ओरिसाकडून निम्न खनिजांचा पुरेपूर उपयोग, २.५० लाख कोटी गुंतवणुकीचे लक्ष्य

अवघा ५६ लाख टन निम्न खनिजांचा साठा असलेल्या ओरिसाने त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करीत त्यातून उद्योग उभारणीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

मुंबई : अवघा ५६ लाख टन निम्न खनिजांचा साठा असलेल्या ओरिसाने त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करीत त्यातून उद्योग उभारणीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. महाराष्ट्रात मात्र या खनिजांचा साठा तब्बल ८.७६ कोटी टन असतानादेखील हे क्षेत्र महसूलकडे दिल्याने त्यातून उद्योग व रोजगारनिर्मितीत अडथळा येतोय.
ओरिसा सरकारने २०२५ पर्यंत २.५० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. यासाठी मुंबईत उद्योजकांना भेटायला आलेले ओरिसाचे उद्योग प्रधान सचिव संजीव चोप्रा यांनी गुरुवारी निवडक पत्रकारांशी चर्चा केली. त्यावेळी निम्न खनिजांसंबंधी ‘लोकमत’ने प्रश्न विचारला. त्याच्या उत्तराने महाराष्टÑ आणि ओरिसा यांच्या धोरणातील तफावत दिसून आली.
केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये सर्व निम्न खनिजे राज्याकडे हस्तांतरित केली. त्यानंतर महाराष्टÑाने ही खनिजे महसूल विभागाकडे हस्तांतरित केल्याने अद्याप त्यातून उद्योग असे तयार झालेलेच नाहीत.
यासंबंधी संजीव चोप्रा यांनी सांगितले की, ओरिसा सरकारने या खनिजांसाठी पोलाद व खनिजे या विशेष मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. त्याअंतर्गत आता या खनिज क्षेत्रांची लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यावर लवकरच उद्योग उभे होतील.

२.०२ लाख कोटी रुपयांचे उद्योग

ओरिसा हा पूर्व महाराष्टÑासारखाच (विदर्भ) खनिजांनी समृद्ध प्रदेश आहे. यामुळेच मागील वर्षात तेथे खनिजे, धातू व ऊर्जा क्षेत्रावर आधारित २.०२ लाख कोटी रुपयांचे उद्योग आले. ओरिसा सरकार मात्र स्वत:ला खनिज उद्योगांपुरते मर्यादित न ठेवता वस्रोद्योग, फार्मा, आॅटो यासारख्या अन्य क्षेत्रांत समोर आणू पाहत आहे. त्यासाठीच आर्थिक विकास कॉरिडॉर, विशेष औद्योगिक क्षेत्रे उभी केली जात असल्याचे चोप्रा यांनी सांगितले.

१४ सामंजस्य करार

आजवर केवळ चक्रीवादळामुळे चर्चेत असलेल्या ओरिसाने आता उद्योग क्षेत्रात उडी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीच ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत ७१ हजार कोटी रुपयांचे १४ सामंजस्य करार झाले. त्यातील नऊ कंपन्यांची कामे सुरू झाली आहेत, असे चोप्रा म्हणाले.