हत्ती आणि हरीण; पूरग्रस्तांना फक्त आर्थिक नव्हे, मानसिक आधाराची गरज!

अतिवृष्टी, महापुराने अक्षरशः हवालदिल झालेल्यांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी काय दिलासा दिला जातो, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागून राहिलेले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपत्तीग्रस्तांसाठी लगेच पॅकेज जाहीर केले नसले, तरी त्यांनी जे काही माध्यमांना सांगितले त्यावरून ठोस उपाययोजना करण्याची सरकारची मानसिकता आहे, असे समजायला हरकत नाही. आपत्तीच्या काळात लगेचच द्यावयाची मदत आणि दीर्घकालीन उपाययोजना हे दोन्ही महत्त्वाचे असते. किडुकमिडुकही गमावून बसलेल्यांना प्रशासनाचे तत्काळ साहाय्य देणे आणि नंतर त्यांचे संसार उभे राहतील, यासाठीचे पॅकेज देणे अशा दोन्ही टप्प्यांवर सरकारने काम करणे अपेक्षित आहे. त्यातील पहिला टप्पा सुरू झाला असला, तरी त्यात यंत्रणेने अधिक संवेदनशीलतेने काम करणे आवश्यक आहे. सरकार ते करत असले, तरी माध्यमांशी आणि एकूणच संवादात कमी पडताना दिसते.

संकटग्रस्तांसाठी दिवसभरात काय केले, याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी वा या विभागाच्या यंत्रणेने माध्यमांना दिली, तर सरकारबद्दल माध्यमे केवळ नकारात्मकच दाखवितात हा सरकारचा समज/गैरसमज दूर व्हायला मदत होईल. तसे होत नसल्याने महापूर ओसरला, तरी सरकारवरील टीकेचा पूर कायम आहे. तो ओसरावा यासाठीच्या प्रयत्नात सरकार कमी पडते आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लगेचच पूरग्रस्तांसाठी पॅकेज जाहीर झाले पाहिजे, हा आग्रह धरणे आणि सरकारने तसे केले नाही, तर लगेच सरकार असंवेदनशील असल्याचे जाहीर करणे ही राजकीय भूमिका झाली. कोणतेही सरकार असले, तरी विरोधक हीच भूमिका मांडणार. ते त्यांचे कर्तव्यदेखील आहे. मात्र, सरकार नावाचा हत्ती हरिणासारखा धावू शकत नाही. घाईघाईने निर्णय घेतला, तर त्यात उणिवादेखील राहतात.

संकटात सापडलेले शेतकरी, सामान्य नागरिक यांना दिलासा द्यायचा, तर आथी नुकसानीची नेमकी आकडेवारी हाती येणे आवश्यक आहे. त्यानंतर काय करणे आवश्यक आहे, याचा अंदाज आणि त्यासाठी लागणारा निधी, याचे चित्र स्पष्ट होईल. तेवढा वेळ सरकारला द्यायला हवा हे खरे असले, तरी मदतीला होणारा एकेक दिवसाचा विलंब हा सरकारच्या संवेदनशीलतेच्या दाव्याला छेद देणारा असेल. कोणत्याही परिस्थितीत आपत्तीग्रस्तांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करू, असा शब्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला आहे. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला या आपत्तीच्या निवारणासाठी आर्थिक मदत देणार आहेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फडणवीस यांना त्याबाबत आश्वस्त केलेले आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता आधी राज्याच्या तिजोरीतून मदत दिली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

नैसर्गिक संकटाच्या धक्क्यातून सावरायला हजारो कुटुंबांना अनेक दिवस लागणार आहेत. आर्थिक मदतीचा हात, तर त्यांना हवाच शिवाय मानसिक आधारही गरजेचा आहे. आपल्याकडे लोकांशी संवाद साधून त्यांचे समुपदेशन करण्याची कोणतीही सरकारी यंत्रणा नाही. अशावेळी विविध सामाजिक संघटना, एनजीओंची मदत सरकारने घ्यायला हवी. सर्वसमावेशक असे पॅकेज आठ दिवसांत देण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहेच, संकटाने घेरलेल्या कुटुंबांची दिवाळी या पॅकेजमुळे निदान कडू तरी होणार नाही. होते नव्हते ते सगळे गेले, अशी जी कुटुंबे आहेत त्यांना पुन्हा पूर्वीसारखे उभे राहण्यासाठी एक काळ जावा लागेल. या काळात मायबाप सरकार नेहमीच्या निकषांपलीकडे काय देते, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.

आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने २०२३ मध्ये काढलेल्या जीआरमध्ये ज्याज्या तरतुदी आहेत, त्या आज कोसळलेल्या अपार संकटातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी अजिबात पुरेशा नाहीत. शेतीच्या नुकसानीसाठी जी मदत त्या जीआरमध्ये नमूद आहे ती लक्षात घेतली, तर कोरडवाहू शेतीसाठी गुंठ्यामागे ८५ रुपये आणि बागायती शेतीसाठी गुंठ्यामागे १३० रुपये एवढीच मदत मिळू शकते. ही निव्वळ थट्टा आहे. हा जीआर मायबाप सरकारने टराटरा फाडून टाकावा आणि अजूनही दुथडी भरून वाहत असलेल्या नद्यांमध्ये ते तुकडे फेकून द्यावेत. सर्वस्व गमावलेल्यांना नवीन उमेद द्यायची असेल, तर मदतीदाखल नव्याने काही द्यायलाच हवे. तसे केले तरच कर्तव्याच्या परीक्षेत फडणवीस सरकार पास झाले, असे म्हणता येईल.