एमबीबीएसचे 'शुल्क' काष्ठ

बहुतांशी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये राज्यात २० वर्षापेक्षा जास्त काळ कार्यरत आहेत.

डॉ. प्रवीण शिनगारे,
माजी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय

महाराष्ट्रात २४ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये (१४ अभिमत विद्यापीठे सोडून) आहेत. त्यांच्या एमबीबीएस प्रवेशप्रक्रियेच्या प्रत्येकी दोन निवड याद्या सीईटी सेलतर्फे जाहीर करण्यात येतात. यातील ८५ टक्के गुणवत्ता कोट्यातील विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक व १५ टक्के व्यवस्थापन कोट्यातील विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक यात फरक आहे. खासगी महाविद्यालयांत नियमाचे उल्लंघन करण्यास व्यवस्थापन धजावत नाही. कारण नियम हे लिखित असतात व महाविद्यालयांच्या वेबसाइटवर असतात. त्यामुळे नियमांचे वेगळे अर्थ काढून पिळवणूक होते. बहुतांशी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये राज्यात २० वर्षापेक्षा जास्त काळ कार्यरत आहेत. विद्यार्थी व पालकांमध्ये आर्थिक पारदर्शकतेबाबत त्यांचा लौकिक आहे. काही महाविद्यालये मात्र दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक पिळवणुकीचे धोरण चालू ठेवतात. त्यांचे आर्थिक व राजकीय सामर्थ्य पाहता विद्यार्थी/पालक तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. त्यांच्या या वेगळ्या 'लौकिका'मुळे दरवर्षी त्यांच्याकडे नीट परीक्षेत कमी गुणवत्ताधारक मुले प्रवेश घेतात.

कशी थांबेल ही लूट ? 

अतिरिक्त शुल्काची मागणी केली व प्रवेश दिला नाही अशी तक्रार सीईटी सेलकडे करावी व मला पुढच्या राउंडमध्ये तीच सीट द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्याने केल्यास त्याला ती जागा मिळेल.

प्रत्येक संस्थेचा एक समन्वयक व सक्षम अधिकाऱ्यांचा राज्यपातळीवरील एक समन्वयक यांच्यातील संवादाने विद्यार्थी/पालक यांच्या अडचणी दूर करता येतील.

महाराष्ट्रात खासगी व वैद्यकीय/दंत संस्था संचालकांची अधिकृत संघटना आहे. यांच्याशी समन्वय साधल्यास असे गैरप्रकार टाळता येतील.

८५ टक्के कोट्यात कशी होते पिळवणूक ?

हा कोटा सीईटी किंवा मेरिट किंवा राज्यस्तरीय कोटा या नावानेही संबोधला जातो. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने त्यांचे शुल्क निश्चित केले असते. त्यापेक्षा जास्त शुल्क आकारल्याच्या तक्रारी नगण्य आहेत.

या विद्यार्थ्यांकडून विविध शुल्कांच्या नावाखाली भरमसाठ वसुली केली जाते. वसतिगृह व मेसमध्ये जेवण बंधनकारक करणे, डिलक्स, सुपरडिलक्स, एसी, फाइव्ह स्टार रूमच्या नावाखाली लाखो रुपयांची वसुली होते.

वेबसाइटवरचे शुल्क प्रोव्हिजनल असल्याचे सांगून जबरदस्ती करण्यात येते. २-३ दिवसात प्रवेश न घेतल्यास विद्यार्थ्याला गैरहजर दाखविण्यात येते. त्यानंतर तो त्या फेरीमध्ये प्रवेशास अपात्र ठरतो.

१५ टक्के कोट्यात कशी होते पिळवणूक ?

या कोट्यात भारतीय विद्यार्थ्यांची निवड झाल्यास ३ पट व अनिवासी भारतीय विद्यार्थ्यांची निवड झाल्यास ५ पट शुल्क आकारणी होते. आयकर नियमानुसार हे शुल्क देणारा व घेणारा दोघांनाही अडचणीचे ठरते.

संस्थाचालक पालकांसमोर 'ब्लॅक' किती व 'व्हाइट' किती हा फार्मूला ठेवतात. 'ब्लॅक'ची पावती मिळत नाही. या कोट्यातील काही अनिवासी भारतीय मुले शिक्षण अर्धवट सोडतात.

प्रवेशप्रक्रियेच्या अंतिम दिनांकानंतर विद्यार्थ्याने प्रवेश रद्द केल्यास ती जागा त्या शैक्षणिक वर्षात भरता येत नाही. त्यामुळे व्यवस्थापनाचे नुकसान होते. विद्यार्थी सोडून जाऊ नये म्हणून काही महाविद्यालये पहिल्याच वर्षी अतिरिक्त शुल्काची मागणी करतात.

आधीच हेरून ठेवलेल्या कमी गणुवत्ताधारकांचे प्रवेश सीईटी सेलतर्फे ३ राउंडनंतर रिक्त राहिलेल्या जागा स्थानिक पातळीवर व्यवस्थापनास भरण्याचा अधिकार होता. याला महाविद्यालय पातळीवरील प्रवेश फेरी असे नाव होते. यात अगोदरच हेरून ठेवलेल्या कमी गुणवत्ताधारकांना अतिरिक्त शुल्क घेऊन प्रवेश दिले जात होते.

ही पद्धत २५ वर्ष वापरात होती. त्याचा फायदा राजकीय नेते, उद्योगपती व अब्जाधीशांनी वर्षानुवर्षे घेतला.

याचा फायदा संस्थाचालकांनाही आर्थिक व राजकीय स्थैर्यासाठी झाला. २४ जुलै २०२३ पासून नॅशनल मेडिकल कमिशनने ही पद्धत बंद केली. आता असे प्रवेश होत नाहीत.