उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्या सात टप्प्यात होणार आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरूदेखील झाली आहे. त्यासाठी येत्या १० फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि राज्या - राज्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांशी कोरोना संसर्गाचा आढावा घेण्यासाठी दोनवेळा बैठका झाल्या. पहिल्या बैठकीत २२ जानेवारीपर्यंत आणि दुसऱ्या बैठकीत ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणूक प्रचारासाठी सार्वजनिक सभा घेण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. निवडणुका म्हटले की, सार्वजनिक प्रचार सभा घेणे आणि आपली मते मांडणे, हा राजकीय पक्षांचा, त्यांच्या उमेदवारांचा महत्त्वाचा कार्यक्रम असतो. या सभांना मतदारांची गर्दी होते किंबहुना गर्दी होईल, याची काळजी राजकीय पक्ष घेत असतात. सभांना होणारी गर्दी आणि त्यातील उत्साह पाहून निवडणुकीतील मतदारांचा कल कळतो.
मतदार आपल्या उमेदवारास कितपत प्रतिसाद देतो आहे, प्रचार सभांमध्ये किती उत्स्फूर्तपणे सहभागी होतो आहे, यावर निवडणुकीचे वारे कोणत्या पक्षाच्या बाजूने वाहात आहेत, याचाही थोडा अंदाज येतो. प्रचाराची इतर साधने वापरण्यावर आणि ती साधने मतदारांपर्यंत पाेहोचविण्यात मर्यादा येतात. त्यामुळे सार्वजनिक सभा घेण्यावर राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांचा भर असतो. कोरोना संसर्गाची तिसरी लाट येत असतानाच निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर विधानसभांच्या ६९० जागांसाठी निवडणुका जाहीर केल्या. निवडणुका म्हणजे लोकांची गर्दी साहजिकच असते. उमेदवारी अर्ज भरताना, प्रचार करताना, सभा घेताना, प्रचारफेरी काढताना, गर्दी होत असते. अशी गर्दी कोराेना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर धोकादायक ठरू शकते, याची कल्पना निवडणूक आयोगाला नव्हती का? केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी आता निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून माहितीची देवाण-घेवाण करीत आहेत. पण ओमायक्रॉनचा प्रसार होत असताना त्याचा डेल्टापेक्षा अधिक संसर्ग होऊ शकतो, हे तज्ज्ञांनी सांगितले असताना, निवडणुका घेण्याची गरज होती का? लोकांनी गर्दी करू नये म्हणून बाजार, सार्वजनिक कार्यक्रम, लग्न समारंभ, क्रीडा स्पर्धा, यात्रा - जत्रा, शाळा, महाविद्यालये, सिनेमा - नाटके सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. विविध राज्यांत विविध प्रकारचे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. ज्या पाच राज्यांत निवडणुका होत आहेत, त्या राज्यांतदेखील कोरोनाचा संसर्ग चालूच आहे. असे असताना मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मोठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावावी लागते, याची माहिती राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नाही का? ही कल्पना असतानाही निवडणुका जाहीर करून प्रचारच करायचा नाही, मर्यादित लोकांच्या उपस्थितीत आणि बंदिस्त जागेतच प्रचार सभा घ्यावी, घरोघरी प्रचारासाठी जाताना पाच व्यक्तींपेक्षा अधिक जणांनी गर्दी करू नये, हे निर्बंध म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे.
या पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या नसत्या, तर काही आभाळ कोसळणार नव्हते किंवा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नव्हता. आपल्या राज्यघटनाकारांनी घटनेत आवश्यक तरतूद करून ठेवली आहे. कोणत्याही अपरिहार्य कारणांनी विद्यमान सभागृहाची पाच वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणुका घेऊन नवे सभागृह स्थापन करता येऊ शकत नसेल, तर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट किमान सहा महिन्यांसाठी लागू करता येते. पुन्हा गरज असल्यास ती वाढविता येते. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील कल्याणसिंग सरकार बरखास्त करण्यात आले होते आणि सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. सहा महिन्यांत जनजीवन सामान्य झाल्याची खात्री न पटल्याने पुन्हा सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट वाढविण्यात आली होती. एक वर्षानंतर निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. जम्मू-काश्मीर, आसाम, पंजाब आदी राज्यांत कायदा - सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण झाले होते. निवडणुका घेण्यास पोषक वातावरण नव्हते. तेव्हा त्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीत लोकशाही मार्गाने प्रचार करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणून ती संकुचित केली आहे. प्रचाराविना निवडणुका म्हणजे ऑक्सिजनविना जगणे. ते शक्य आहे का ? लोकशाहीचा संकोच करता कामा नये.