Farmer Protest: प्रस्थापित शेतकऱ्यांचे हट्टाग्रही आंदोलन

श्रीमंत आणि प्रस्थापित शेतकऱ्यांच्या भपकेबाज आंदोलनातून दिसतोय तो आडमुठेपणा. त्यामुळेच प्रांताप्रांतांमधील शेतकरी या आंदोलनापासून दूर आहे!

- विनय सहस्रबुद्धे, राज्यसभा सदस्यदिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन संपूर्ण देशाच्या चर्चेचा विषय बनले आहे. या आंदोलनाच्या अग्रभागी पंजाबमधील शेतकरी आहेत आणि हरयाणाच्या काही भागातील शेतकरी मंडळीही त्यांना सहकार्य करीत आहेत. याशिवाय मधूनमधून प्रत्यक्ष भेटून आणि बाकी बव्हंशवेळा पत्रके काढून आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये इतर अनेक राज्यांमधील काही शेतकरी संघटना आहेत. बऱ्यापैकी मोठ्या संख्येत दिल्लीच्या सीमेवर जमलेला जमाव, सहभागींचे गट जात येत असले तरी त्यांची बऱ्याच प्रमाणात टिकून राहिलेली संख्या, तिथे सुरू असलेले मोठमोठे लंगर, निवासव्यवस्थेसाठी केलेल्या रचना, तिथेच सुरू असणारी मनोरंजनपर नाच-गाणी इ. सर्व घटकांमुळे हे आंदोलन प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेत आहे. आंदोलन किती प्रखर आहे व आंदोलक किती संघर्षसिद्ध आहेत यापेक्षा कोणतेही आंदोलन दिसते कसे? आणि ते कशा प्रकारे प्रसार माध्यमांमधून दाखविले जाते, हे सध्याच्या माध्यमकेंद्री वातावरणनिर्मितीच्या काळात जास्त महत्त्वाचे ठरते आणि तेवढ्यापुरते हे आंदोलन निश्चितच दखलपात्र ठरले आहे; परंतु त्या पलीकडे या आंदोलनाने देशव्यापी जनमानसावर प्रभाव टाकल्याचे चित्र आढळत नाही. विरोधी पक्षांमध्ये या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याबाबत एक अहमहमिका आहे; पण आंदोलक थेटपणे विरोधी पक्षांना जवळ करण्यास तयार नाहीत. साहजिकच लोकशाही राजकारणात सनदशीर राजकीय विरोधासाठी ज्या चळवळी उभ्या केल्या जातात, तसे या आंदोलनाचे स्वरूप नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वरूपातील राजकीय आव्हान पेलू न शकणाऱ्या विरोधकांना या आंदोलनाने एक मोठेच घबाड आपल्या हाती लागल्याचा आनंद झाल्यासारखे विरोधी पक्षाचे वर्तन आहे. गेल्या आठवड्यात राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी यांच्या ज्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे गाऱ्हाणे  मांडले त्यांच्या मालकीच्या एकाही राजकीय पक्षाने आपापल्या प्रभाव क्षेत्रात या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न केल्याचे एकही उदाहरण नाही. पंजाब-हरयाणा वगळता देशाच्या कोणत्याही भागात या आंदोलनाने जनमनाला साद घातलेली नाही.

