दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात मराठवाड्यातील शेतकरी

मराठवाड्याच्या वाट्याला सततचा दुष्काळ, गारपीट व अवेळी पडणारा पाऊस यामुळे नापिकी वाढत आहे. सतत ३ वर्षांतील नापिकीमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.

जयाजीराव सूर्यवंशी (शेतकरी संघटक) - मराठवाड्याच्या वाट्याला सततचा दुष्काळ, गारपीट व अवेळी पडणारा पाऊस यामुळे नापिकी वाढत आहे. सतत ३ वर्षांतील नापिकीमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. विहिरीला पाणी नसताना विजेची भरमसाट बिले शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात आली. गेल्या ३ वर्षांत शेतकऱ्यांच्या दुष्काळाचे फक्त राजकारण होत आहे. दुष्काळ हा राजकीय नेत्यांचा पर्यटन दौरा जोरात चालू आहे. आज जे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर बोलत आहेत, ते सर्व नेते लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये गप्प होते. या चिखलफेकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्या व त्यांना मदत करणे दूर राहिले आहे. कर्जबाजारीपणामुळे मुलीच्या लग्नाची चिंता, पशुधन वाचवायचे कसे? घरात खाण्यासाठी धान्य नाही. त्यामुळे गावात तोंड दाखवण्यास जागा राहिली नाही. सग्या-सोयऱ्यांकडून मदत मागावी तर त्यांचीसुद्धा तीच अवस्था आहे. म्हणून गेल्या ११ महिन्यांत ४१० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला जवळ केले आहे. पुरुष शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या; परंतु आता मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या बायकांनीसुद्धा धीर सोडला असून, त्या आत्महत्या करू लागल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मुले आणि मुली भेदरलेली आहेत. गावामध्ये स्मशानशांतता. पुढच्या पावसाला ८ महिने बाकी आहेत, त्यामुळे बेभरवशाच्या पावसावर शेतकरी डोळ्यांमध्ये आसवे आणून बसला आहे.दुष्काळाचा फक्त आर्थिक परिणाम झाला नसून, सामाजिक परिणाम झाला आहे. दुष्काळामुळे जगणेच मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अनेक मुला-मुलींना शिक्षण थांबवावे लागले आहे. काही गावांमध्ये मुलींना पाण्यासाठी शाळा सोडावी लागली आहे. पैसा नसल्यामुळे गेल्या ३ वर्षांपासून मुलींचे लग्न थांबले आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मुली आई-वडिलांचे रोज शेतामधील काबाडकष्ट पाहत आहेत. कष्ट करूनसुद्धा काहीच मिळत नाही. आई-वडिलांचे शेतातील रोजचे मरण पाहून मुली शेती करणाऱ्या मुलाबरोबर लग्न करण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची मुले बिगर लग्नाची राहिली आहेत. शेतात काही पिकत नाही, त्यामुळे शेतात जाणे सोडले आहे. काही तरुणांनी शहराची वाट धरली आहे. दुष्काळ पडला की, शहरात व्यावसायिक मजुरांची कमी दाम देऊन आर्थिक पिळवणूक करतात, त्यामुळे शहरात येऊनसुद्धा पोट भरत नाही. या कचाट्यात शेतकरी सापडला आहे. डोंगर परिसरातील अनेक वाड्यावस्त्यांच्या घराला कुलपे लागली आहेत. बरेच मजूर आंध्र व गुजरात राज्यात रोजंदारीच्या शोधात गेले आहेत.मराठवाड्याची शान व ओळख असलेली मोसंबी शेवटच्या घटका मोजत आहे. ३ वर्षांच्या दुष्काळामुळे २ लाख ५० हजार एकरावरील मोसंबीच्या बागा जळून गेल्या. