ग्रेटा असो वा रिहाना; मोदी सरकारचा इतका तिळपापड व्हायचं कारण काय?

लोकशाहीत निषेधाचे सूर उमटले तर जगभरात नोंद घेतली जाणारच! सेलिब्रिटींच्या प्रतिक्रियांमुळे सरकारने एवढे विचलित का व्हावे?

- पवन वर्मा, राजकीय विषयाचे विश्लेषक

१९७५ सालची दुर्भाग्यपूर्ण आणिबाणी जाहीर होण्याआधीच्या परिस्थितीचे आज स्मरण होतेच. १९७१ च्या पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात विजय संपादून बांगला देशाची निर्मिती केलेल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी दिवसेंदिवस हुकुमशाही वर्तनाकडे झुकू लागल्या होत्या. आपण अजय असल्याचा समज करून घेतल्यामुळे त्यांना जरासाही विरोध सहन होत नसे. विरोधक काहीही म्हणोत, देशाच्या हितासाठी आपल्याला जे काही योग्य वाटेल ते आपण करणारच, असा त्यांचा हेका असायचा. याच काळात ‘परकीय हात’ ही संज्ञा जोमदारपणे पुढे आली. आपल्याविरोधात देशांतर्गत मतप्रदर्शन जरी होत असले तरी त्याचे मूळ देशाबाहेर कार्यरत असलेल्या शक्तींच्या कारस्थानात आहे असा- आता सर्वपरिचित झालेला- दावा इंदिरा गांधी करू लागल्या. त्यांना सर्वत्र सीआयएचे एजंट दिसत आणि आपल्याला विरोध करणारे सर्व विरोधी पक्ष नेते कठपुतळ्यांप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय शक्तींनी चालवलेल्या कट कारस्थानात सामील झाल्याचा आरोप त्या करत असत.

आज काहीशी तशीच कार्यपद्धती आचरण्यात येत आहे. आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व अर्थातच निर्विवादपणे सर्वोच्च आहे आणि त्याला धोका पोहोचवण्याचा इरादा असलेल्या बाह्य शक्तींविषयी आपण नित्य सावधही राहायला हवे. मात्र, असा धोका रिहाना आणि ग्रेटा थनबर्ग यांच्यापासून संभवतो का? ग्रेटा ही पर्यावरण चळवळीत सक्रिय असलेली व अजूनही विशी न ओलांडलेली स्विडीश मुलगी तर रिहाना ही आजपर्यंतच्या यशवंत गायक कलाकारांत स्थान मिळवलेली सेलिब्रिटी गायिका- अभिनेत्री असून आजपर्यंत तिच्या २५ कोटीहून अधिक रेकॉर्ड्सची विक्री झालेली आहे. या दोन्ही मुली सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. ग्रेटाच्या पर्यावरणासाठीच्या झुंजीमुळे तिला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली. रिहानाने मानव हितासाठीच्या प्रयत्नात सतत सहभाग दर्शवला असून अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांच्या विरोधात चाललेल्या पोलीस अत्याचारांचा ती सतत निषेध करत आलेली आहे.

परकीय हस्तक्षेपाचा आरोप करण्याचा इंदिरा गांधींचा काळ आता राहिलेला नाही. जग पूर्णत: बदलले आहे. सोशल मीडिया आणि टेलिव्हिजन सारख्या जागतिक प्रसारमाध्यमांतील आविष्कारांनी संपूर्ण जगाला एका सूत्रात गुंफले आहे. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात घडणारी घटना क्षणाधार्थ जागतिक बातमी बनू शकते. अमूलाग्र बदललेल्या जगात आपले सरकार मात्र त्याच त्या जुनाट काल्पनिक आरोपांना कुरवाळत घोडचूक करते आहे. सोशल मीडियात लाखो फॉलोअर्स असलेली सेलिब्रिटी व्यक्तिमत्त्व रोज कोणत्या ना कोणत्या विषयावरील मतप्रदर्शन ट्वीटर किंवा इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून करत असतात.

रशियात विरोधी पक्षनेते नवाल्नी यांना झालेली अटक, अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हिंसक गुंड समर्थकांनी कॅपिटोल हिलवर केलेला हल्ला, चीनमधली विरोधकांची मुस्कटदाबी आणि सौदी अरेबियाच्या वहाबी प्रशासनाची असहिष्णुता धरून जगातली कोणतीही घटना या सेलिब्रिटींना टिपण्णीसाठी चालते. भारताच्या लोकशाही परंपरेचा आपल्याला वाटणारा अभिमान सार्थच आहे, पण जर दिल्लीच्या सीमेवर गेले दोन महिने शेतकऱ्यांनी चालवलेल्या आंदोलनादरम्यान थंडीने कुडकुडणाऱ्या दीडशे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला असेल तर जगभरातल्या प्रसार माध्यमांचे लक्ष तिथे जाणे स्वाभाविक आहे.  कृषीविषयक सुधारणा आणण्याचा सरकारचा निर्णय बरोबर वा चुकीचाही असेल, पण हितसंबंधीयांशी साधा विचारविमर्षही न करता संबंधित विधेयके संसदेतून संमत करून घेण्याची कृती ही अ-लोकशाही आणि अभूतपूर्व होती, याविषयी दुमत असू शकत नाही.

