AI तंत्रज्ञान- सर्वांचे, सर्वांसाठी, सर्वांकडून असावे म्हणून..

AI हे ‘सार्वजनिक हितासाठी, सर्वांसाठी आणि सर्वांद्वारे’ असले पाहिजे अशा आशयाचे घोषणापत्र जारी करणाऱ्या पॅरिस शिखर परिषदेचे यश-अपयश

चिन्मय गवाणकर, माहिती तंत्रज्ञान विशेषज्ञ

फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये नुकतीच तिसरी  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) शिखर परिषद  पार पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमानुएल मॅकरोन यांच्याबरोबर या परिषदेचे सहयोगी अध्यक्ष होते.  याआधी २०२३ मध्ये इंग्लंडमध्ये ब्लेचली आणि २०२४ मध्ये दक्षिण कोरियामध्ये सेऊल येथे  परिषदा झाल्या.  तेव्हा जनरेटिव्ह AI हे फारच नवीन तंत्रज्ञान असल्याने या परिषदांमध्ये AI च्या धोक्यांवर अधिक भर दिला गेला. पॅरिसच्या बैठकीत मात्र या चर्चांना बाजूला सारून अधिक वास्तविक आणि तात्काळ मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. उदा. AI मुळे नवीन रोजगार कसे निर्माण होतील? AI चा उपयोग लोकांच्या फायद्यासाठी कसा करता येईल? AI च्या मदतीने सार्वजनिक सेवा कशा सुधारता येतील?

पॅरिस परिषदेनंतर  एक महत्त्वपूर्ण घोषणापत्र - ‘पॅरिस स्टेटमेंट’- जारी करण्यात आले. या घोषणापत्रात  फार दूरच्या भविष्यातील नव्हे तर निकट भविष्यातल्या धोक्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. AI ही मूठभर बड्या कंपन्या अथवा बलाढ्य सरकारे यांची मक्तेदारी न राहता ‘ओपन सोर्स एआय मॉडेल’ ला जास्त पसंती देणे म्हणजे AI तंत्रज्ञानाची माहिती सर्वांसाठी खुली असणे आवश्यक आहे, असेही या घोषणापत्रात म्हटले आहे. यामुळे AI तंत्रज्ञानाचा विकास अधिक लोकशाही पद्धतीने होण्यास मदत होईल.

पॅरिस घोषणापत्राने बहु-पक्षीय आणि बहु-भागीदार यांच्यातील संबंधांवरही जोर दिला आहे. बहुपक्षीय म्हणजे जगातील अनेक देश आणि सरकारे यांच्या सहभागातून AI चे प्रशासन कसे चालेल, यावर विचार करणे. बहु-भागीदारी  म्हणजे सरकार, उद्योग, शास्त्रज्ञ, नागरिक यांसारख्या विविध घटकांना AI च्या विकासात आणि प्रशासनात समान संधी मिळणे. या दोन्ही गोष्टी AI च्या जबाबदार विकासासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत.

घोषणापत्रात AI सर्वांच्या सार्वजनिक हितासाठी, सर्वांसाठी आणि सर्वांद्वारे’ असा एक महत्त्वाचा संदेश देण्यात आला आहे.  AI संशोधन आणि वापरातील असमानता कमी करण्याची आणि विकसनशील देशांना AI क्षमता निर्माण करण्यात मदत करण्याची’ मागणीही करण्यात आली आहे. AI हे ‘डिजिटल पब्लिक गुड्स’ (म्हणजे आपल्या देशातील UPI /COWIN /आभा इत्यादी नागरिकांच्या हिताच्या आयटी प्लॅटफॉर्म्सप्रमाणे ) झाले पाहिजे.   यामुळे रोजच्या जीवनात म्हणजे शाश्वत ऊर्जा, पर्यावरण, आरोग्य, शेती इत्यादी क्षेत्रात AI जबाबदारीने आणि सर्वसमावेशक कसे आणता येईल याची महत्त्वपूर्ण चर्चा  झाली. यासाठी संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक संस्थांना जास्त सक्षम करणे याचाही उल्लेख आवर्जून केला गेलेला दिसतो .

‘मानवी नोकऱ्यांचे भविष्य’ हा विषयसुद्धा शिखर परिषदेच्या  चर्चा आणि अंतिम घोषणापत्रात ठळकपणे आला आहे . ‘कार्यस्थळे, प्रशिक्षण आणि शिक्षणावर AI च्या परिणामांचा अंदाज बांधण्यासाठी’जागतिक आणि सामूहिक  प्रयत्नांची गरज अधोरेखित केली गेली आहे . पॅरिस शहरातच  हवामान करार झाला होता. त्यामुळे या परिषदेत शाश्वत पर्यावरणाचे प्रश्न महत्त्वाचे ठरले, हे अपेक्षितच होते. AI वापरामुळे जागतिक ऊर्जेची गरज भविष्यात वाढतच जाणार आणि त्यामुळे शाश्वत ऊर्जास्रोत शोधण्यासाठी सुद्धा AI चा वापर करावा लागणार आहे. अंतिम घोषणापत्रात, ऊर्जा आणि AI यांच्यातील परस्पर  संबंधांकडे अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

तरीही पॅरिस घोषणापत्रावर अमेरिका आणि ब्रिटन या  दोन प्रमुख विकसित राष्ट्रांनी सही करायला नकार दिला हे मात्र या परिषदेला अखेरच्या क्षणी लागलेले गालबोट म्हणावे लागेल. या परिषदेने  सार्वजनिक हिताकडे जास्त लक्ष वळवल्यामुळे, चर्चेचा  सूर  AI मधली मक्तेदारी आणि AI मॉडेल्स विकसित करण्यासाठी बौद्धिक संपदेचा  गैरवापर आदी मुद्द्यांवर जरासा नकारात्मकच राहिला.  ज्यामुळे मोठ्या अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्या फारशा खुश नसाव्यात.

 या परिषदेत  AI च्या सुरक्षित, शाश्वत आणि सर्वांना सोबत घेऊन करायच्या विकासाबाबत आणि त्याचा वापर सार्वजनिक हितासाठी  करण्याबाबत महत्त्वाचे विचारमंथन झाले. हे विचार प्रत्यक्षात किती अमलात आणले जाते, यावर या परिषदेचे दीर्घकालीन  यश ठरेल.

       Chinmaygavankar@gmail.com