेल व आर्थिक आघाडीवर शासनाला या विविध समस्यांवर मात करता येईल व येणा:या अधिवेशनात आर्थिक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास मदत होईल. (लेखिका अर्थशास्त्रच्या
प्राध्यापिका आहेत.)
- डॉ. वसुधा गर्दे