शैक्षणिक लाचखोरीचे दिवस

शाळा भरल्या आणि कॉलेजेही सुरू झाली. एकेकाळी शाळा-कॉलेजांच्या आरंभाचा दिवस हा साऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या आनंदाला भरती आणणारा आणि आपण नव्या व पुढच्या वर्गात गेल्याचा अभिमान वाटायला लावणारा दिवस असे. सारेच काही आता पालटले असल्याने याही जुन्या वास्तवात आता मोठा बदल झाला आहे. आता हा दिवस पालकांच्या चिंतेचा, विद्यार्थ्यांच्या जीवघेण्या आतुरतेचा आणि शाळा-कॉलेजांच्या मालकांचा त्यांच्या तिजोऱ्या भरण्याचा झाला आहे. आपल्या पाल्याला चांगल्या संस्थेत प्रवेश मिळवून द्यायचा तर त्या संस्थेने मागितलेली लाच (तिलाच देणगी वा प्रवेशशुल्क असे म्हणायचे) आपल्या खिशाला परवडणारी असेल की नाही या काळजीने पालक कासावीस, हव्या त्या संस्थेत आपण जाऊ शकू की नाही आणि न गेलो तर आपल्या नशिबी कुठे शिकणे येते या चिंतेने विद्यार्थी व्याकूळ तर यंदा आपल्या गल्ल्यात किती रकमा जमा होतील याचा हिशेब करण्यात संस्थाचालक मश्गूल. हे चालक बहुदा पुढारी असतात. निवडणुकीच्या काळात ते लोकांशी कमालीच्या विनयाने व सभ्यपणे वागतात. प्रवेशाच्या काळात मात्र ते एकाएकी दिसेनासे होतात किंवा ‘प्रवेशाविषयी आमचे प्राचार्य वा मुख्याध्यापक सांगतील ते करा’ एवढे सांगून कानावर हात ठेवतात. एका नामवंत शिक्षणसंस्थेच्या प्रमुखाने एका नगराध्यक्षाला ऐकविलेले उत्तर ‘तेवढा प्रवेश सोडून बाकीचे काहीही बोला साहेब’ असे आहे. या चालकांच्याच तालावर आपल्या नगर परिषदा, महापालिका आणि जिल्हा परिषदा चालत असल्याने त्यांच्या शिक्षणसंस्थांची स्थिती कमालीची शोचनीय असते. त्यांच्याकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा नसतो. (तरी विद्यार्थी नसतील तर वर्ग बंद करण्याच्या सरकारी धोरणामुळे या शाळांचे शिक्षक घरोघरी हिंडून विद्यार्थी जमवण्याच्या प्रयत्नात आताशा दिसतात. मात्र त्यांच्यामागे त्यांची व्यवस्था नीट करणाऱ्या शासकीय वा अर्धशासकीय संस्था कधी उभ्या होत नाहीत) त्यामुळे खासगी शिक्षणसंस्थांचा व शिकवणीवर्गांचा धंदा फार तेजीत चालतो. विद्यार्थी आणि पालकांच्या लुटीवरच हे थांबत नाही. हा काळ शाळा कॉलेजातील नोकरी देण्याचाही असतो. कोणत्याही बऱ्या शाळेत वा कॉलेजात शिक्षकाची जागा २० ते २५ लाखांनी आणि प्राध्यापकाची ४० ते ७० लाखांनी विकली जाते. त्या जागांना गिऱ्हाईकेही मिळतात. कोणत्याही गावात वा शहरात राजरोसपणे वर्षानुवर्षे चाललेला हा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार सरकारवगळता साऱ्यांना ठाऊकही आहे. परवा मोदी म्हणाले, आमच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा डाग नाही. (ते खरेही असावे कारण त्याविषयी कोणी बोलायला धजावत नाही) मात्र त्यांच्या नेतृत्वात चाललेल्या या देशात त्यांच्याबाबतीत होणारा भ्रष्टाचार अल्पवयापासूनच अनुभवावा लागतो. त्यासाठी आपल्या पालकांची होणारी छळणूक व त्यांना पत्करावी लागणारी लाचारी त्यांना पहावी लागते. तसाच शालेय संस्कार घेऊन ती मुले उद्या देशाचे नागरिक होणार असतात. या साऱ्या दुष्टचक्राची माहिती सरकार, प्रशासन, न्यायासन आणि राजकीय पक्ष यांना नसते असे कोण सांगू शकेल? आणि जो सांगेल तो या भ्रष्टाचारातील एक भागीदारही असेल. पण सरकार गप्प, प्रशासन हतबल, न्यायासन हात व डोळे बांधलेले आणि राजकारण ? ते तर याच मलिद्यावर चालणारे असते. गेल्या पाच-दहा वर्षात कोणत्या मंत्र्याने व अधिकाऱ्याने आपली संपत्ती किती व कोणत्या अवैध मार्गाने वाढविली याचा शोध घेणारे सरकारी खाते देशभरातील वैद्यकीय, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या, अन्य शाळाकॉलेजांच्या आणि थेट शिकवणीवर्ग चालविणाऱ्यांच्या इस्टेटी अशा मार्गाने कशा वाढल्या याविषयीची चौकशी कधी करीत नाहीत. शाळांचे परवाने किती लाखांत, महाविद्यालयांच्या परमिटसाठी किती कोटी आणि अभियांत्रिकी व वैद्यकीय कॉलेजांना केवढ्या रकमेत आवश्यक ते परवाने मिळविता येतात याची चर्चा सरकारच्या कानावर जात नसेल तर हे सरकार ठार बहिरे आहे असेच म्हटले पाहिजे. समाज हे ऐकतो, त्याची चर्चा करतो पण समाजाचे ऐकतो कोण? त्यामुळे मोदी म्हणतात तसा मंत्रिमंडळातील भ्रष्टाचार न दिसणारा असेलही पण गावोगाव व शहरोशहरी चाललेल्या शिक्षणाच्या दुकानदाऱ्या आणि त्यात दरवर्षी होत असलेल्या भाववाढीसारखी लाचवाढ व शैक्षणिकपदांची अवैध विक्री मात्र साऱ्यांना दिसणारी आहे. ती मोदींच्या पक्षातल्या लोकांनाही दिसतच असणार. आमदार, खासदार व मंत्रीही आपापल्या क्षेत्रात होत असलेल्या शाळकरी व महाविद्यालयीन मुलामुलींची ही लूट पाहात असतात. त्यातल्या काही लुटीत ते स्वत:देखील भागीदार असतात हे वास्तव साऱ्यांना ठाऊक आहे. भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करायचे असेल तर त्याचा शाळाकॉलेजात मुलामुलींवर होत असलेला आताचा अनिष्ट संस्कार तात्काळ थांबविणे अधिक गरजेचे आहे. शाळा पुढाऱ्यांच्या असतात आणि त्यांनी मिळविलेला अशा लुटीचा पैसा त्यांच्या खासगी तिजोऱ्यांएवढाच त्यांच्या निवडणुकांना व पक्षांना लागत असेल तर मोदींचा भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा कार्यक्रम त्यांच्या काही मंत्र्यांपुरताच मर्यादित राहील एवढेच. मात्र या काळात देशातला सामान्य माणूस त्याच्या मुलामुलींसह लुटलाही जाईल.