राजकीय आरोप-प्रत्यारोप बाजूला ठेवा; आधी दंगल शमवा

दिल्ली जळत असतानाचे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप; सोशल मीडियावरील कट्टरतेचे प्रदर्शन सजगपणे टाळायला हवे. देशाची राजधानीच सुरक्षित नाही, असा संदेश सर्वत्र गेल्यास होणारी नाचक्की मोठी असेल.

शीखविरोधी दंगलीनंतरची अशांतता राजधानी अनुभवते आहे. दोन महिन्यांपासून शाहीन बागमध्ये सुरू असलेले आंदोलन असे हिंसक कसे झाले? कुणाचे चुकले? यामागे कोण आहेत? भारताच्या प्रत्येक प्रांताच्या, भाषेच्या गुण्यागोविंदाने राहणाऱ्या दिल्लीकरांवर हिंसाचाराची काजळी कशी दाटली? अशा असंख्य प्रश्नांनी दिल्लीच नव्हेतर, देशवासीयांना अस्वस्थ केले आहे. दिल्ली व देश वाचवायचा असेल तर आधी ही दंगल शमायला हवी. तिच्या वेदना शमायला दीर्घकाळ लागतो. भारताच्या सर्वसमावेशक सार्वभौमत्वाच्या हजारो वर्षांच्या तपस्येला एका दगडाने तडा जातो. इतके आपण अमानवी झालो आहोत?

दंगे करणारे, भडकवणारे कोणत्याही जात, धर्माचे नसतात. त्यांना चेहरा नसतो. दिल्लीत या जमावाने २४ जणांचे बळी घेतले. अंकित शर्मा या २५ वर्षीय आयबी कर्मचाऱ्यास दगडाने ठेचून मारले. त्याचे शव १२ तासांनी सापडले. पोलीस कर्मचारी रतन लाल यांच्यावर गोळी झाडली. जवानांवर दंगेखोरांनी अ‍ॅसिड फेकले. दगड, विटा, अ‍ॅसिड, मिरचीपूड, बंदुकांचा सर्रास वापर झाला. दिल्ली, देशाला अशांत करण्याचा हा संघटित प्रयत्न होता. देशाच्या राजधानीत कायदा अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न पडण्याजोगी स्थिती निर्माण झाली.

नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा मंजूर झाल्यावर देशभरात त्याचे समर्थन-विरोध करणारे पुढे आले. दिल्लीत आधी विरोधकांचा आवाज बुलंद होता. ते रस्त्यावर ठाण मांडून होते. गेल्या तीन दिवसांपासून समर्थकही रस्त्यावर उतरले आणि संघर्ष पेटला. हा भाग एनसीआरमुळे थेट उत्तर प्रदेशपर्यंत भिडणारा. त्यामुळे दंगलीची धग तिथवर पोहोचण्याची भीती होती. दिल्लीत जमावबंदीपाठोपाठ, संचारबंदी लागू झाली. शेकडो गाड्या, टायर मार्केट भस्मसात झाले. दंगेखोरांना कायद्याची भीती उरली नसल्याचे यातून दिसले. सामाजिक सौहार्द जपण्याचे सारे प्रयत्न व्यर्थ ठरले.

शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शाहीन बागच्या आंदोलकांशी केंद्र सरकारने एकदाही चर्चेची तयारी दाखवली नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थी केली. ती चर्चा अखेरच्या टप्प्यात असतानाच दंगलीचा वणवा भडकावा? बलाढ्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात- त्यातही दिल्लीत असताना राजधानी अशांत व्हावी, हा योगायोग नक्कीच नाही. सुदैव एकच, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आधी दंगल शमवण्यावर एकमत झाले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनीही दंगलग्रस्त भागाचा दौरा केला. पोलीस, निमलष्करी दलाचे सशस्त्र जवान तैनात झाले.

परिस्थिती आटोक्यात येईलच, पण नुकसान अपरिमित झाले. कुणाचा रोजगार गेला, कुण्या आईने लेक; तर देशाने शूरवीर गमावला. कुणाचे घर बेचिराख झाले. गमावल्याची यादी न संपणारी... मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सैन्याला पाचारण करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थिती भीषण असल्याची टिप्पणी केली. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्याला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी प्रत्युत्तर दिले. हा राजकीय गदारोळ दिल्लीला, देशाला नवा नाही. पण दिल्ली जळत असताना आरोप-प्रत्यारोप थांबायला हवेत. राजधानी सुरक्षित नाही- असा संदेश संपूर्ण देशभर आणि पुढे जगभर गेल्यास होणारी नाचक्की भरून यायला वेळ लागेल. पोलीस म्हणतात-स्थिती आटोक्यात आहे. मग अजूनही दगडफेक सुरू कशी?

सोशल मीडियावरून कट्टरतेचे प्रदर्शन मांडले जात आहे. आता वेळ आहे समाजाने सजगपणे वागण्याची. अन्यथा दिल्लीची जखम भळभळती राहील. खरे आव्हान सुरक्षायंत्रणेसमोर आहे ते, दंगल पसरवणाºया, भडकवणाऱ्यांना शोधण्याचे. त्यांचा खरा चेहरा लोकांसमोर आणण्याचे. या क्षणी सुरक्षा यंत्रणांवर अविश्वास दाखवून चालणार नाही. दंगल शमवतानाच पोळलेली मने राज्यकर्त्यांना सांधावी लागतील. दहावी-बारावीची परीक्षा सुरू आहे. पण सरकार, राजकीय पक्ष, प्रत्येक दिल्लीवासी, देशवासीयांसाठीही हा परीक्षेचाच काळ आहे. ज्यात उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण फक्त मानवता होईल!