- रामचन्द्र गुहा(ज्येष्ठ इतिहासकार आणि भाष्यकार)लोकशाहीच्या संदर्भातील ‘सरकार आणि विरोधी पक्षात असलेला जुनाट अविश्वास’ अशी समाजशास्त्रज्ञ आंद्रे बेटेल्ली यांची व्यक्त केलेली उक्ती प्रसिद्ध आहे. भारतीय लोकशाहीलाही सध्या तात्पुरता गंज चढल्यासारखी स्थिती आहे. संसदेची सत्रे भरतात तेव्हा ते सदन चर्चा करण्यासाठीचे प्रतिष्ठित सभागृह न भासता धूळ उडविणारा आखाडा भासत असते. चित्रवाहिन्यांच्या स्टुडियोत सत्ताधारी आणि विरोधक शिवराळ भाषेचे आदान-प्रदान करत असतात. या विसंवादाच्या वातावरण निर्मितीत मागील संपुआ सरकारचे मोठे योगदान आहे. २००९मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी त्यांच्यावरील टीका हेत्वारोप मानून सतत फेटाळून लावली. त्या सरकारमधील डॉ. मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी हे महत्वाचे नेते क्वचितच लोकांसमोर गेले. पण कॉंग्रेसचे अन्य मंत्री क्वचितच लाजले. त्यातले सर्वाधिक उद्धट मंत्री एक सुविद्य वकील होते. ते नेहमीच कॅमेऱ्यापुढे जायला उत्सुक असत आणि विरोधी पक्षाविषयी वा विशिष्ट नेत्याविषयी अत्यंत अपमानजनक विधाने करीत. त्यांचा हा उद्धटपणा गदारोळास कारणीभूत ठरत असे. जेव्हा माध्यमांकडून पहिला घोटाळा समोर आणला गेला तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अण्णा हजारेंचे आंदोलन बळावले तेव्हा सरकारला आपल्याकडून झालेला अतिरेक नाकारणे अवघड बनून बसले. प्रारंभीचा उद्दामपणा गोंधळात रुपांतरित होऊन शिवीगाळ करण्यापर्यंत पोहोचला आणि शेवटी २०१४च्या निवडणुकीतील अपमानजनक पराभवात त्याची परिणती झाली. पण या सर्व घटनाक्रमातून भाजपाचे मंत्री काहीच शिकले नाहीत असे दिसते. नव्या सरकारच्या पहिल्या सहा महिन्यातच काही खासदारांनी मुसलमान आणि ख्रिश्चनांच्या बाबतीत जातीय विधाने करून टाकली, पण भाजपाचे नेतृत्व गप्प राहिले. त्यांचे गप्प राहणे विद्वेषी वक्तव्यांना माफी दिल्यासारखेच होते. नंतर दादरी प्रकरण घडले. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून काही लेखक आणि चित्रपट निर्मात्यांनी त्यांचे पुरस्कार परत केले व या घटनेचा आणि असहिष्णुतेच्या वातावरणाचा निषेध केला. भाजपाच्या मंत्र्यांनी मात्र या कृतीला कॉंग्रेस आणि डाव्यांचा कट ठरवून टाकले. कधी काळी भाजपात प्रभावी असलेल्या व मंत्रिपदीही राहिलेल्या अरुण शौरी यांनीसुद्धा सरकारवर टीका केली. पण त्यांच्या टिकेकडेही ‘आंबट द्राक्षे’ म्हणून दुर्लक्षिले गेले व त्याचा संबंध त्यांना मोदींच्या मंत्रिमंडळात स्थान न मिळण्याशी लावला गेला. अखेर बिहारमधील मोठ्या पराभवानंतर पक्षातल्या चार वरिष्ठ सदस्यांनी आत्मपरीक्षणाची आणि आत्मटीकेची मागणी केली, पण तीदेखील गांभीर्याने घेतली गेली नाही. एका केंद्रीय मंत्र्याने पक्षाने त्याकडे लक्ष देऊ नये म्हणून सांगितले तर भाजपाशी जवळीक असलेल्या स्तंभलेखकांनी अडवाणी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना ‘भूतकाळातले लोक’ म्हटले. २००९च्या सुमारास संपुआ जसा विचार करीत होती तसाच विचार आज भाजपासुद्धा करीत आहे. तिला वाटते की, सार्वत्रिक निवडणुकीत मिळालेल्या यशासमोर चांगल्या हेतूने होणारी विधायक टीकादेखील निष्प्रभ ठरते. महत्वाचे म्हणजे माध्यमांना सामोरे जाऊन टीकाकारांना कमी लेखणारे आणि सरकारची वकिली करणारे सध्याचे केंद्रीय मंत्री सुद्धा सुविद्यच आहेत! या वकिली करणाऱ्या मंत्र्याच्या आवाजात नेहमीच ‘आम्हाला जनतेचा कौल लाभला आहे’ असा दर्पयुक्त