अत्यावश्यक आणि स्वागतार्ह

देशात रोज जितके रुग्ण आढळत आहेत, त्यापैकी ६० टक्के एकट्या महाराष्ट्रात असून, त्यामुळे तणाव वाढत चालला आहे.

वयाची साठी पूर्ण केलेल्या तसेच ४५ वर्षांवरील; पण व्याधीग्रस्त सर्वांना १ मार्चपासून देशभर कोरोनावरील लस दिली जाणार आहे. एकीकडे कोरोनाचे रुग्ण नव्याने वाढू लागले असून, त्यामुळे पुन्हा सर्वत्र अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नव्याने लॉकडाऊन लावला जाईल का, पुन्हा रोजगारांवर गदा येईल का, अर्थचक्र पुन्हा खाली जाईल का, अशी भीती लोकांना वाटू लागली आहे. त्यात महाराष्ट्रामध्ये रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.

देशात रोज जितके रुग्ण आढळत आहेत, त्यापैकी ६० टक्के एकट्या महाराष्ट्रात असून, त्यामुळे तणाव वाढत चालला आहे. महाराष्ट्रातून अन्य राज्यांमध्ये जाण्यावर निर्बंध येऊ लागले आहेत. कोरोना झाला नसल्याचे तपासणी अहवाल असेल तरच आमच्याकडे प्रवेश मिळेल, अशी अट अनेक राज्यांनी महाराष्ट्रावर घातली आहे. मृत्यूचे प्रमाण कमी होत असले तरी मुंबई आणि विदर्भ या भागांत रुग्णवाढीचा वेग सर्वाधिक आहे. केंद्र व राज्य सरकारने निर्बंध कमी करण्यास वा उठविण्यास सुरुवात करताच, आता कोरोना संपला या समजुतीतून लोकांनी काळजी घेणे थांबविले, मास्कचा वापर बंद केला. संसर्ग वाढण्याचे हेच एकमेव कारण आहे. मात्र नेमक्या याच काळात केंद्र सरकारने लसीकरणाबाबत घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागतच करायला हवे. तब्बल १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात लसीकरण वेगाने करण्याची ही तयारी दिसत आहे.

सरकारच्या निर्णयामुळे अनेक गोष्टींबाबत स्पष्टताही आली. सर्वांना मोफत लस दिली जाणार का, की त्यासाठी पैसे मोजावे लागणार, याबाबत संदिग्धता होती. मात्र २० हजार खासगी केंद्रात जाऊन लस घेणाऱ्यांना ठरावीक रक्कम द्यावी लागेल, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्याबद्दल कोणाची तक्रार असता कामा नये. जसे खासगी दवाखाने व रुग्णालयांत उपचारांसाठी पैसे मोजावे लागतात, तसेच लसीबाबतही असेल. ज्यांना पैसे देणे परवडत नाही, त्यांच्यासाठी १० हजार सरकारी केंद्रांचा पर्याय आहेच. शिवाय लसीची किंमत सरकार ठरविणार आहे. त्यामुळे खासगी दवाखाने आणि रुग्णालयांत रुग्णांकडून बऱ्याचदा अव्वाच्या सव्वा रक्कम उकळली जाते, तसे होण्याची शक्यता नाही.

एकूण ३० हजार केंद्रांवर रोज लस दिली जाणार, याचाच अर्थ मुळी तितके लसीचे उत्पादन भारतात सहज शक्य आहे, असा होतो. त्याबद्दल लस बनवणाऱ्या भारतीय आणि जगभरातील कंपन्यांचे आपण ऋणी राहायला हवे. या संसर्गाच्या काळात संशोधकांनी केलेले प्रयत्न कधीच विसरून चालणार नाही. त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळेच लस लवकर निर्माण होऊ शकली. लसीकरणासाठी खासगी रुग्णालये, केंद्रे यांची मदत घेण्याचे ठरविले, याबद्दल सरकारचेही आभार मानायला हवेत. आता लसीकरणाला वेग येईल आणि कोरोनाच्या संसर्गाची शक्यता कमी होत जाईल. देशात अद्याप १ टक्का लोकांनाही लस मिळालेली नाही. त्यामुळे ६० वर्षांवरील व व्याधीग्रस्त असलेल्या ४५ वर्षांवरील अशा २७ कोटी लोकांना लस देण्यासाठी काही वर्षे गेली असती. पण खासगी क्षेत्राच्या सहभागामुळे हे कदाचित काही महिन्यांत शक्य होईल.

परिणामी अनेकांचे जीव वाचतील आणि औषधोपचारांवरील खर्चही कमी होईल. याच काही मोठ्या उद्योगपतींनी आम्ही लसीकरणासाठी सरकारला मदत करायला तयार आहोत, असे म्हटले होते. लोकमतनेही सातत्याने हीच भूमिका घेतली. त्यामुळे कदाचित अनेक कंपन्या, कारखाने, कार्यालये आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना लस देण्यासाठी पुढाकार घेतील. त्यात त्यांचे व समाजाचेही हित आहे. समाजातील एखादा घटक आजारी असेल वा त्याचे शारीरिक स्वास्थ्य चांगले नसेल, तर त्याचे केवळ घरातच नव्हे, बाहेरही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिणाम होतात, हे आपण सर्वांनी गेले वर्षभर पाहिले आहे.

अर्थचक्र बिघडले, भेटीगाठी बंद झाल्या आणि गणेशोत्सव, दिवाळी वा कोणतेच सण, उत्सव आपण साजरे करू शकलो नाही. सर्वत्र निराशेचे सावट होते. त्यात हा कोरोनाचा विषाणू असा की, कोणी आजारी पडला तरी भेटायला वा मरण पावला तरी अंत्यसंस्काराला जाता आले नाही. आपल्यालाही संसर्ग होईल, ही भीती कायम मनात दाटून होती आणि आजही आहे. या सर्वांवर लस हाच एकमेव उपाय आहे. अर्थात लस बाजारात आली आणि ती केव्हाही घेता येईल, असा विचार करून वा गाफील राहून मास्क वापरणे बंद केले, शारीरिक अंतर पाळले नाही, तर आजही संसर्ग पुन्हा वाढेल. निराशेतून बाहेर पडण्यासाठी लसीबरोबरच कायमस्वरूपी काळजी घेण्याची सर्वांनी तयारी ठेवणे गरजेचे आहे.