निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार यांच्याकडे सोपविल्यानंतर राष्ट्रवादीबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सुरू असलेल्या आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीचा निकाल काय येणार, याचा अंदाज आला होताच. शिवसेनेप्रमाणेच दोन्ही गटांच्या आमदारांना अपात्र न ठरवता विधानसभा अध्यक्षांनी बहुमताच्या आधारावर अजित पवार यांच्याकडील पक्ष हाच मूळ राष्ट्रवादी पक्ष असल्याचा निर्वाळा दिला. हा निकाल देताना त्यांनी पक्षांतर्गत मतभेद आणि पक्षांतर यात फरक कसा आहे, हे नीट समजावून सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार यांचाच असल्याचे सांगताना न्यायिकदृष्ट्या दोन्ही गटांचे आमदार कसे अपात्र ठरत नाहीत, याचेही स्पष्टीकरण दिले. यासाठी त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा सरकारच्या काळात दिलेल्या निर्णयाची आठवण करून दिली.
घटनेतील १० व्या सूचीचा दुरूपयोग हा पक्षातील मतभेदांमुळे सदस्यांविरोधात करता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना त्यांनी केवळ पक्षातील मतभेद आणि नेत्याविरोधात नाराजी किंवा मत व्यक्त केल्याने अपात्र ठरवले जाऊ शकत नाही, हे स्पष्ट केले. पक्षांतर्गत लढाई किंवा कलह पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत येत नाहीत. त्यासाठी पक्षांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. पक्ष संबंधितांना निलंबित करण्यापर्यंत कारवाई करू शकतो; परंतु त्याचा विधिमंडळातील सदस्यत्वाशी संबंध नाही, असे सांगून त्यांनी दोन्ही गटांच्या आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई टाळली. त्याचबरोबर एका गटाच्या मते शरद पवार हे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, तर दुसऱ्या गटाच्या मते अजित पवार हे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. हे पक्षांतर्गत मतभेद असून, तो पक्षांतर्गत विषय असल्याने राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण? हे आपण ठरवू शकत नसल्याचे सांगताना त्यांनी पक्षांतर्गत विषय आणि विधिमंडळ पक्ष यात नेमका फरक काय? हे अधोरेखित केले. ३० जून २०२३ रोजी पक्षात फूट पडली. दोन्ही गटांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली. दोन्ही गटांनी आपणच खरा पक्ष असल्याची बाजू मांडली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व समित्यांची बाजूही लक्षात घेतली. या समित्यांत तळागाळातले कार्यकर्ते असतात. नेतृत्वरचनेसाठी पक्षाची घटना लक्षात घेतली. दोन गटांपैकी एकाने शरद पवार हे पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, असा दावा केला, तर दुसऱ्या गटाने अजित पवार हे अध्यक्ष असल्याचा दावा केला होता. निर्णय घेताना कार्यकारिणी आणि अध्यक्षांचे अधिकार विचारात घेतले. महत्त्वाचे राजकीय निर्णय अध्यक्ष घेतील, असे पक्षघटनेत लिहिले आहे. अध्यक्षपदाची निवड घटनेला धरून नाही, असा दावा दोन्ही गटांनी केला होता.
अजित पवार यांची ३० जून २०२३ रोजी पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आणि ते २ जुलै रोजी राज्य सरकारमध्ये सहभागी झाले. शरद पवार यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करणे किंवा त्यांच्या निर्णयाला विरोध करणे हे कृत्य पक्षाविरोधात आहे, असे म्हणता येत नाही. हा पक्षाचा अंतर्गत विषय असल्याचे अध्यक्ष नार्वेकर यांनी या निकालात नमूद केले. निकाल अपेक्षित असला, तरी तो कायद्याच्या कसोटीवर खरा उतरवण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी सर्व बाजूंनी त्याला न्याय दिला. नार्वेकर यांना पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीच्या केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नेमले आहे. ज्या दहाव्या परिशिष्ठाचा नार्वेकर यांनी दोन्ही प्रकरणांमध्ये वारंवार आधार घेतला त्या परिशिष्ठाची चिकित्सा ही समिती करणार आहे. या समितीचा अहवाल देताना नार्वेकर कुठल्या बाबींचा आवर्जून उल्लेख त्यात करतील याचा अंदाज आधीच्या आणि आताच्या निकालाने येतो. राष्ट्रवादीबाबतच्या अध्यक्षांच्या निकालाने शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेतृत्व एकनाथ शिंदेंच्या, तर राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेतृत्व अजित पवारांच्या पक्षाला बहाल झाले आहे. असे असले, तरी शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादीतील वादावर या निकालाने पडदा पडेल, असे मुळीच नाही.
निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांसमोर असलेली लढाई आता लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेच्या न्यायालयात जाणार आहे. हे न्यायालय अधिक व्यापक आणि परीक्षा पाहणारे असेल. निवडणूक आयोग काय किंवा विधानसभा अध्यक्ष काय; दोघांनीही दिलेल्या निकालावर टीका झालेली आहेच. पक्षाची मालकी कोणाची, हे ठरविण्याचा या दोघांना जसा कायद्याने अधिकार आहे, तसाच अधिकार मायबाप मतदारांनादेखील घटनेने दिलेला आहे. मतदार कोणता निकाल देतील आणि कोणाचा निकाल लावतील, ते लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कळेलच.