- शैलेश माळोदे (हवामान बदलविषयक अभ्यासक)
जगात समृद्धी वाढायला लागल्यावर चैनीच्या बाबींवर जीवनशैली कायम ठेवण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो आणि तुलनेत खाण्यावर व अन्नावर खर्च कमी होत जातो. अधिकाधिक प्रमाणात असं घडायला लागल्यावर कारची विक्री कमी झाली की, अर्थव्यवस्था मंदीसाठी पूर्णपणे ‘तयार’ असल्याचं दिसतं. आपला अनुभव सध्या असाच आहे. यावेळी होणाऱ्या गदारोळात त्यापेक्षा महत्त्वाच्या आणि मूलभूत स्वरूपाच्या विषयाकडे मात्र दुर्लक्ष होतंय. संयुक्त राष्टÑ संघटनेच्या हवामान बदलविषयक आंतरशासकीय पॅनेलद्वारे नुकत्याच प्रकाशित करण्यात आलेल्या अहवालात नेमका हाच इशारा देण्यात आलाय. हा इशारा आहे मानवसंख्येला अन्न पुरविण्यासंबंधी. सध्या आपण ज्या प्रमाणात आणि गतीने जमीन व पाण्याचं दोहन करत आहोत, त्यामुळे आणि त्यामधील हवामान बदलाच्या संकटाच्या भरीमुळे आपणाला अन्नदुर्भिक्ष्यालाही सामोरं जावं लागेल, असा गंभीर इशारा त्यात देण्यात आलाय.
जगातील ५२ राष्टÑांच्या १०० पेक्षा जास्त तज्ज्ञांनी हा अहवाल तयार केलाय. जवळपास ५० कोटी लोक अशा ठिकाणी राहत आहेत की, तिथलं रूपांतर वाळवंटात होतंय आणि तिथली माती १० ते १०० पटीनं संपत चाललीय. हवामान बदलामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट बनत चाललीय. संभाव्य अवर्षण, वादळं आणि इतर अतिरेकी हवामान विषयक घटना, यामुळे जागतिक अन्नपुरवठा धोक्यात येण्याची दुश्चिन्हं दिसून येतात. जगातील १० टक्के लोक कुपोषणग्रस्त असताना, जगातच मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर प्रक्रियेतून नव्या सामाजिक समस्या निर्माण होतील. एकाच वेळी विविध खंडामध्ये अन्नधान्य संकट उभं राहू शकेल.
आपण हवामान बदलाविषयी चर्चा करताना प्रामुख्यानं ऊर्जा, परिवहन आणि उद्योगासंदर्भातील उपाययोजनेला प्राधान्य देतो, परंतु या अहवालातून आपण ज्या साधनसंपत्तीला म्हणजे जमिनीला गृहित धरलंय. त्याबाबत स्पष्टपणे असं म्हटलंय की, हरितगृह वायूचा स्रोत म्हणून आणि हवामान बदलावरील उपाय म्हणून जमिनीविषयी अत्यंत गंभीर विचार करून वाटचाल करण्याची वेळ आली आहे. एकतर जमिनीद्वारे मानवनिर्मित कार्बन डायआॅक्साइड उत्सर्जनापैकी जवळपास एक तृतीयांश उत्सर्जन शोषून घेतलं जातं. त्यामुळे ज्याप्रकारे जगातील अन्नधान्य उत्पादन घेतलं जातं आणि जमिनीचं व्यवस्थापन केले जातं, त्यात मूलभूत बदल व्हायला हवा, अन्यथा जागतिक तापमानवाढ थोपविणं कठीण जाईल.
जगाच्या संदर्भात विचार करता, एकूण मानवजन्य हरितगृह वायू उत्सर्जनात कृषी, वन उद्योग आणि इतर जमीन वापरून केलेल्या गोष्टींचा हिस्सा जवळपास २३ टक्के आहे. जंगलांना हटवून वा तोडून फार्म किंवा शेतजमिनीत रूपांतर करण्यामुळे हे उत्सर्जन वाढतं. त्यातल्या त्यात आनंदाची बाब म्हणजे, वाढती जंगलतोड आणि इतर जमिनी वापरविषयक बदल घडूनदेखील जमिनीद्वारे करण्यात येणारं उत्सर्जन शोषणाहून खूपच कमी आहे. २००७ ते २०१६ या कालावधीत जमिनीनं दरवर्षी सुमारे ६ गिगाटन कार्बन डायआॅक्साइड उत्सर्जन शोषलं. हे प्रमाण अमेरिकेच्या वार्षिक हरितगृह उत्सर्जनाइतकं आहे. त्यामुळे यापुढे जंगलतोड आणि जमिनीचा ºहास असाच होत राहिल्यास मात्र, ही ‘कार्बन सिंक’ नष्ट होईल. १८५० ते १९०० या काळात जमिनीचं तापमान १.५ अंश सेल्सिअसनी वाढल्याचं वैज्ञानिकांनी म्हटलंय.
जमिनाधारित उत्सर्जन कमी करणं आणि कार्बन दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नांसाठी जमिनीचे मोठे पट्टे लागतात. उदा. जंगल लागवड मोठ्या प्रमाणात करण्यासाठी वा जैव ऊर्जा प्राप्त करण्यासाठी जमिनीची गरज असते. आधीच उपलब्ध शेतजमिनीचा वापर यासाठी केल्यास अन्नधान्य उत्पादनावर परिणाम होतो. परिणामी, किमती वाढतात, जलप्रदूषण वाढतं, जैवविविधता घटते आणि जंगल जमिनीचा वापर जंगल हरवून इतर कामांसाठी होऊन उत्सर्जन वाढते. जगाला ऊर्जा आणि परिवहन क्षेत्रात उत्सर्जन कमी करण्यात अपयश आल्यास, आपल्याला जमिनीशी संबंधीत उपायांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावं लागेल आणि त्यामुळे अन्न व पर्यावरणीय दबावात भर पडेल.
थोडक्यात, जमिनीचा वापर आणि हवामान स्थैर्य ही एक संतुलनाची कसरत आहे. ती जमल्यास उत्सर्जन कमी होऊन इतरही अनेक फायदे मिळतील. त्यात अयशस्वी ठरल्यास हवामान बदलाचा धोका तर वाढेलच, उलट त्यात अन्न असुरक्षितता आणि पर्यावरणीय समस्यांची अधिकच भर पडेल, तेव्हा जपून.