- प्रा. नंदकुमार काकिर्डे(अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार)
जगभरातील सर्व बाजारपेठांमध्ये अनेक उत्पादने किंवा सेवा पुरुष व महिलांसाठी सारख्याच प्रमाणात वापरल्या जातात. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना विकल्या जाणाऱ्या त्याच उत्पादनांसाठी किंवा सेवांसाठी मात्र जादा किंमत किंवा रक्कम द्यावी लागते. हा कर वैयक्तिक काळजीच्या वस्तू, कपडे, खेळणी आणि अगदी ड्राय क्लिनिंग आणि हेअरकटसारख्या सेवांना लागू होतो. महिला सामान्यतः उत्पादने किंवा सेवांसाठी पुरुषांपेक्षा जास्त पैसे देतात. हाच तो पिंक टॅक्स किंवा गुलाबी कर!
अमेरिका, युरोपसह जगभरातील अनेक देशांमध्ये हा गुलाबी कर अस्तित्वात आहे. 'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकली' या अर्थविषयक साप्ताहिकामध्ये कतार येथील श्री साईबाल घोष यांनी याबाबतचा संशोधनात्मक प्रबंध नुकताच प्रसिद्ध केला असून, हा गुलाबी कर नष्ट व्हावा, अशी मागणी केली आहे. आज भारताची लोकसंख्या १४६ कोटींच्या घरात आहे व त्यापैकी ७० टक्के महिला आहेत. हे लक्षात घेता त्यांच्या दृष्टिकोनातून हा 'गुलाबी कर' निश्चित प्रतिकूल परिणाम करणारा आहे.
जागतिक पातळीवर या गुलाबी कराच्या विरोधात अनेक ठिकाणी आंदोलने व मोहीम राबवण्यात आली. २०१५ मध्ये कॅनडाने महिलांच्या सर्व उत्पादनावरील कर पूर्णपणे रद्द केलेला होता. त्यानंतर २०१९ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने याबाबतचे पाऊल पुढे टाकून महिलांच्या उत्पादनांवरील कर रद्द केला. जर्मनीमध्ये महिलांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॅनिटरी पॅडवर चैनीची वस्तू म्हणून १९ टक्के कर लावण्यात आला होता. मात्र, २०२० मध्ये तो कमी करून केवळ ६ टक्के करण्यात आला.
विविध प्रकारची सौंदर्यप्रसाधने, दुर्गधीनाशक उत्पादने व वस्तरे (रेझर, डिओडोरंट्स) किंवा शरीर स्वच्छ ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे साबण, बॉडी वॉश यांसारखी वैयक्तिक काळजी उत्पादने, टी-शर्ट, जीन्स आणि जॅकेट यांसारख्या कपड्यांच्या वस्तू, हेअरकट आणि सलून सेवा, खेळणी व महिलांसाठीची विशेष वैयक्तिक स्वच्छता उत्पादने यांचा या करजाळ्यात प्रामुख्याने समावेश होतो.
भारतात गुलाबी कर थेट सरकारकडून अधिकृत कराच्या स्वरूपात प्रशासित किंवा वसूल केला जात नाही. तथापि, बाजारात उत्पादने आणि सेवांच्या किमती ज्या पद्धतीने ठरवल्या जातात, त्यांमध्ये तो अप्रत्यक्षपणे अस्तित्वात असतो. महिलांसाठीचे रेझर, डिओडोरंट्स आणि शॅम्पूची किंमत अनेकदा पुरुषांसाठी डिझाइन केलेल्या समान उत्पादनांपेक्षा जास्त असते. मासिक पाळीच्या काळातील गरजेची उत्पादने व त्यावरील जीएसटी कर यांचा विचार केला तर त्यातही महिलांवर आर्थिक अन्याय केला जात असल्याचे आढळले. जीएसटीअंतर्गत सॅनिटरी नॅपकिन्सवर १२ टक्के कर आकारला जात होता. २०१८ मध्ये, भारत सरकारने सॅनिटरी पॅडवरील जीएसटी रद्द केला; परंतु मासिक पाळीचे कप आणि टॅम्पन्ससारख्या इतर संबंधित वस्तूंवर अजूनही करभार जास्त आहे. उत्पादनखर्च समान असूनही, महिलांचे कपडे, औपचारिक पोशाख आणि पादत्राणे यांच्या किमती बहुतेकदा पुरुषांपेक्षा जास्त असतात. भारतात गुलाबी कराला लक्ष्य करणारे विशिष्ट कायदे नसले तरी, तो कर कमी करण्यासाठी काही प्रमाणात प्रयत्न केले गेले आहेत. भारतातील अनेक गट आणि ग्राहक हक्क संघटना याबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये जागरूकता वाढवत आहेत.
'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' या संस्थेने याबाबतचे संशोधन केलेले होते. त्यामध्ये महिला ग्राहकांकडून अनेक वेळा जास्त किमती किंवा शुल्क वसूल केल्याचे आढळलेले आहे. साधारणपणे महिलांसाठीच्या उत्पादनांच्या किमती दोन ते सहापट जास्त आहेत. 'बायोकॉन' कंपनीच्या अध्यक्षा किरण मुजुमदार शॉ यांनी या लिंग असमानतेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती व जी उत्पादने महिला व पुरुष हे दोघेही वापरतात त्याबाबत समान किंमत असण्याची गरज स्पष्ट केली होती. भारतातील महिला संघटनांनी याबाबत एकत्र येऊन गुलाबी कर नजीकच्या भविष्यकाळात नष्ट होईल यासाठी यशस्वीपणे सकारात्मक आंदोलन करण्याची गरज आहे.