निषेधाच्या आंदोलनांनाही ज्याप्रकारे हाताळण्यात आले, तेही निषेधार्ह आहे. या प्रकरणी सरकार प्रारंभापासूनच आढ्यतेने वागत आले. अगदी पंतप्रधान नसले तरी किमान कृषी मंत्र्यांनी तरी शेतकऱ्यांपर्यंत जात त्यांच्याशी संवाद साधण्यात काय गैर होते? कायद्यांची अंमलबजावणी काही काळापुरती प्रलंबित ठेवण्याचा प्रस्ताव बराच आधी दिला असता तर? प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी समग्र चर्चा केली जाईल असे सरकारला तेव्हाही सांगता आले असते.
सुधारणा व्हायलाच हव्यात, मात्र लोकशाहीत जर त्यांना विरोध होत असेल आणि अनेकदा हा विरोध साधार असतो, तर या विरोधाची योग्य दखलही घ्यायला हवी.  शिवाय यातले अनेक शेतकरी पाकिस्तानशी भिडलेल्या सीमेवरले असून या भागातून याआधी दहशतवादाची पेरणी करण्याचे प्रयत्न त्या देशाने केलेले आहेत. पंजाबमध्ये पुन्हा अशा प्रकारच्या कारवायांना बळ मिळणे कुणाच्याही हिताचे नाही. सरकारने याही बाजूने विचार करायला हवा होता. आपल्यापासून आंदोलकाना दूर ठेवण्यासाठी सरकार त्यांच्या वाटेवर लोखंडी खिळे ठोकते आहे, रस्त्यावर खंदक खणते आहे, याचे नाट्यपूर्ण व्हिडिओ जेव्हा प्रसारित झाले तेव्हा ते फक्त देशी दर्शकांपर्यंतच पोहोचतील, अस समज करून घेणे खुळेपणाचे ठरते.

आता तर सरकारचे वर्तन हास्यास्पद स्तरावर गेलेले आहे. ग्रेटा थनबर्गच्या ट्वीटचा संदर्भ देत अनाम ‘परकीय’ हाताच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याची कृती हा मूर्खपणा नव्हे, तर काय? याआधी रिहानाच्या ट्वीटचा प्रतिवाद करण्याची धडपड सरकारने केली. खरे तर या प्रतिक्रियांकडे दुर्लक्ष व्हायला हवे होते. या प्रतिक्रियांचा  जागतिक परिणाम होईल अशीच धास्ती जर वाटत होती तर एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याकडून संबंधित देशातील आपल्या दूतावासाच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण देता आले असते. लोकतांत्रिक राष्ट्र असलेला भारत अशा प्रकारच्या वादांवर तोडगा काढू शकतो हे त्यांना सांगता आले असते. आपला देश ‘सव्वासो करोड का’ असल्याचे पालूपद पंतप्रधान तर सतत लावत असतात. आपण  जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने निघालो आहोत. लोकशाहीत निषेधाचे सूर उमटणारच. जर हे सूर दीर्घकाळ रेंगाळले तर त्यांची नोंद जगभरात घेतली जाणे स्वाभाविक आहे.  यावर कुणी प्रतिक्रिया नोंदवली तर एफआयआर नोंद करण्याची घाई अपरिपक्वता आणि असुरक्षितेच्या भावनेकडे निर्देश करणारी ठरते.

निरोप घेऊन येणाऱ्या दूताचेच चारित्र्यहनन करण्याचा डाव अपेक्षित फलप्राप्ती देत नसतो. सरकारच्या काही तोंडपुंज्यांनी याआधी आंदोलक शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, माओवादी, अर्बन नक्षलवादी आणि पाकिस्तानी म्हणण्यापर्यंत मजल गाठली. मग या आंदोलनाचे समर्थन करणाऱ्या विरोधी पक्षांवर ते राष्ट्रद्रोही असल्याचा आरोप करण्यात आला. आता, परदेशांतून येणाऱ्या प्रतिक्रियांत सरकारला भारतविरोधी आंतरराष्ट्रीय कट कारस्थान दिसू लागले आहे. शेतकऱ्यांबरोबर सामोपचाराने चर्चा करून समस्या सोडवण्याचा मार्ग उपलब्ध असताना हे सगळे सुचते, यातच सर्व काही आले.