नोबेल विजेता अल्जिरिअन-फ्रेंच लेखक अल्बेयर कामू म्हणायचा, वाईट गोष्टींबद्दल चर्चा होत असेल तर ते समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने चांगले लक्षण आहे. कारण, मानवी स्वभाव दुर्मीळ गोष्टींकडे लवकर आकर्षित होतो आणि वाईटाची चर्चा होते याचाच अर्थ असा की ते अल्पमतात आहे. लोक चांगल्याची चर्चा करीत असतील तर मात्र ते काही चांगले लक्षण नाही. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शनिवारी रांची येथे राष्ट्रीय विधि संस्थेत बोलताना माध्यमांना जे खडे बोल सुनावले, त्यांचा विचार अल्बेयर कामूच्या मांडणीचा संदर्भ घेत लोकांनी आपापल्या मगदुराप्रमाणे करायचा आहे. न्या. रमणा यांनी चिंता व्यक्त केली म्हणजे सत्य-असत्य, भले-बुरे खुंटीला टांगून विशिष्ट अजेंडा चालविण्याचे प्रमाण कमी आहे म्हणून मनोमन आनंद मानायचा, की थेट देशाच्या सरन्यायाधीशांनाच चिंता वाटते इतके हे प्रकरण हाताबाहेर गेले म्हणून आपणही चिंतित व्हायचे, असा हा पेच आहे. न्यायप्रविष्ट संवेदनशील प्रकरणांबद्दल टीव्ही स्टुडिओत कांगारू कोर्ट भरवले जाते आणि विशिष्ट हेतूने पसरविण्यात आलेल्या अर्धवट, अपुऱ्या माहितीवर आधारित चर्चेतून न्यायप्रक्रियेवर काय परिणाम होईल याची अजिबात तमा न बाळगता निष्कर्ष काढले जातात, सत्याचा अपलाप केला जातो..
सरन्यायाधीशांच्या या चिंतेला अनेक पदर आहेत. याहीपेक्षा महत्त्वाची आहे ती न्या. रमणा यांनी सामाजिक बांधीलकी किंवा उत्तरदायित्वाबद्दल मुद्रित, दृकश्राव्य माध्यमे, तसेच सोशल मीडियाची केलेली वर्गवारी. आपल्या प्रत्येक कृतीचा, शब्द किंवा दृश्यांचा एकूणच व्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, याचे भान मुद्रित माध्यमे म्हणजे वर्तमानपत्रांना अजूनही काही प्रमाणात आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना ते अजिबात नाही आणि सोशल मीडिया तर कामातून गेला आहे, हे त्यांचे रोखठोक प्रतिपादन माध्यम क्षेत्रातील सर्वांनाच आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहे. सोबतच सरन्यायाधीशांनी दिलेला एक इशारा सर्वांनाच अंतर्मुख करणारा आहे. नूपुर शर्मा प्रकरणात सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केलेल्या टिपणीनंतर सोशल मीडियावर ट्रोल्सकडून त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर अश्लाघ्य चिखलफेक झाली. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी त्याबद्दल जाहीर नापसंतीही व्यक्त केली. हा काही पहिला प्रसंग नव्हता. न्यायाधीशांना संरक्षणाबद्दलही आपली व्यवस्था गंभीर नाही. त्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश म्हणतात, न्यायाधीश लगेच प्रतिक्रिया देत नाहीत याचा अर्थ ते दुबळे आहेत, अगतिक आहेत असा कुणी काढू नये.
न्या. रमणा यांना माध्यमांची वेगळीच ताकद अभिप्रेत आहे. विशेषत: दृकश्राव्य माध्यमाचा प्रभाव मोठा आहे. मनात आणले तर ग्रामीण, आदिवासी भागातल्या जगण्या-मरणाचे प्रश्न एका क्षणात सत्तास्थानापर्यंत पोहोचविणे या माध्यमाला सहज शक्य आहे; परंतु ते अगदीच अपवादाने होते. त्याऐवजी वादविवादाच्या नावाखाली स्टुडिओंमध्ये कर्णकर्कश कोंबडबाजार भरवला जातो. थेट धर्मगुरूंना बोलावून अलीकडे या बाजाराला धर्मयुद्धाचे स्वरूप दिले गेले आहे. सर्व वक्ते अगदी ठरवून दिलेेले संवाद फेकतात, पडद्यावर लुटुपुटुच्या लढाया लढतात आणि त्या खऱ्या समजून बाहेर रस्त्यावर निरपराधांचे जीव जातात. या सगळ्यांचा आता लोकांना उबग आला आहे. टीव्हीवरचे शूरवीर सर्वसामान्यांच्या विवंचनेबद्दल प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यांच्या व्यथा-वेदना सरकारपर्यंत पोहोचवीत नाहीत. वर्तमानपत्रांचे जग मात्र वेगळे आहे. त्यांचा वाचक त्यांना रोज भेटतो. सोशल मीडिया प्रपोगंडा, अपप्रचार, फेक न्यूजचे साधन बनले आहे. मिसइन्फॉर्मेशन म्हणजे खोटी माहिती आणि डिसइन्फॉर्मेशन म्हणजे जाणीवपूर्वक पसरवलेली खोटी माहिती या दलदलीत हे माध्यम फसले आहे. त्यामुळेच माध्यमांशी संबंध नसलेल्या मंडळींना अंकुश, आचारसंहितेच्या नावाखाली हस्तक्षेपाचे निमंत्रण मिळते. माध्यमांनी आत्मपरीक्षण करावे, मर्यादा ओळखाव्यात आणि स्वत:च नियंत्रण आणावे, अशी सरन्यायाधीशांची अपेक्षा आहे. खरेतर, या सल्ल्यानंतर माध्यम संस्थांनी लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे नेमके कुठे चुकते आहे यावर खुलेपणाने चर्चा घडवून आणायला हवी; परंतु असे होणार नाही. कारण, अवतीभोवतीचे वातावरण अशा खुल्या चर्चेसाठी अनुकूल नाही. किंबहुना, ज्यांनी खुल्या चर्चेला प्रोत्साहन द्यायचे त्यांनीच ठरवलेला अजेंडा छोट्या पडद्यावर राबवला जातो, असे एकंदरीत चित्र आहे.