टीका म्हणजे देशद्रोह नव्हे

देशद्रोह ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यासंबंधीच्या कायद्याचा सरकार व पोलीस यांनी दुरुपयोग करता कामा नये.  हा अतिरेक बंद व्हायलाच हवा.

केंद्र व राज्य सरकार यांची धोरणे, कायदे, भूमिका वा सत्ताधारी नेत्यांची भाषणे यावर केलेली टीका हा देशद्रोह ठरू शकतो का? सरकारने केलेल्या कायद्यांविरोधात काढलेले मोर्चे वा केलेली आंदोलने यांना देशद्रोह म्हणता येईल का? यात सहभागी झालेल्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे योग्य आहे का? पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री यांच्यावर टीका-टिप्पणी करण्याचा अधिकार पत्रकार, सामान्य जनता वा विरोधक यांना आहे वा नाही? की टीका करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणून तुरुंगात टाकणार? त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून पोलिसी ससेमिरा त्यांच्यामागे लावणार? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावरील निकालातून दिली आहेत. अशी टीका, आंदोलने यांना देशद्रोह मानणे चूक वा अयोग्य आहे, कोणावरही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांनी सद्सद‌्विवेक बुद्धीने विचार करायला हवा, पत्रकारांवर तर अशी जाचाची कारवाई करताच कामा नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

प्रख्यात हिंदी पत्रकार विनोद दुआ यांनी आपल्या यू ट्युब चॅनेलवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली होती. दहशती हल्ले आणि शहीद जवान यांचा आधार घेऊन निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी ती टीका होती. टीकेच्या भाषेबद्दल दुमत असू शकते, पण ही टीका हा देशद्रोह म्हणायचा? एका भाजप नेत्याने दुआ यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाची तक्रार केली. पोलीस व हिमाचल प्रदेश सरकारही लगेच कामाला लागले. दुआ यांना अटक करण्याचे, त्रास देण्याचे प्रयत्न होताच दुआ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पोलीस व सरकारवर ताशेरे ओढत दुआ यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला देशद्रोहाचा गुन्हा रद्दबातल ठरवला. तसे करताना केदारनाथ सिंह  विरुद्ध बिहार सरकार खटल्याची आठवण करून दिली. बेगुसराईमध्ये १९५३ साली  एका भाषणात केदारनाथ सिंह यांनी काँग्रेस, राज्य सरकार व सीआयडी यांच्यावर जहाल टीका केली होती. त्यांच्यावर दाखल केलेला देशद्रोहाचा गुन्हा रद्दबातल ठरविताना न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात टीकेचा समावेश असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी केलेली टीका हा देशद्रोह नाही आणि त्यांचे भाषण भडकाऊही नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तेव्हापासून प्रत्येक देशद्रोहाच्या प्रकरणात या खटल्याचा उल्लेख होतो. असे देशद्रोहाचे खटले फेटाळून लावताना न्यायालय या खटल्याचा आवर्जून उल्लेख करते.

पोलीस म्हणजेच केंद्र वा राज्य सरकारने दाखल केलेले देशद्रोहाचे खटले न्यायालयात टिकत नाहीत, याचे कारणच सरकारचे सहिष्णू नसणे. आपल्यावरील टीका झेलण्याची ताकद सत्ताधाऱ्यांमध्ये असायलाच हवी. पण, आता टीका सहन करायची ताकद व हिंमत सत्ताधाऱ्यांमध्ये दिसत नाही. गेल्या १० वर्षांत सुमारे ५०० जणांवर देशद्रोहाचे जे गुन्हे दाखल झाले,  त्यापैकी ९६ टक्के गुन्हे गेल्या सात वर्षांतील आहेत हे विशेष.  दुसऱ्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याची सत्ताधाऱ्यांची आता  तयारीच दिसत नाही. वेगळी भूमिका घेणारा प्रत्येक जण देशाच्या विरोधात वागत आहे आणि देशप्रेमाचा सारा मक्ता केवळ आणि केवळ आपल्याकडेच आहे, असे समजणे लोकशाही तत्त्वांना मारक आहे, पण  शेतकरी कायदे आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा यांच्याविरोधात भूमिका घेणाऱ्या, आंदोलने करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनाही देशद्रोही ठरवून तुरुंगात डांबण्याचे प्रकार झाले आहेत. काही कार्यकर्ते तर आजही तुरुंगात आहेत.

विनोद दुआ यांनी वेळीच  न्यायालयात धाव घेतली. त्यांना अटक करू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला. अन्यथा त्यांनाही आत टाकले असते. जबाब नोंदविण्यासाठी त्यांना सिमला येथे बोलावण्याचा पोलिसांचा प्रयत्नही न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे उधळला गेला, पण सामान्य कार्यकर्त्यांना अशी कायदेशीर मदत मिळतेच असे नाही. अलीकडे  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरही देशद्रोही असल्याचे बेफाम आणि बेछूट आरोप सरकार पक्षातर्फे केले जात आहेत. हे सुदृढ लोकशाहीचे द्योतक नव्हे. सत्ता येते आणि जाते. पण लोकशाही, त्यातील सहिष्णुता महत्त्वाची. ती टिकायला हवी. देशद्रोह ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यासंबंधीच्या कायद्याचा सरकार व पोलीस यांनी दुरुपयोग करता कामा नये.  हा अतिरेक बंद व्हायलाच हवा. ज्याच्याविरुद्द गुन्हा नोंदविला आहे, त्या प्रत्येकाला कारवाईच्या विरोधात न्यायालयात पोहोचता येईल, अशी खात्री नाही. शिवाय विरोधकांना  त्रास देण्यासाठी या कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर सुरू झाला तर ती गळचेपीच असेल. अभिव्यक्ती, वृत्तपत्र यांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे पोलिसी यंत्रणेचे प्रयत्न हाणून पाडायला हवेत.