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनातून व्यक्त होत असलेल्या या कृत्रिम-असंतोषाच्या वाहत्या गंगेत आपणही हात धुऊन घ्यावेत असा मोह विरोधी पक्षांना व्हावा, हे समजण्यासारखे असले तरी ते सर्वसामान्यांना पचणारे नाही. खुद्द राहुल गांधी यांनी २०१३ मध्ये सर्व काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कक्षेतून फळे आणि भाजीपाला वगळण्याची सूचना केली होती. काँग्रेस पक्षाच्या २०१९ च्या निवडणूक घोषणापत्रातही कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा समाप्त केला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन होते. खुद्द शरद पवार यांनीही २००५ मध्ये ते स्वत: देशाचे कृषिमंत्री असताना सहा महिन्यांत कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा समाप्त करण्याबाबत आश्वासन दिले होते. शिवाय जी राज्ये हा कायदा आपापल्या ठिकाणी समाप्त करणार नाहीत त्यांना केंद्राचे अर्थसाहाय्य मिळू शकणार नाही, असेही स्पष्टपणे म्हटले होते. एकेकाळी सध्याच्या विरोधी पक्षांनी कृषी सुधारणांसंदर्भात सध्याच्या सरकारसारखीच भूमिका घेतली होती. कारण ‘वादग्रस्त’ ठरविल्या गेलेल्या या कृषी कायद्यांमार्फत होऊ घातलेल्या सुधारणा खरोखरच शेती व शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आहेत. देशातील कोणत्याही वस्तूच्या कोणाही उत्पादकाला आज आपले उत्पादन त्याला हव्या त्या किमतीत व त्याला हवे तेव्हा, हवे तिथे विकण्याची मुभा आहे; पण शेतमालाचे उत्पादन काढणाऱ्या बळीराजाला मात्र हे स्वातंत्र्य नाही! नव्या सुधारणांनी त्याला कोणत्याही आडकाठीशिवाय हे स्वातंत्र्य दिले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या हे अनेक ठिकाणी मूठभर हितसंबंधीयांचे अड्डे झाले आहेत. छोट्या शेतकऱ्याला न परवडणारा वाहतुकीचा, दलालीचा व हमालीचा खर्च आता वाचणार असल्याने लहान व गरीब शेतकरीवर्ग या सुधाणांचा समर्थक आहे. अडचण एवढीच की, त्याचा आवाज क्षीण आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणेच लहान व्यापारी वर्गालाही ए.पी.एम.सी.मध्ये नोंदणी शुल्क भरणे, परवाना घेणे इत्यादी कटकटी टाळून थेट शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल विकत घेण्याची मुभा हे या सुधारणांचे वैशिष्ट्य आहे. या कायद्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वरदान ठरतील, अशा काही सुधारणा कंत्रटी शेतीसंदर्भात घडवून आणल्या आहेत. शिवाय जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमातही या नव्या कायद्याने केलेल्या सुधारणा अंतिमत: शेतकऱ्यांच्या व संपूर्ण शेती क्षेत्राच्या हिताच्या ठरतील अशाच आहेत.

आपल्याकडे लॉकडाऊन सुरू होण्याचा काळ हाच आंब्याच्या सीझनचा काळ होता. अशावेळी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील आंबा बागायतदारांनी ई-कॉमर्स प्रणालीचा वापर करून ग्राहकांना थेट घरपोच आंब्याच्या हजारो पेट्या उपलब्ध करून दिल्या. या सर्व बागायतदारांना आंब्याचा व्यापार आता कसा होणार या चिंतेने ग्रासले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी नेहमीपेक्षा अधिक सुलभतेने थेट घरपोच आंबे उपलब्ध करून दिल्याने बख्खळ व्यवसाय झाला, हे अगदी अलीकडचे उल्लेखनीय उदाहरण आहे. आजमितीस ठाणे, मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या अनेक शहरांमधून सेंद्रिय पद्धतीने पिकविलेल्या भाज्या व फळे ग्राहकांना थेट घरपोच उपलब्ध करून देणाऱ्या व्यावसायिकांचे एक चांगले जाळे विकसित झाले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकीर्दीत ए.पी.एम.सी. कायद्यात सुधारणा झाल्यानेच हे होऊ शकले. हे झाल्याने शेतकऱ्यांच्या कटकटी वाचल्या, तर ग्राहकांचे पैसे वाचले. उभयपक्षी लाभकारी ठरलेल्या या सुधारणांना त्यामुळेच सर्वसामान्य जनतेचा विरोध नाही.

हे नवे कृषी कायदे व्यापक चर्चा घडवून न आणता घाई गडबडीत मंजूर करवून घेतले गेले, असा विरोधकांचा आरोप आहे; पण या कायद्यांविषयी विविध संसदीय समित्या, तसेच तज्ज्ञ मंडळींच्या समूहांमध्ये झालेल्या चर्चांचा इतिहास पाहिला, तर या आरोपाचे फोलपण कोणाच्याही लक्षात येईल.या सर्व पार्श्वभूमीवर या शेतकरी आंदोलनात व्यक्तिगत द्वेषापोटी ‘मोदी तू मर जा’सारख्या घोषणा दिल्या जाणे वा नक्षलवाद्यांच्या सुटकेसाठीच्या मागण्यांचे फलक दाखविले जाणे आश्चर्यकारक नसले तरी दु:खद व निषेधार्ह नक्कीच आहे. नवे कायदे हा शेतकऱ्यांच्या मुक्तीचा महामंत्र आहे. श्रीमंत आणि प्रस्थापित शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या या भपकेबाज आंदोलनातून दिसतोय तो हट्टाग्रह आणि आडमुठेपणा. त्यामुळेच प्रांताप्रांतांमधील गरीब शेतकरी या आंदोलनापासून दूर आहे!