विदेशी विद्यापीठांचा उपयोग ‘इंडिया’ला होईल की ‘भारता’ला?

विदेशी विद्यापीठांनी दर्जा व गुणवत्तेत तडजोड करून व्यवसायाला धंदा बनविले तर भविष्यात ‘विदेशी पदवीधारक’ बेरोजगारांची भर पडण्याचा धोका संभवू शकतो.

डाॅ. सुनील कुटे, अधिष्ठाता, क. का. वाघ अभियांत्रिकी शिक्षण  व संशोधन संस्था, नाशिक

अखेर, येणार येणार म्हणून प्रतीक्षा असलेली विदेशी विद्यापीठे भारतात यायला सज्ज झाली आहेत.  गिफ्टसिटी- गुजरात, नवी मुंबई - महाराष्ट्र, ग्रेटर नोएडा - दिल्ली व गुरगाव- हरयाणा येथे सुमारे १५ विदेशी विद्यापीठांचे ‘ब्रँच कॅम्पस’ येत्या एक-दोन वर्षांत कार्यान्वित होणार आहेत. एकीकडे ‘प्रथम’, ‘असर’ व यासारख्या संस्थांच्या दरवर्षीच्या अहवालांतून हजारो विद्यार्थ्यांना चौथीपर्यंत साधे लिहिता वाचता येत नाही वा सातवीपर्यंत सोपे गुणाकार, भागाकार येत नाहीत असे भीषण वास्तव समोर येत असताना दुसरीकडे येऊ घातलेली विदेशी विद्यापीठे येथील उच्च शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारणार यासारखे प्रश्न व शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

विदेशी विद्यापीठांचे भारतात येणे ही वस्तुत: ‘त्यांची’ गरज आहे. विदेशातील तरुणांची घटती लोकसंख्या, आटलेली सरकारी अनुदाने, वार्षिक अंदाजपत्रकातील वाढत जाणारी तूट या साऱ्यांचा परिणाम म्हणून या विद्यापीठांना देशाबाहेरील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर अवलंबून राहावे लागते. एकट्या भारतातूनच सुमारे २० ते २५ लाख विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेतात व त्यासाठी ८० अब्ज डाॅलर (सुमारे ८००० कोटी रु.)  परदेशी विद्यापीठांना देतात. परदेशात ‘विद्यापीठ’ ही संकल्पना शिकणे, शिकविणे यापेक्षा संशोधन या संकल्पनेशी जास्त निगडित आहे. तेथील प्राध्यापकांना इंडस्ट्रीला उपयोगी पडेल, त्यातून उत्पादन वाढेल व नफा मिळविता येईल, बौद्धिक संपदा अधिकार मिळविता येतील अशाप्रकारे दर्जेदार संशोधन करावे लागते. भारतात येऊ घातलेली विद्यापीठे अशाप्रकारचे संशोधन करण्यासाठी भारतात येत नसून शिकणे, शिकविण्यासाठी येत आहेत. भारतातील तरुणांची लोकसंख्या, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पालकांनी करायचा असतो ही येथील संस्कृती व आर्थिक सुबत्ता या गोष्टी त्यांच्या पथ्यावर पडणाऱ्या आहेत. त्यांचे एकूण गणित नफा-तोटा व व्यापाराशीच निगडित आहे. ‘सामाजिक न्याया’च्या नजरेने शिक्षणाकडे पाहणाऱ्या भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या तुलनेत त्यांना जोखणे योग्य नव्हे. 

विदेशी विद्यापीठांच्या आगमनाचे काही फायदे समाजातील सधन वर्गाला होतील, हे मात्र नक्की.. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणे, तेथील फी, राहण्याचा व रोजच्या जगण्याचा खर्च यात मोठी बचत होईल. या विद्यापीठातील अध्ययन व अध्यापन पद्धती, मूल्यांकन पद्धती, कार्यसंस्कृती, आधुनिक तंत्रज्ञान व उपकरणांनी सुसज्ज असलेल्या सोयीसुविधा यामुळे उच्च शिक्षणाचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यास मदत होईल. भारतात राहून विदेशी विद्यापीठांची पदवी शिवाय सांस्कृतिक देवाणघेवाण व जागतिक अनुभव घेण्याची सोय असेल.

विदेशात चालणारे संशोधन व त्यासंबंधीचे संशोधन प्रकल्प जर भारतीय कॅम्पसमध्ये उपलब्ध झाले तर उद्योगांबरोबर परस्पर साहचर्याचे असे प्रकल्प उभे राहू शकतील. त्या माध्यमातून रोजगाराच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध होऊ शकतील. परदेशात विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी लागणारे सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचेल. देशाला गरज असेल तर ब्रेन ड्रेन थांबेल व गरज नसेल तर विदेशी विद्यापीठाच्या पदवीच्या जोरावर आपले विद्यार्थी जगभर आपले कर्तृत्व दाखवू शकतील. भारतीय प्राध्यापकांनाही या विद्यापीठात अध्यापनाचे क्षेत्र खुले होईल.  शिक्षणक्षेत्रातील या नव्या स्पर्धेमुळे भारतीय शिक्षणसंस्थांचा दर्जा वाढविण्यास मदत होईल. विदेशी विद्यापीठांनाही केवळ त्यांच्या नावलौकिकाला साजेशी कामगिरी करावी लागेल.

स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठीच्या संघर्षाचे रूपांतर दर्जा व गुणवत्ता वाढीत झाले तर भारतातील शैक्षणिक क्षेत्राला मदत होईल, पण विदेशी विद्यापीठांनीच जर दर्जा व गुणवत्तेत तडजोड करून व्यवसायाला धंदा बनविले तर भविष्यात देशी पदवीऐवजी विदेशी पदवीधारक बेरोजगारांचीच भर पडण्याचाही धोका संभवू शकतो. विदेशी विद्यापीठांची फी स्वाभाविकपणे जास्त असल्याने येथील विद्यार्थ्यांना ते शिक्षण परवडणे हा कळीचा मुद्दा असेल. त्यामुळे फी परवडणारे सधन व न परवडणारे सामान्य अशी नवीन वर्गव्यवस्था विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर निर्माण होईल. 

विदेशी विद्यापीठांच्या प्रारुपाला सध्याच्या जिल्हा परिषदेच्या किंवा महानगरपालिकेच्या शाळा विरुद्ध इंटरनॅशनल स्कूल असे स्वरूप न येवो. अन्यथा सर्व श्रीमंत विद्यार्थी विदेशी विद्यापीठात व सर्वसामान्य विद्यार्थी देशी विद्यापीठात अशी वर्गव्यवस्था निर्माण होईल. शरद जोशींच्या भाषेत विदेशी विद्यापीठे ‘इंडिया’साठी व देशी विद्यापीठे ‘भारता’साठी!

हे टाळण्यासाठी भारतीय विद्यापीठे अधिक सशक्त बनविणे, शिक्षणावरचा खर्च जी.डी.पी.च्या सहा टक्क्यांवर नेणे, दर्जेदार देशी शिक्षण परिसंस्था विकसित करणे इ. मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. सुमारे अकराशे विद्यापीठे व पन्नास हजारांहून अधिक महाविद्यालये असलेल्या  देशाला हे करणे अवघड नाही. दहा-वीस विदेशी विद्यापीठांमुळे फार मोठी उलथापालथ होईल; असेही नाही.

sunilkute66@gmail.com