दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सर्वप्रथम देशभरातील सीबीएसई शाळांसाठी घेतला गेला. नंतर राज्य शिक्षण मंडळाचा निर्णय समोर आला. दरम्यान, विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता गुणांकन कसे होणार याचा आराखडा सीबीएसई, आयसीएसईसारख्या मंडळांनी जाहीर केला. मात्र, आपले शिक्षण खाते गतीने पुढे गेले नाही, असे दिसते. परिणामी, शिक्षणाची चेष्टा करू नका, असे खडे बोल न्यायालयाने शिक्षण विभागाला सुनावले. शिक्षण, मुलांच्या भवितव्यासाठी सरकारने गंभीर असावे, ही न्यायालयाची अपेक्षा रास्त आहे. कोरोनाने सर्वच क्षेत्रांत धुमाकूळ घातला आहे. शाळा बंद होत्या, वर्ग भरले नाहीत. जे काही पोहोचले ते ऑनलाइन. त्यात कोरोनाची दुसरी लाट आली आणि पुन्हा परीक्षा होणार की नाही, यावर मंथन सुरू झाले. यापूर्वीही पदवी परीक्षा घ्यायच्या की नाहीत, यावर बरेच वाद झाले. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या बाबतीत सीबीएसईचा निर्णय जाहीर झाला. त्यावेळी महाराष्ट्रात परीक्षा होणार, अशी भूमिका घेतली गेली. त्यामुळे सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता गुणदान, तर राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा, अशी विसंगत स्थिती होती.
अकरावी तसेच दहावीनंतरच्या सर्व अभ्यासक्रमांचे प्रवेश देताना भिन्न मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना एकाच रांगेत उभे करणे, हे मुळातच न्याय्य नाही. त्यात परीक्षा देणारा आणि परीक्षा न देणारा विद्यार्थीवर्ग असा भेद का, असा प्रश्न निर्माण झाला. काही दिवसांत राज्य मंडळाने भूमिका बदलली आणि सीबीएसईच्या धर्तीवर दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तो अनेकांना धक्कादायक वाटला. परीक्षा न घेतल्यास अभ्यासातील गांभीर्य कमी होईल, अध्ययन आणि अध्यापन दोन्ही जबाबदारीने होणार नाही, अशी भीती व्यक्त झाली. मात्र, नव्या शिक्षण धोरणात अशा तीन तासांच्या परीक्षांचे महत्त्व कमी होणार आहे, हेही इथे लक्षात घेतले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाची आणि शिक्षकांच्या अध्यापनाची वर्षभर परीक्षा का नसावी? अर्थात, सर्वंकष मूल्यमापन, सततचे परीक्षण, निरीक्षण होऊ शकते. घोकंपट्टी व्यवस्थेतून बाहेर पडावे, असे वारंवार बोलले जाते. मग अजून त्याच, त्याच अंगाने आपण विचार करून अडकत आहोत का, याचाही विचार केला पाहिजे. तूर्त दहावीची परीक्षा आणि न्यायालयात दाखल प्रकरण पाहता शिक्षण विभागाने आपले मुद्दे सखोलपणे मांडायला हवेत; अन्यथा विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन न्यायालय जाब विचारणारच.
सरकारने एखादा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर पुन्हा न्यायनिवाडा करण्याची वेळ यावी आणि त्यातही निर्णय कशाच्या आधारावर घेतला, हे पटवून देता येऊ नये म्हणजे वैचारिक दारिद्र्य नाही का? राज्यात लाखो विद्यार्थी राज्यमंडळाशी संलग्न शाळांमधून शिकतात. त्या सर्वांचा जीव पुन्हा टांगणीला आहे. परीक्षा होणार की नाही, हे अजूनही कोडे आहे. सीबीएसई शाळांनी मात्र निकालाची तयारी सुरू केली आहे. त्यांचा गुणदान आराखडा तयार आहे. वर्षभरात झालेल्या ऑनलाइन घटक चाचण्या, सहामाही, पूर्व वार्षिक परीक्षांचे निकाल समोर ठेवून अंतिम गुण दिले जातील. त्यातही शाळेला काही निकष ठरवून दिले आहेत. शाळेच्या मागील तीन वर्षांतील एका उत्कृष्ट निकालाच्या पुढे जाऊन संबंधित शाळेला अधिक टक्केवारीचा निकाल लावता येणार नाही. शिवाय विषयांनासुद्धा तेच बंधन आहे. पद्धत कोणतीही अमलात आणा, त्यावर दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया येणार. त्या विरोधातही काही जण न्यायालयात धाव घेतील. मात्र, कुठेतरी अधिकाधिक उपयुक्त अशा निकषावर येऊन थांबावे लागेल.
जिथे वर्षभर परीक्षाच झाल्या नाहीत, त्यांना किमान ऑनलाइन परीक्षा, अंतर्गत मूल्यमापनाचे काही वेगळे निकष स्वीकारावे लागतील अन् लेखी परीक्षाच घ्यायची असेल, तर लगेचच वेळापत्रक देऊन किमान महिन्याचा वेळ द्यावा लागेल. एकंदरीत विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा परीक्षा द्यायची आहे, या मानसिकतेत आणायला पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. शिक्षण क्षेत्रातील निर्णयकर्त्यांच्या धरसोड वृत्तीने विद्यार्थी, पालकांची कायम घुसमट होते. आता एकच कळीचा मुद्दा आहे, शिक्षण विभागाने ठाम निवेदन करावे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, मानसिक नुकसान होणार नाही, अशी भूमिका घ्यावी. हा प्रश्न केवळ राज्य मंडळ आणि महाराष्ट्रातील नाही. सीबीएसईने घेतलेला निर्णय देशभरातील विद्यार्थ्यांना लागू आहे. त्यामुळे भिन्न शिक्षण मंडळांनी, राज्य आणि केंद्र सरकारने एकच भूमिका मांडावी, त्यावर ठाम राहावे. विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनाचा विचार करावा. कोरोनाच्या अस्वस्थ वातावरणात ऑक्सिजनचा गोंधळ देशाने अनुभवला. आता पुन्हा विद्यार्थ्यांचा श्वास रोखून त्यांना ऑक्सिजनवर ठेवू नका!