सूर असतो. पण लोकशाही दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुकीच्या पलीकडची बाब असते. लोकशाही म्हणजे नियमित, अखंड चालणारी प्रक्रिया आहे वा असली पाहिजे, जिच्यात संवाद, चर्चा, प्रतिक्रिया आणि विश्लेषण होत राहिले पाहिजे. हे सर्व असेल तरच शासन प्रणाली उत्कृष्ट ठरेल व तेव्हांच सरकार आपल्या कारभारात अधिकाधिक सुधारणा करू शकेल. सत्तेत असताना संपुआ उद्धट होती, पण भाजपा त्याहून अधिक उद्धट आहे. संपुआला लोकसभेत जे यश मिळाले नव्हते ते भाजपाला मिळू शकले म्हणूनही तसे असेल. संपुआ सरकारमधील मंत्री फक्त विरोधकांवर तुटून पडत पण भाजपा मंत्र्यांसमोरील विरोधकांची यादी बरीच मोठी आहे. त्यात न्यायाधीश, लेखक, विचारवंत आणि स्वयंसेवी संघटनाही आहेत. हे खरे तर अधिक चिंताजनक आहे कारण स्वतंत्र न्यायपालिका, मुक्त माध्यमे आणि क्रीयाशील नागरिक हे घटक सशक्त लोकशाही प्रक्रियेत महत्वपूर्ण मानले जातात. न्यायाधीश, विद्वान, लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर टीका करताना भाजपा मंत्र्यांची भाषा खालची पातळी गाठू लागली आहे. जेव्हा अरुण शौरींना विचारले गेले की, मोदी आणि त्यांचे मंत्री तुमच्या म्हणण्याकडे लक्ष देणार असतील तर तुम्हाला त्यांना काय सांगावेसे वाटेल? त्यावर शौरींनी उत्तर दिले, ‘इतक्या साऱ्या लढाया एकाच वेळी लढू नका’. त्यांचे हे उत्तर वास्तवात भाजपा सरकारच्या हिताचे होते. शौरींनी पुढे जाऊन सरकारला असेही सांगितले की, संसदेत विरोधी पक्षातील खासदारांसोबत आणि बिगर भाजपा मुख्यमंत्र्यांसोबतही काम करणे आवश्यक आहे. तसे करण्यानेच आर्थिक सुधारणा घडवून येतील. शौरींचे हे म्हणणे सरकारसाठी हितकारकच आहे. वाद-विवादातील सौजन्य आणि व्यक्तित्वातील नम्रता या मुलभूत गोष्टींचे लोकशाहीतले महत्व अनन्यसाधारण आहे. ही मूल्येच नसतील तर आपण सारेच दुर्दैवी ठरू. दुर्दैवाने जे चित्र आज केंद्रात दिसत आहे त्याचेच प्रतिबिंब राज्यांमधूनही दिसत आहे. तिथल्या विधानभवनातही व्यवस्थित चर्चा होत नाहीत. सत्ताधारी विरोधकांची टीका गांभीर्याने घेत नाहीत. माध्यमांचा आदर करीत नाहीत. एकदा आपण मुख्यमंत्री झालो की पुढच्या निवडणुकीपर्यंत आपण हवे ते करू शकतो असे त्यांना वाटते. भारतीय राजकारण आज अशा धोकादायक टप्प्यात उभे आहे की इथली राजकीय व्यवस्था केवळ निवडणुकांसाठीचीच लोकशाही असे स्वरूप धारण करू शकते. घटनाकारांनी याची कल्पनाही केली नसेल. त्यांनी निवडणुकांकडे सशक्त लोकशाहीचा एकमेव पर्याय म्हणून न बघता बहुपक्षीय आणि अनिवार्य बाब म्हणून बघितले. संसद म्हणजे असे सभागृह जिथे धोरणे मांडली जातील, त्यांच्यावर विचारविमर्श होईल आणि सुधारणा होतील. न्यायपालिका म्हणजे सरकारी संस्था आणि खासगी संस्था यांच्याकडून होणाऱ्या कायदेभंगावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असेल. तर मुक्त माध्यमे आणि सक्रीय नागरिक म्हणजे देश आणि सरकारच्या कारभाराचे प्रतिबिंब दर्शविणारा आरसा असेल, ही घटनाकरांची कल्पना होती.भारतीयांना आज केवळ एकाच गोष्टीचा अभिमान वाटतो आणि ती म्हणजे दारिद्र्य, निरक्षरता, पुरेशा संवादाचा अभाव आणि सामाजिक कलह असतानाही आपण मुक्त वातावरणात निवडणुका पार पाडत असतो. याबाबत निवडणूक आयोगाचीही प्रशंसा करता येईल. पण लोकशाहीत ठराविक काळानंतर येणाऱ्या निवडणुकांच्या पलीकडेही बरेच काही सामावलेले असते.
निवडणुका हीच आपल्या लोकशाहीची व्याख्या!
By admin | Updated: December 16, 2015 04:18 IST