अधिवेशन म्हणजे दोन दिसांची रंगतसंगत नव्हे

लोकशाहीत चर्चा, संवाद, वादविवाद, विचारविनिमय सतत व्हावा लागतो. संसद, विधिमंडळ ही त्यासाठीची व्यासपीठे आहेत. कामकाज गुंडाळणे वा अधिवेशने रद्द केल्याने त्यांचे महत्त्व कमी होईल आणि तो लोकशाहीवर आघातच असेल. सभागृहांचे कामकाज ही दोन दिसांची रंगतसंगत नव्हे, हे सांगण्याची वेळ आता आली आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत अवघ्या दोन दिवसांत संपले. खरे तर ते नागपूरमध्ये व्हायला हवे; पण कोरोनामुळे ते मुंबईत घेतले. शहर बदलल्याने कोरोनाचा संसर्ग कमी होतो की काय? की नागपूरचे अधिवेशन आता  नकोसे झाले आहे? दरवर्षी तेथील अधिवेशन एक तर कमी दिवसांचे असते, वा ते लवकर आटोपते घेण्यात येते. आताच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात सरकारने  ९ सरकारी विधेयके मंजूर करून घेतली. शक्ती विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यावर एकमत झाले, हे योग्यच. महिलांवरील अत्याचार व बलात्कार याविरोधात कडक कायदा हवाच; पण २१ दिवसांत प्रकरणाचा निकाल आणि  गुन्हेगारांना मृत्युदंड, अशी तरतूद त्यात आहे. अनेकदा आरोपी सापडण्यात महिने जातात, त्यानंतर तपास आणि आरोपपत्र तयार होण्यात काही महिने लागतात.  त्यामुळे २१ दिवसांत प्रकरण निकाली काढण्याची तरतूद व्यवहार्य आहे का, याचा विचार व्हायला हवा. गुन्हेगाराला मृत्युदंडाची शिक्षा, अशी तरतूदही यात आहे. अशी प्रकरणे वरच्या न्यायालयांत जातात, राष्ट्रपतींकडे अर्ज केला जातो आणि त्यात विलंब होतोच. या विधेयकावर आता विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये तरी साधकबाधक चर्चा होईल. मुळात दोन दिवसांच्या अधिवेशनात इतके महत्त्वाचे विधेयक आणण्याची सरकारला कशाची घाई होती, हा प्रश्नच आहे.  

त्याहून अधिक गंभीर गोष्ट म्हणजे अलीकडे विधिमंडळ कामकाजाचे दिवस कमी होत चालले आहेत.  विधिमंडळ आणि संसदेचे कामकाज वर्षभरात किमान १०० दिवस चालावे, या अपेक्षेला हरताळ फासला जात आहे. कसेबसे ५० दिवसच कामकाज होते. ही बाब संसदीय लोकशाहीसाठी  चिंतेची आहे. गोंधळ, आरडाओरड, कागदपत्रे फाडणे, माइक तोडणे, एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणे हे असंसदीय प्रकारही खूप वाढले आहेत. कर्नाटक विधान परिषदेत उपसभापतींना त्यांच्या आसनावरून खाली खेचण्याचा प्रकार मंगळवारी घडला. असले प्रकार सर्वच राज्यांच्या विधानसभा वा विधान परिषदेत होऊ लागले आहेत. ज्या लोकप्रतिनिधींनी कायदे करायचे, लोकांची बाजू मांडायची, तिथे हमरीतुमरी होत असून, हे थांबविण्यासाठी सर्वच पक्षांनी पुढाकार व विचार करायला हवा.

महाराष्ट्रात अधिवेशन दोन दिवस तरी झाले, केंद्र सरकारने तर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्दच करून टाकले. कारण? - अर्थातच कोरोना विषाणूंच्या संसर्गाचे. केंद्र सरकारने अनलॉकची प्रक्रिया ऑगस्टमध्ये सुरू केली. उद्योग, कारखाने, बाजार, दुकाने सुरू केली, चित्रपट व नाट्यगृहांना परवानगी दिली, व्यायामशाळा सुरू केल्या, केंद्राच्या सूचनेनुसार अनेक राज्यांनी उच्च माध्यमिक शाळाही सुरू केल्या. अर्थचक्र सुरळीत चालण्यासाठी हे आवश्यकच होते. अनलॉकमुळे  कोरोनाचा प्रकोप झाल्याचे दिसले नाही.  सप्टेंबरमध्ये कोरोनाचे रोज ७५ ते ८० हजार रुग्ण देशात आढळत असताना आणि लस केव्हा येईल हे माहीत नसताना केंद्र सरकारने संसदेचे अधिवेशन घेतले. त्यात पटापट तीन कृषी विधेयके मंजूर करून घेतली. आता रोजची  रुग्णसंख्या ३० हजारांच्या आसपास आहे, मृत्यूदर खूप कमी आहे? आणि लसीकरण दृष्टिक्षेपात आले आहे. तरीही कोरोनाच्या नावाखाली संसदेचे अधिवेशन मात्र नाही.

जे कृषी कायदे घाईघाईने करून घेतले, त्याच्या विरोधात हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सर्व वेशींवर ठाण मांडून बसले असताना अधिवेशन आवश्यकच होते. ते रद्द झाल्याने शेतकऱ्यांच्या भीतीनेच सरकारने अधिवेशन न घेण्याचा निर्णय घेतला की काय, अशी चर्चा सुरू आहे. कोरोनाचेच कारण असेल तर बिहार विधानसभेच्या निवडणुका कशा काय घेतल्या? तिथे प्रचारसभांत तर फिजिकल डिस्टन्सिंग दिसलेच नाही. काश्मीर, केरळ, गोवा, राजस्थानमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. त्यामुळे तिथे कोरोनाचा कहर वाढला नाही. कृषी कायद्यांविरोधात हजारो शेतकरी एकत्र येऊन आंदोलन करीत आहेत; पण तिथेही संसर्ग पसरल्याच्या बातम्या नाहीत. मग संसद अधिवेशनालाच कशी काय कोरोनाची अडचण येते? की अधिवेशन टाळण्यासाठी आणखी हे एक कारण? लोकशाहीत चर्चा, संवाद, वादविवाद, विचारविनिमय सतत व्हावा लागतो. संसद, विधिमंडळ ही त्यासाठीची व्यासपीठे आहेत. कामकाज गुंडाळणे वा अधिवेशने रद्द केल्याने त्यांचे महत्त्व कमी होईल आणि तो लोकशाहीवर आघातच असेल. सभागृहांचे कामकाज ही दोन दिसांची रंगतसंगत नव्हे, हे सांगण्याची वेळ आता आली आहे.