हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
शशी थरूर गेल्या आठवड्यात रशियात होते; पण धक्के दिल्लीत जाणवले. विशेषत: आधीच नाजूक झालेल्या काँग्रेस पक्षाची मानसिक स्थिती काहीशी बिघडली. ‘इनग्लोरियस एम्पायर’ या आपल्या पुस्तकावर आधारित अनुबोधपटाच्या प्रचारासाठी थरूर रशियाला गेले, म्हणजे हा त्यांचा खासगी दौरा होता; पण ते अनधिकृतपणे रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लावरोव्ह यांना भेटले. ऑपरेशन सिंदूर, दहशतवाद अशा विषयांबरोबर ‘ब्रिक्स’चा विषयही त्यांनी चर्चेस घेतला होता. हे सगळे त्यांनी कुठल्याही सरकारी पदावर नसताना केले. ते भाजपचे सदस्यही नाहीत. त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाकडून त्यांना हिरवा कंदील मिळालेला नाही. उलट त्यांच्या या बेशिस्त वर्तनाबद्दल काँग्रेस नेते कुरबुर करत आहेत.
थरूर यांच्या जागतिक झळाळीमुळे देशाचे परराष्ट्र धोरण भाजपला फुकटात उजळून मिळत आहे. थरूर कूटनीतीचे लाभ चाखत आहेत. मागच्या बाकावर मिळणारे स्वातंत्र्य उपभोगत आहेत. मास्को आणि ट्विटर दोन्हींकडून प्रशंसा झेलत आहेत. थरूर आहेत तरी कोण? भारताचे अत्यंत उपयुक्त अनधिकृत राजदूत? की काँग्रेसचे अत्यंत गैरसोयीचे खासदार?- काहीही असो, थरूर मजा करत आहेत. काँग्रेस डागडुजीची धडपड करत आहे. आणि मोदी? - ते तर अजूनही हसत आहेत.
नागपुरी प्रस्तावाने दिल्ली पेचात
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे महासचिव दत्तात्रय होसबळे यांनी घटनेच्या सरनाम्यातील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ या शब्दांचा फेरविचार झाला पाहिजे, असे म्हटले आहे. १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात घटनेच्या बेचाळीसाव्या दुरुस्तीने हे दोन शब्द समाविष्ट करण्यात आले. होसबळे यांचा हा प्रस्ताव वैचारिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असला तरी राजकीयदृष्ट्या असे करणे तूर्त तरी शक्य नाही. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या घटनेच्या मूळ आराखड्यात नसलेले हे शब्द घुसडण्यात आले. सरनामा शाश्वत आहे; पण समाजवाद देशात शाश्वत राहिला पाहिजे काय?’- असा होसबळे यांचा प्रश्न आहे. - अर्थात, हे प्रत्यक्षात आणणे खूप कठीण आहे.
घटना दुरुस्तीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत २/३ बहुमत लागते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे तेवढे बहुमत नाही. मित्रपक्षांची गोळाबेरीज करूनही तो आकडा ना लोकसभेत गाठता येईल ना राज्यसभेत. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, शिवराज सिंह चौहान, जितेंद्र सिंग यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांनी संघाची याविषयीची भूमिका उचलून धरली; परंतु नागपूरने कितीही स्पष्टपणे काही म्हटले तरी दिल्लीतील गणिते त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा ठरणार आहेत. पक्षाचे बिहार आणि आंध्र प्रदेशमधील अधिक मवाळ असे मित्रपक्ष धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी परंपरेत रुजलेले आहेत. असे काही वैचारिक दु:साहस करण्याच्या प्रस्तावाने ते आधीच अस्वस्थ दिसतात. घटनेच्या स्थायीत्वाबद्दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कायमच मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत आला आहे. या विषयाने मोदी सरकारला नेहमीच पेचात टाकले जाते. आघाडीची बोट बुडू द्यायची नसेल तर अशा वैचारिक मुद्द्याचा पाठपुरावा करणे मोदी सरकारला कायमच अडचणीचे ठरणारे आहे.
दलित मतांसाठी भाजपा घायकुतीला
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत फटका खाल्यानंतर भाजपने दलितांची मते मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. ‘भारताची राज्यघटना आणि दलितांचे हक्क धोक्यात असल्या’चा प्रचार विरोधी पक्षांनी यशस्वीरीत्या केल्यामुळे लोकसभेत भाजपचे संख्याबळ घटले, असे मानले जाते. भाजपच्या अंतर्गत सत्तावर्तुळातही यामुळे प्रतीकात्मक का होईना बदल सुरू झाले आहेत. भाजपच्या कार्यालयांमध्ये आंबेडकरांचे छायाचित्र ठळकपणे दिसू लागले आहे. दीनदयाळ उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे फोटो थोडे बाजूला सरकले आहेत. ही फेरमांडणी सहेतुक केली जात आहे. मंत्री किंवा नेते छायाचित्रासाठी उभे राहतात तेव्हा त्यात आंबेडकरांची प्रतिमा दिसेल याची काळजी घेतली जाते.
रामनाथ कोविंद यांच्यासारख्या दलित नेत्याला भाजपने राष्ट्रपती केले. तसेच संसदेत दलितांचे प्रतिनिधित्व वाढवले. तरीही भाजपला या समाजाचा विश्वास मिळवता आलेला नाही. भारतात १७ टक्के दलित समाज असून तो बरोबर नसेल तर त्याची मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागते. काही राज्यांत विधानसभांच्या निवडणुका होऊ घातल्या असताना भाजप दलितांना हिंदुत्वाच्या छावणीत ओढू पाहतो आहे. मात्र, पक्ष दलितांचा विश्वास आणि मते संपादित करू शकेल की नाही, हे येणारा काळच सांगेल.
harish.gupta@lokmat.com