धर्मराज हल्लाळे
ऐन दिवाळीत उस्मानाबादचा दौरा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचे जनतेने आभार मानले. मात्र त्याचवेळी केंद्राकडे मागणी केलेल्या ७ हजार कोटींचा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर करून घेऊन राज्यातील दुष्काळी भागाला विनाविलंब लाभ पोहोचविण्याची अपेक्षाही केली आहे. राज्यातील २६ जिल्ह्यात १५१ तालुक्यांमध्ये, २५० महसूल मंडळात दुष्काळी लाभ दिले जाणार आहेत. त्यात पाणीटंचाई निवारणाला प्राधान्य असेल. परंतु, दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्थाच कोलमडते. पीक येईल आणि देणी फिटतील या अपेक्षेचा भंग होतो. कर्ज कायम राहते. त्यामुळे नव्याने निर्माण झालेल्या शिक्षण व आरोग्याच्या गरजा पुढच्या वर्षभरात कशा भागवायच्या हा मोठा प्रश्न असतो. पीक विमा मिळेल. टँकरने पाणीपुरवठा होईल. परंतु, तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षणासाठी असलेल्या मुलांचा खर्च कसा भागवायचा. त्यांचे शैक्षणिक शुल्क कसे भरायचे, हा प्रश्न सतावतो. त्यात सर्वात पहिल्यांदा शेतकरी कुटुंबातील मुलींचे शिक्षण बंद होते. मुलांच्याही सुविधांवर परिणाम होतो. अनेकांचे शिक्षण अर्धवट राहते. शिक्षणाबरोबरच दूसरा सर्वात मोठा खर्च आरोग्याचा असतो. शासनाच्या कितीही योजना असल्या तरी दररोज रूग्णालयाची चढावी लागणारी पायरी ही खिसा रिकामा करणारी ठरते. अचानक उद्भवणारे आजारपण आणि त्याचा खर्च हा शेतकरी कुटुंबासमोरचा प्रश्न असतो. दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये स्वाभाविकच जगणे सुसह्य करण्याला प्राधान्य दिले जाते. दैनंदिन खर्च भागविणे हे सरकारच्याही मर्यादे पलिकडचे आहे. त्यामुळे शेती पिकणे आणि माल योग्य भागात विकणे हाच एकमेव शाश्वत पर्याय आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीच्या प्रारंभाला उस्मानाबाद जिल्ह्याचा दौरा केला. राज्यामध्ये आजपर्यंत कधीही दुष्काळी उपाययोजना करण्यासाठी इतक्या गतीने पावले उचलली नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. आॅक्टोबर अखेर दुष्काळा संदर्भातील घोषणा केल्या आणि लवकरच मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवित आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पाणीटंचाईचे आराखडे तयार आहेत. त्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे सरकारचे आश्वासन आहे. शेतकरी आणि दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे, हे दाखवून दिले. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी २२०० कोटींचा प्रस्ताव नाबार्डकडे सादर केला आहे. ही सर्व मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली माहिती दिलासा देणारी आहे. परंतु, अंमलबजावणी कधी होणार हा इथल्या जनतेचा प्रश्न आहे.
ज्या गावांमध्ये पेयजलाचे संकट येईल तिथे सरकार टँकरने पाणी नेईल. मात्र जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न हा मोठा आहे. रोजगार हमीची कामे केली जातील. दुष्काळ्यामुळे कोरड्याठाक पडलेल्या प्रकल्पातील गाळ उपसण्याची कामे होतील. ज्यामुळे गरजू शेतकऱ्यांची जमीन सुपीक होईल अशी अपेक्षा आहे. आज मात्र जे पेरले आहे ते उगवलेले नाही. खरीप हातातून गेले. रब्बी येणार नाही, हीच वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे मदतीकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांना पहिल्यांदा पशुधनाची चिंता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याबद्दल आभार व्यक्त करताना मोठ्या अपेक्षासुद्धा आहेत. कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे तर दोन्हीही हंगाम गेल्यामुळे थेट पावसाळ्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तोपर्यंत उसनवारी आणि कर्ज हे पाचविला पुंजले आहे. त्या दुष्टचक्रातून कधी सुटका होईल, हाच यक्ष प्रश्न आहे.