संपादकीय : विरोधकांशी बोलणार कोण? विरोधकांच्या प्रश्नांवर सरकारची चुप्पी आणि संसदीय कोंडी

अधिवेशनाचे पहिले तीन दिवस गदारोळात वाहून गेले आहेत. माध्यमांसमोर बोलल्यानंतर पंतप्रधान सभागृहात गेलेच नाहीत. आता तर ते चार दिवसांच्या विदेश दाैऱ्यावर निघून गेले आहेत.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले आणि पंतप्रधाननरेंद्र मोदी अधिवेशनात चर्चा होऊ शकेल अशा विषयांवर माध्यमांशी बोलले तेव्हा वाटले की, दहशतवादी हल्ला किंवा इतर मुद्द्यांवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चांगली चर्चा होईल. त्या चर्चेतून काहीतरी चांगले बाहेर पडेल. तथापि, अधिवेशनाचे पहिले तीन दिवस गदारोळात वाहून गेले आहेत. माध्यमांसमोर बोलल्यानंतर पंतप्रधान सभागृहात गेलेच नाहीत. आता तर ते चार दिवसांच्या विदेश दाैऱ्यावर निघून गेले आहेत. ते परत आल्यानंतरच या पेचातून मार्ग निघेल, असे दिसते.

मंत्रिमंडळातील काही ज्येष्ठ मंत्री, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा व इतर काही खासदार सरकारची बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विरोधक आक्रमक आहेत. त्यांनी सरकारला घेरले आहे. घोषणाबाजी, निदर्शने सुरू आहेत. प्रश्नोत्तराचे तास होऊ शकले नाहीत. लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज वारंवार स्थगित करावे लागत आहे. अधिवेशन पेचात फसले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे असा पेच सोडविण्यासाठी आवश्यक असलेला सुसंवाद सत्ताधारी आणि विरोधक सोडा, पीठासीन अधिकारी आणि विरोधी खासदारांमध्येदेखील नाही. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला कारवाईची भीती दाखवून, थोड्या कडक भाषेत कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत खरे; पण राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती म्हणजे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिल्यामुळे त्या वरच्या सभागृहाला सध्या तरी कोणी वाली नाही.

पहलगाम दहशतवादी हल्ला, त्याच्या प्रत्युत्तरातील ऑपरेशन सिंदूर, बिहारमधील मतदारयादीची छाननी अशा काही मुद्द्यांवर विराेधकांना ससंदेत चर्चा हवी आहे. सरकार सर्व विषयांवर चर्चेला तयार असल्याचे सांगितले जाते खरे; पण खरेच सरकारची तशी तयारी आहे का? कारण, चर्चा कशी व्हावी, याविषयी सरकारचे काही आडाखे असतील. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सरकारला त्या नियोजनानुसार चालवायचे असेल. विरोधक अशा सशर्त चर्चेला तयार नाहीत. काही मुद्द्यांवर सरकार अडचणीत आहे. पहलगाम येथे निरपराध पर्यटकांची हत्या घडविणारे दहशतवादी ना पकडले गेले, ना मारले गेले. दहशतवाद्यांना पोसणारा पाकिस्तान ‘ऑपरेशन सिंदूर’वेळी अडचणीत असताना अचानक अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी युद्धबंदीची घोषणा केली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेव्हापासून किमान वीस-बावीस वेळा सांगितले की, आपणच मध्यस्थी केली आणि दोन्ही देशांमधील संघर्ष व्यापाराच्या मुद्द्यावर थांबविला.

पहलगामच्या दहशतवाद्यांचे काय झाले आणि भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष हस्तक्षेप कसा करतात, या प्रश्नांची उत्तरे विरोधकांना हवी आहेत. सरकार मात्र हे संपूर्ण प्रकरण देशभक्ती वगैरेंच्या मार्गाने नेऊ पाहत आहे. असाच मुद्दा बिहारच्या मतदारयादीच्या छाननीचा म्हणजे ‘स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हीजन’ अर्थात ‘सर’ अभियानाचा आहे. आतापर्यंत जवळपास ५२ लाख मतदारांची नावे या छाननीद्वारे यादीतून वगळण्यात आल्याचे, आणखी १८ लाख मतदार मृत असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. या छाननीद्वारे भाजपला मदत होईल अशा याद्या बनविल्या जात आहेत आणि ही एकप्रकारची व्होटबंदी आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

निवडणूक आयोग मात्र याविषयी विरोधकांचे काही ऐकूनच घ्यायला तयार नाही. आयोग स्वायत्त असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने वेळेबाबत काही शंका उपस्थित करीत त्या पडताळणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला असला तरी ते प्रकरण अजूनही अंतिमत: निकाली काढलेले नाही. तिथल्या छाननीत गोंधळ व गडबड सुरू असल्याचा आरोप आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भाजपसोबत बिहारमधील सत्ताधारी व केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटकपक्ष असलेल्या युनायटेड जनता दलाचे नेतेही ‘सर’च्या विराेधात बोलू लागले आहेत. सरकार काहीही ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाही. अशावेळी सरकारने दोन पावले मागे येण्याची, विरोधकांचेही ऐकून घेण्याची गरज आहे; पण दोन्ही बाकांवरील संवादासाठी पुढाकार कोण घेणार? हा प्रश्न आहे.

जगदीप धनखड यांनी मधल्या काळात विरोधकांशी संवाद वाढविला होता. कदाचित, त्यामुळेच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असेल. परिणामी, ओम बिर्ला तशी कोणतीही जोखीम पत्करणार नाहीत. धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकारपुढे काय वाढून ठेवले आहे, याची नेमकी कल्पना कुणालाच नाही. सगळे ज्येष्ठ मंत्री नवे उपराष्ट्रपती शोधण्यात व्यस्त असतील. तेव्हा सरकार व विरोधकांमधील विसंवादाची ही कोंडी फुटणार कशी आणि फोडणार कोण, हा प्रश्न खरेच गंभीर आहे.