लसीकरणाचा वेग वाढविणे आणि काळजी घेणे याला पर्याय नाही. लोकांनी काय करावे हे सांगताना सरकार काय करणार आहे, याचे स्पष्टीकरण होणे गरजेचे आहे. वीकेंडचे निमित्त करून वर्षा पर्यटनास बाहेर पडू नका, असे आवाहन लोकांना करणे सोपे आहे. कोरोना संसर्गामुळे लोकांची हालत इतकी बेकार झाली आहे की, दररोज आठ-दहा तास बाहेर राहण्याची सवय असणाऱ्या लोकांना घरी कोंडून घेणे म्हणजे तुरुंगात किंवा अटकेत राहिल्यासारखे वाटते आहे. अठरा वर्षांखालील लोकसंख्या जवळपास तीस टक्के आहे. ती शिक्षण घेत असतात. त्यांचे शिक्षण बंद पडले आहे. दोन वर्षे वाया गेली आहेत. शिवाय त्यांचे वय खेळण्याचे, बागडण्याचे आहे. याचा अर्थ खेळणे-बागडणे चैन राहिलेली नाही. ती जगण्याची कला आहे. त्या साऱ्यापासून कोसो मैल दूर राहा, एखाद्या बेटावर डांबून ठेवल्यासारखे राहा हे सांगणे सोपे आहे.
प्रत्यक्षात समाज जीवनाचे व्यवहार तसे होत नाहीत. कोरोना झाल्यावरही गृहअलगीकरणात राहण्याचा सल्ला सरकारने दिला. परिणाम असा झाला की, एक-दोन खोल्यांची घरे, एकच टॉयलेट असणाऱ्या घरातील सर्व कुटुंबीय कोरोनाबाधित झाले. हा दुसऱ्या लाटेत मिळालेला धडा आहे. असे असूनही सरकार भूमिका बदलायला तयार नाही. ही सर्व अडचण मध्यमवर्गीय किंवा मासिक वेतनधारकांची झाली, असाही एक मोठा समाजवर्ग आहे, त्याला बाहेर पडून काहीतरी हातपाय हलविल्याशिवाय घराचा गाडा चालविता येत नाही. रेशनवर मिळणाऱ्या धान्यावर भूक भागविता येईल. त्याशिवाय संसाराला अनेक गोष्टी लागतात. ते खर्च करण्यासाठी मिळकत करावीच लागते आहे. त्यासाठी तरी घराबाहेर पडण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच यावर उपाय म्हणजे लसीचे दोन्ही डोस घेऊन काळजी घेत घराबाहेर पडण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
भारतासारख्या विकसित देशाला अर्थव्यवहार ठप्प ठेवून चालणार नाही, हे त्या सामान्य माणसालाही समजते आहे. देशात सुमारे ३९ कोटी लोकांचे लसीकरण झालेले आहे. म्हणजे शंभर कोटी जनतेला लसीकरणापर्यंत जाताही आलेले नाही. ३९ कोटीपैकी जेमतेम पाच टक्के लोकांना दोन्ही डोस मिळाले आहेत. पहिला डोस देताना तारांबळ उडाली आहे. म्हणून पहिल्या आणि दुसऱ्या डोसमध्ये ८५ दिवसांचे अंतर ठेवण्यास सांगितले जाते आहे. या हिशेबाने १३९ कोटी ३१ लाख लसीकरण कधी पूर्ण होणार? रोज एक कोटी लोकांना लस देणार असे जाहीर करण्यात आले होते, पण केवळ एकच दिवस तो विक्रम आपण करू शकलो आहोत. प्रत्येकी दोन डोस म्हणजे २८० कोटी डोस द्यायचे आहेत. आता ज्या गतीने लसीकरण चालू आहे, ते पाहता लोकांनी घरात कोंडून बसायचे की काय, याचे उत्तर सरकार देत नाही. आपल्या देशाची लोकसंख्या प्रचंड असली तरी निवडणुका, रेशनवाटप, कर्जमाफी, वेतनधारी सरकारी बाबू, शेतकरी आदींच्या याद्या करताना नामावली तयार आहे. त्यासाठी खूप मोठी यंत्रणा कामी लावावी लागते आणि अनेकवेळा ते करण्यात आले आहे. त्यात थोड्याबहुत त्रुटी राहिल्या तरी सरकारला ते अशक्य नाही. त्याप्रमाणे डोस उपलब्ध करून देणे अगत्याचे आहे. त्याचा कार्यक्रम ठरविण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे आहे.
लसीकरणाचा वेग वाढवून अधिकाधिक लोकांना घराबाहेर जाण्यास मुभा द्यायला हवी आहे, अन्यथा उरलीसुरली अर्थव्यवस्था कोलमडून पडायला वेळ लागणार नाही. उच्चशिक्षण घेणाऱ्या तरुण-तरुणींना प्राधान्याने लसीचे डोस देऊन त्यांचे शिक्षण सुरू करणे गरजेचे आहे. त्यात धोके असले तरी ते स्वीकारण्याची तयारी करावी लागेल. माणूस अति उष्ण आणि अति थंड वातावरणात राहताना तयारी करतोच. मॉस्कोसारख्या मोठ्या शहरात उणे तीस तापमान असतानाही तेथील व्यवहार चालतात. नळाला पाणी येते, दूध मिळते. लोक कामावर जातात. आपण आवश्यक तेवढी काळजी घेऊन बाहेर पडण्याची तयारी करावी लागेल, अन्यथा महागाई, बेरोजगारी आदींनी जनतेतून उद्रेक होईल. जनता आधीच अनेक कारणांनी होरपळलेली आहे. आपल्याला लस मिळणार की नाही याबाबतही लोक साशंक आणि हवालदिल झालेले आहेत. लोकांच्या डोक्यावर कायम टांगती तलवार ठेवता येणार नाही. प्रत्येक अडचणीवर पर्याय शोधूनच पुढे जावे लागेल. तेव्हा सरकारने लोकांनी काय करावे हे सांगताना सरकारचे पुढील सहा महिन्यांचे धोरण काय असणार आहे, लसीकरण कधी पूर्ण करता येणार आहे, ते सांगावे. लोकांनी कोरोनाच्या विरोधात लढताना यातना सहन केल्या, आर्थिक हालअपेष्टा सोसल्या आहेत. त्यांचा अंत आता न पाहता सरकारने अधिक कार्यक्षम व्हावे, हीच अपेक्षा!