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या घरात दर वर्षी येणारे ५०० ते ६०० कोटी रुपये थांबले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा मोडला आहे. २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने फळबागा वाचविण्यासाठी हेक्टरी ३० हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली. ८ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसा जमा करण्याचे आश्वासन देऊन परंतु ४ ते ५ महिन्यांनंतर शेतकऱ्यांच्या हातात मदत पडली तोपर्यंत फळबागा जळून गेल्या होत्या. सरकारने अट घातली ज्या बागा जिवंत आहेत, त्यांनाच मदत दिली जाईल; त्यामुळे मदत येऊनसुद्धा शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिला. गारपिटीमध्येसुद्धा वाचलेल्या फळबागांचे मोठे नुकसान झाले; परंतु महसूल व कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रतापामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. नव्या सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. मागील सरकारप्रमाणे फक्त घोषणा व कागदी घोडे नाचविण्यापेक्षा व दौरे काढून प्रशासकीय यंत्रणा गुंतून टाकण्यापेक्षा कृतीवर भर देण्याची गरज आहे. मागील वर्षी थोडेफार पाणी असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने फळबागा वाचवल्या; पण आता पाणीच नाही. त्यामुळे फळबागा वाचविण्यासाठी पाणी कुठून आणणार, हा मोठा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने हेक्टरी ३५ हजार रुपयांची मदत केलेली असून, ८ महिने बागा जगविण्यासाठी ही मदत अपुरी आहे. त्यामुळे किमान ८० ते ९० हजार रुपयांची पर एकरी मदत झाली तरच या बागा वाचवू शकतात. यासाठी सरकारची प्रामाणिक इच्छाशक्तीची गरज आहे. खालील मागण्यांची आम्ही अपेक्षा करीत आहोत.अ) १. हेक्टरी मर्यादा न ठेवता एकरी पाण्यासाठी ५० हजार रुपये. २) सेंद्रिय आच्छादनासाठी ५ हजार रुपये ३) झाडावर सावली करण्यासाठी सेडनेट उभारणीकरिता १५ हजार रुपये. ४) झाडांच्या पानातील बाष्पीभवन रोखण्यासाठी व जलधारण क्षमता वाढणाऱ्या केमिकलसाठी १० हजार रुपये दिले तर बागा जगू शकतात. ५) परदेशामध्ये हवामान बदलाचा शेतीवर परिणाम होऊ नये म्हणून सरकार मदत करतात, त्याचप्रमाणे भारत सरकारनेसुद्धा मदत करावी.ब) १) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्यासाठी कर्जमाफी, वीजबिलामधून सुटका २) शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी स्कॉलरशिप ३) रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करणे, ४) जलसंधारणाची अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी विशेष पॅकेज देणे. ५) विदर्भाच्या धर्तीवर ठिबक सिंचनासाठी ९० टक्के सबसिडी देणे. ६) जायकवाडी पाण्याचे समन्यायी पाणीवाटप करून न्याय देणे. ७) वाळूउपशामुळे नद्यांचे वाळवंट होत आहे, ते थांबविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे. ८) रोजगार हमीच्या माध्यमातून कॅनलच्या चाऱ्या दुरुस्तीचा कार्यक्रम राबविणे. ९) कॅनॉलचे काँक्रिटीकरण करणे. १०) शेतकऱ्यांच्या पाण्यावरील अतिक्रमण थांबवणे. ११) उसासाठी ठिबक बंधनकारक करणे. १२) दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलींच्या लग्नाची आर्थिक बाजू सांभाळणे. १३) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा जो निकष आहे तो बदलणे. शेतकऱ्याने बँकेचे कर्ज घेतले व ते फेडू शकला नाही व त्याने आत्महत्या केली तरच त्याच्या कुटुंबाला मदत दिली जावी, ही अट न ठेवता नापिकीमुळे आत्महत्या झाली त्या सर्वांना सरसकट मदत द्यावी. १४) २००५च्या जीआरनुसार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत केली जाते, त्यामुळे ही मदत अपुरी असून, महागाई निर्देशांकानुसार १० लाख रुपये मदत देण्यात यावी; कारण शेतकऱ्यांची आत्महत्या ही सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा बळी आहे.