अर्थव्यवस्थेमध्ये मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या सहकारी बँकांना दिलासा देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. आता सहकारी बँकांनाही ‘सरफेसी’ कायद्यातील तरतुदींचा लाभ घेऊन थकीत कर्जांची वसुली करता येईल. संसदेने २००२ मध्ये आर्थिक मालमत्तांचे प्रतिभूतीकरण तथा पुनर्निर्माण आणि प्रतिभूती हित प्रवर्तन कायदा असे लांबलचक व क्लिष्ट नाव असलेला कायदा पारित केला होता. त्या कायद्याच्या इंग्रजी नावातील आद्याक्षरांचा वापर करून, त्याचे ‘सरफेसी’ असे सुटसुटीत नामकरण करण्यात आले आहे. या कायद्यान्वये संरक्षित धनकोंना ॠणकोंची मालमत्ता ताब्यात घेऊन कर्जाची वसुली करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. प्रारंभी या कायद्याच्या कक्षेत सहकारी बँकांना अंतर्भूत केले नव्हते; मात्र २८ जानेवारी २००३ रोजी परिपत्रक जारी करून सहकारी बँकांनाही १९४९ मध्ये पारित बँकिंग नियमन कायद्याच्या कक्षेत आणले. त्यामुळे आपोआपच सहकारी बँकांना सरफेसी कायदा लागू झाला. दुर्दैवाने त्याला उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्या याचिकांवर संबंधित खंडपीठांनी दिलेले निकाल विरोधाभासी असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी होऊन, सहकारी बँकाही सरफेसी कायद्याच्या कक्षेत येत असल्याचा निर्वाळा दिला.
या निर्णयामुळे सहकारी बँकांना कर्जांच्या वसुलीसाठी दिवाणी न्यायालये अथवा लवादांचे दरवाजे ठोठावण्याची गरज उरणार नाही. दिवाणी न्यायालये अथवा लवादांपुढे धाव घेण्यात वा सहकारी संस्था कायद्यातील प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात होणारा कालापव्यय टाळणे, हाच आमच्या निकालामागील उद्देश आहे, असे घटनापीठाने स्पष्ट नमूद केले आहे. वस्तुत: सहकारी बँकांच्या नक्त अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या मर्यादेच्या आतच आहे आणि सरकारी बँकांच्या नक्त अनुत्पादक कर्जांच्या तुलनेत तर खूपच कमी आहे; परंतु सरकारी बँकांना प्राप्त असलेले सरकारचे पाठबळ सहकारी बँकांना मिळत नाही. अनुत्पादक कर्जांमुळे सरकारी बँक बुडण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास सरकार लगेच मदतीसाठी धाव घेते व त्या बँकेला तारते. सहकारी बँकांसाठी कुणी असा तारणहार नाही. त्यामुळे अनुत्पादक कर्जांमुळे काही सहकारी बँकांवर बुडण्याचीच पाळी येते. यासंदर्भात पंजाब महाराष्ट्र बँकेचे उदाहरण ताजे आहे. त्यापूर्वी महाराष्ट्रातील काही जिल्हा सहकारी बँकांवर अशीच पाळी आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सहकारी बँकांच्या कर्जवसुलीच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ होऊन त्यांच्यावर गर्तेत जाण्याची पाळी येणार नाही, अशी आशा आहे.
अर्थात यासंदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पूर्वेतिहासावरून असे दिसते की, ज्या अनुत्पादक कर्जांमुळे एखाद्या सहकारी बँकेवर बुडण्याची वेळ आली, ती कर्जे बहुतांश वेळा संचालकांच्या मर्जीनुसार वा संचालकांच्या निकटच्या लोकांना नियम, कायदे धाब्यावर बसवून वाटली होती. अशा प्रकरणांमध्ये सरफेसी कायद्याची अंमलबजावणी करून कर्जांची वसुली करण्यास सहकारी बँका कितपत उत्सुक असतील, हा प्रश्नच आहे. सरकारी बँकांसंदर्भातील पूर्वानुभव असा आहे की, त्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडील कर्जांची वसुली करण्यासाठी सरफेसी कायद्याचा अवलंब करण्यास फार उत्सुक असतात. त्यासाठी प्रसंगी रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वेही धाब्यावर बसविण्यात येतात. उद्या सहकारी बँकाही सरकारी बँकांचा कित्ता गिरवित, मर्जीतील ॠणकोंना संरक्षण देत इतर छोट्या कर्जदारांकडील वसुलीसाठी या कायद्याचा लाभ घेण्याचा धडाका लावू शकतात, जेणेकरून त्यांच्या अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण मर्यादेच्या आत राहावे. इथे रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी वाढते. केवळ सहकारी बँकाच नव्हे, तर सरकारी बँकांनीही मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करावे, याकडे रिझर्व्ह बँकेने काटेकोर लक्ष पुरवायला हवे. शिवाय सहकारी बँकांद्वारे वाटल्या जाणाºया कर्जांवरही बारीक नजर ठेवायला हवी.
आगामी काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात बँकिंग प्रणालीला मोठी भूमिका अदा करायची आहे. त्यामुळे ही प्रणाली पारदर्शक असणे अत्यंत गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे त्या दिशेने एक पाऊल पडले आहे. आता रिझर्व्ह बँकेला पुढील भूमिका पार पाडायची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करताना रिझर्व्ह बँकेकडून खºया अर्थाने नियामकाची भूमिका बजाविण्याची अपेक्षा व्यक्त करणे वावगे होणार नाही!