महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालये येत्या १५ फेब्रुवारीपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याची घोषणा उच्च व तंत्रविज्ञान शिक्षणमंत्रीउदय सामंत यांनी केली आहे. वास्तविक, राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हटले पाहिजे. लॉकडाऊन संपल्यानंतर तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अनेक गोष्टी सुरू करण्यात आल्या. इयत्ता नववी आणि दहावीचे वर्ग सुरू करण्यात आले. ते सुरू झाल्यावर कोठेही कोरोना विषाणूचा प्रसार झाल्याच्या वार्ता आलेल्या नाहीत. सामाजिक अंतर राखणे आणि मास्कचा वापर करून वावरणे समाजातील सर्वच घटकांना बंधनकारक करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठस्तरीय शैक्षणिक वर्ष सुरू करणे अपेक्षित होते. या स्तरावरील विद्यार्थी सज्ञान आहे. त्याला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वावरताना घ्यायच्या काळजीचे एक आरोग्य प्रशिक्षण झाले असते. सार्वजनिक जीवनात महामारीच्या काळात घ्यायच्या काळजीची साक्षरता झाली असती.
अनेक शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनी ऑनलाइन शिक्षणपद्धती स्वीकारली होती. मात्र, त्यास मर्यादा येत होत्या. अनेक पालक आणि पाल्यांकडे आवश्यक दर्जाचे मोबाइल नव्हते. कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न उपस्थित होत होता. शिवाय अशा पद्धतीच्या शिक्षणाची मानसिकताही नव्हती. ही पद्धती सामान्य आणि गरीब वर्गातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींवर अन्यायकारक ठरत होती. यासाठी शक्य ती काळजी घेऊन महाविद्यालये आणि विद्यापीठस्तरीय वर्ग सुरू करण्याची गरज होती. अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने लक्ष घालून शैक्षणिक वर्ष नियमितपणे सुरू करण्याची गरज व्यक्त केली. तेव्हा कोठे उदय सामंत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा सुरू केली. शेजारच्या कर्नाटक सरकारने डिसेंबरमध्येच महाविद्यालये सुरू करून ऑनलाइन पद्धतीने अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्यांची पहिल्या सेमिस्टरची परीक्षादेखील पार पाडली. कोरोना विषाणूच्या प्रसाराने हाहाकार उडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, तेव्हा आवश्यक ती दक्षता घेऊन आणि उपाययोजना करून जून महिन्यात दहावीची परीक्षा संपूर्ण कर्नाटकात घेण्यात आली होती. त्यामुळे तेथे एकाही विद्यार्थ्याचा परीक्षा देताना कोरोनाची बाधा होऊन मृत्यू झाला नाही. याउलट महाराष्ट्रातील वर्ग सुरू करण्याचा सरकारने फार उशिरा निर्णय घेतला. याचा फटका अभियांत्रिकी तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक बसला.
गत शैक्षणिक वर्षातील अखेरचे सेमिस्टर व्हायचे होते. चालू शैक्षणिक वर्षातील पहिले सेमिस्टर संपून जाण्याची वेळ आली तरी निर्णय घेण्यात आला नाही. प्रत्येक वेळी विचार करीत आहोत, असे सांगून मंत्रिमहाेदय विद्यार्थ्यांना मानसिकदृष्ट्या त्रासच देत राहिले. जे विद्यार्थी पदवीच्या प्रथम आणि अखेरच्या वर्षाला आहेत, त्यांची दुहेरी अडचण झाली. प्रवेशाची प्रक्रिया रखडून राहिली. अखेरच्या वर्षात अडकून पडल्याने पुढील उच्चशिक्षणाचा निर्णय घेता येईना. शिवाय महाराष्ट्रात उच्चशिक्षणात खासगी क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. त्या शिक्षण संस्थांना शैक्षणिक वर्ष सुरू न झाल्याने शुल्क आकारता येईना, परिणामी त्यांची आर्थिक घडी विस्कटून गेली. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठीसुद्धा त्यांच्याकडे निधी उपलब्ध होत नव्हता. त्या संस्थांनी अनेकवेळा मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन राहून वर्ग सुरू करण्याची तयारी दर्शविली तरी राज्य सरकार निर्णयाप्रति पोहोचत नव्हते. यात विद्यार्थ्यांबरोबर त्यांच्या कुटुंबीयांचीही अडचणीत सापडलेल्या नावाड्यासारखी अवस्था झाली. महाविद्यालये, विद्यालये किंवा विद्यापीठांचे वर्ग सुरू झाल्याने कोरोनाचा प्रसार होण्याचा धोका वाढला, असे झाले नाही. बिहारसारख्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. हजारोंच्या जाहीर सभा झाल्या. त्याचा बिहारला फटका बसल्याचे ऐकिवात नाही.
महाराष्ट्रात नववी- दहावीचे वर्ग सुरू केल्यानेदेखील विद्यार्थ्यांना त्रास झाल्याच्या वार्ता नाहीत. हा अनुभव घेऊन १ जानेवारीपासून तरी महाविद्यालये आणि विद्यापीठस्तरीय उच्चशिक्षणाचे दरवाजे उघडायला हरकत नव्हती. आता ती १५ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहेत. त्यासाठी सोनारांना (राज्यपाल महोदय) कान टोचावे लागले. महाविकास आघाडीच्या सरकारने कोरोनाकाळात तसेच लॉकडाऊनच्या कालखंडात उत्तम काम केले; पण अनेक निर्णय धाडसाने घेऊन लोकशिक्षण, तसेच जनजागृतीची जोड देऊन अधिकाधिक व्यवहार सुरू केले असते तर शिक्षणक्षेत्राचे अधिक नुकसान झाले नसते. त्यामुळेच हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे, असे म्हणावे लागते आहे.