संपादकीय: बिहारचे रणकंदन

कोरोनाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य जनतेने सामाजिक विलगीकरण पाळावे यासाठी देशव्यापी प्रसार, प्रचार सुरू असताना बिहार विधानसभेची निवडणूक घेण्याची खरंच गरज होती का? असा सवाल उपस्थित करता येतो.

कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर देशात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक बिहार विधानसभेची येत्या आॅक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे. ही निवडणूक एका विचित्र परिस्थितीत होणार आहे; शिवाय बिहार राज्यातील आघाड्यांच्या राजकारणातील प्रचंड उलथापालथ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवरदेखील होणार आहे आणि गेली तीन दशके या राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रबिंदूस्थानी असलेले, प्रभावी राजकीय नेते लालूप्रसाद यादव यांच्या गैरहजेरीत होणार आहे. वास्तविक, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य जनतेने सामाजिक विलगीकरण पाळावे यासाठी देशव्यापी प्रसार, प्रचार सुरू असताना विधानसभेची निवडणूक घेण्याची खरंच गरज होती का? असा सवाल उपस्थित करता येतो.

बिहारच्या विद्यमान विधान सभागृहाची मुदत येत्या २९ नोव्हेंबरला समाप्त होणार आहे. वास्तविक एखाद्या राज्यात सभागृहाची मुदत संपली असेल किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमत सिद्ध करता येत नसेल तर सहा महिन्यांसाठी राष्टÑपती राजवट किमान सलग दोनवेळा लागू करता येते किंवा याच सभागृहास एक वर्षाची मुदतवाढही देता येते. महाराष्ट्र विधानसभेच्या १९७२ मध्ये स्थापन झालेल्या तिसऱ्या सभागृहास एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन सहाव्या वर्षी (१९७८) निवडणुका घेतल्या होत्या. या दोन्हींपैकी एक प्रकार स्वीकारून कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजाराचा धोका स्वीकारायला नको होता. २४३ सदस्य निवडण्यासाठी २८ आॅक्टोबरपासून तीन टप्प्यांत या निवडणुका होणार आहेत. कोरोनाशिवाय महापुराने बिहारच्या ग्रामीण भागाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. परराज्यांत बेरोजगार झालेला श्रमिक वर्ग गावात येऊन बसला आहे. त्याला नवा रोजगार मिळत नाही. अशा तिहेरी संकटात सापडलेल्या बिहारमध्ये निवडणुका घेण्याची गरज होती का? लोकशाहीमध्ये मतदारांनी स्वत:चे सरकार निवडण्याचा हक्क बजावला पाहिजे; पण कोरोनाचा धोका वाढणार नाही का? निवडणूक आयोगाने प्रचार करताना राजकीय पक्षांनी सामाजिक अंतर पाळणे आवश्यक आहे, उमेदवारांनी घरोघरी प्रचार करताना पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येऊ नये, अर्ज दाखल करण्यासाठी दोघांनाच सोबत ठेवावे, असे बंधन उमेदवारांवर घालणार, असे जाहीर केले आहे.

आश्चर्य याचे वाटते की, प्रत्येक मतदान केंद्रांवर सॅनिटायझर, हातमोजे, मास्क, फेसकव्हर, आदींचा पुरवठा करणार, असेही आयोगाने तारखा जाहीर करताना सांगून टाकले आहे, शिवाय कोरोनाबाधित रुग्णांनी मतदानास शेवटच्या एका तासातच मतदान केंद्रांवर यावे, असेही आवाहन केले आहे. प्रत्येकास इव्हीएमच्या मशीनचे बटण दाबताना स्वतंत्र हातमोजे देणार, असेही म्हटले आहे. बिहार विधानसभेसाठी ७ कोटी २१ लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. २०१५च्या निवडणुकीत ६ कोटी ६८ लाखांपैकी ५६.९१ टक्के म्हणजे ३ कोटी १६ लाख ७३ हजार ५९४ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. इतक्या प्रचंड संख्येच्या मतदारांना कोरोनापासून संरक्षण देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्ची पडणार आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकांचा खर्च राज्याच्या तिजोरीतूनच करायचा असतो. बिहारसारखा आर्थिकदृष्ट्या मागास राज्याला हा भुर्दंड कशासाठी हवा होता? देशात रेल्वे सुरू नाही, कारण गर्दी नको. हॉटेल्स, बार, चित्रपटगृहे नकोत; कारण गर्दी होणार आहे. नरेंद्र मोदी, नितीशकुमार, तेज यादव, राहुल गांधी आदींच्या सभांना उपस्थित राहणारा हजारोंचा जमाव सामाजिक अंतर ठेवून कसा जमणार आहे, हे कोडेच आहे.

जाहीर सभांना किती लोकांना उपस्थित राहू द्यायचे हे त्या-त्या जिल्ह्यांचे दंडाधिकारी निश्चित करणार, असा अजब उपाय निवडणूक आयोगाने शोधला आहे, अशा या निवडणुका मुख्यत: संयुक्त जनता दल-भाजप आघाडीविरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेस आघाडीतच होणार आहे. मागील निवडणुकीत संयुक्त जनता दलाची आघाडी काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर होती. भाजपचा सपशेल पराभव केला होता; पण वीसच महिन्यांत महागठबंधन ही आघाडी फुटली आणि नितीशकुमार भाजपच्या मदतीने सत्तेवर कायम राहिले. आता आघाड्यांचा आकार कसा वळण घेतो आणि राजकारण कसे वेग घेते हे पाहणे महत्त्वाचे असेल.