महागाईचा चांगलाच भडका उडाला आहे. सर्वसामान्य माणूस त्यामध्ये पुरता होरपळून निघत आहे. कोविड-१९ महासाथ हे काळेकुट्ट दु:स्वप्न होते. जवळपास दोन-अडीच वर्षे त्या काळ्या छायेखाली काढल्यानंतर नुकताच कुठे सामान्य माणूस थोडासा सावरू लागला होता. तेवढ्यातच महागाईचे संकट कोसळले आहे. भाजीपाल्यापासून धान्यापर्यंत, स्वयंपाकाच्या गॅसपासून पेट्रोल-डिझेलपर्यंत, प्रत्येक जीवनावश्यवक वस्तूचे दर गगनाला भिडले आहेत. जोडीला अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचा दर ७८ रुपयांवर जाऊन पोहचला आहे. स्वाभाविकच आयात महागली आहे आणि त्याचाही परिणाम महागाई वाढण्यात होत आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार चलनवाढ अथवा महागाईचा दर गत आठ वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर जाऊन पोहचला आहे. ग्राहक मूल्य निर्देशांकानुसार गणना केला जाणारा महागाईचा दर एप्रिल महिन्यात ७.८ टक्क्यांवर पोहोचला. ही मे २०१४ मधील ८.३ टक्के या पातळीनंतरची सर्वोच्च पातळी आहे. त्यापूर्वी नोव्हेंबर २०१३मध्ये तर महागाई दराने ११.५१ टक्क्यांची पातळी गाठली होती. रिझर्व्ह बँकेनुसार, महागाईचा दर ६ टक्क्यांच्या आत असायला हवा. तो त्यावर गेल्यास महागाईचे चटके सोसवेनासे होतात आणि अर्थव्यवस्थेला फटका बसू लागतो. त्यामुळे महागाईचा दर खाली आणण्यासाठी तातडीची उपाययोजना आता आवश्यक झाली आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच व्याज दरांमध्ये वाढ केली. निकट भविष्यात पुन्हा एकदा व्याज दर वाढविले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. दुर्दैवाने व्याज दरातील वाढ ही वरवरची मलमपट्टी आहे. केवळ तेवढाच उपाय महागाई रोखण्यासाठी पुरेसा नाही. मुळात सध्याच्या महागाईच्या भडक्याला सर्वाधिक कारणीभूत असलेले घटक म्हणजे इंधन दरवाढ, जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये निर्माण झालेले अवरोध आणि घसरता रुपया ! त्यापैकी इंधन दरवाढीसाठी प्रामुख्याने रशिया-युक्रेन युद्ध कारणीभूत आहे. पुरवठा साखळीमधील अवरोधांसाठी, युद्धासोबतच, नव्याने तोंड वर काढत असलेल्या कोविड-१९ महासाथीमुळे चीनच्या अनेक भागांमध्ये लावण्यात आलेली टाळेबंदी बव्हंशी जबाबदार आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि चीनमधील टाळेबंदी हे दोन्ही घटक पूर्णपणे भारत सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत. रुपयाचे अवमूल्यन या तिसऱ्या घटकासाठीही पहिले दोन घटक बऱ्याच प्रमाणात जबाबदार असल्यामुळे, भारत सरकार त्या बाबतीतही फार काही करू शकण्याच्या परिस्थितीत नाही.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खनिज तेलाचे दर तर भडकले आहेतच, पण सूर्यफूल तेलाचे दरही चांगलेच वाढले आहेत. त्यातच इंडोनेशियाने पामतेलाच्या निर्यातीवर बंदी लादल्याने जागतिक बाजारपेठेत एकूणच खाद्यतेलाचा तुटवडा निर्माण होऊन, खाद्यतेलाचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळेही महागाईचा दर वाढण्यास हातभार लागला आहे. शेअर बाजार गडगडत असल्याने समभागांमधील गुंतवणूक काढून सुवर्ण खरेदीकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढत आहे. त्यामुळे सोन्याची आयात वाढत आहे. रुपयाचे अवमूल्यन, वाढती आयात, त्यासाठी खर्ची पडणारे विदेशी चलन, त्यामुळे रुपयाच्या अवमूल्यनात पडणारी भर, अशा या दुष्टचक्रामुळे महागाई आणखी भडकत आहे. महागाईचा दर कमी करण्यासाठी हे दुष्टचक्र भेदणे गरजेचे आहे.
भारत सरकार ना रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवू शकत, ना चीनमधील टाळेबंदी उठवू शकत, ना खनिज तेल उत्पादक देशांवर उत्पादन वाढविण्यासाठी दबाव निर्माण करू शकत; परंतु केंद्र व राज्य सरकारे इंधनावरील भरमसाठ करांमध्ये नक्कीच कपात करू शकतात. या व्यतिरिक्त देशातील खासगी खनिज तेल शुद्धीकरण कारखाने इंधनाच्या देशांतर्गत पुरवठ्यात कपात करून इंधन दरवाढीस चालना तर देत नाहीत ना, याकडेही केंद्र सरकारने लक्ष पुरवायला हवे. त्याशिवाय केंद्र सरकार येत्या खरीप हंगामात तेलवाणांसाठी आकर्षक हमीभावांची घोषणा करून देशांतर्गत खाद्यतेल उत्पादनवाढीस नक्कीच चालना देऊ शकते. या उपायामुळे खाद्यतेल आयात कमी होऊन महागाईला काही प्रमाणात आळा बसू शकतो आणि शेतकऱ्यांनाही थोडेफार ‘अच्छे दिन’ अनुभवता येतील ! आज जागतिकीकरणाच्या परिप्रेक्ष्यात आंतरराष्ट्रीय पटलावरील घडामोडींच्या बऱ्यावाईट परिणामांपासून कोणताही देश अलिप्त राहू शकत नाही; पण आपल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले सरकारने उचलायलाच हवी !